हिजो सन्देहास्पद नियुक्ति पाएका लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग त्यसलाई सच्याउने अपूर्व अवसर हो । त्यसलाई नबुझ्नु तपाइँ स्वयंले अधिनायकवादलाई निम्ता दिनु हो ।

आदरणीय सांसद्ज्यू,
व्यवस्थापिका संसद् भवन, नयाँबानेश्वर
यतिखेर तपाईंहरू सरकार परिवर्तनको अंकगणितीय दौडमा व्यस्त हुनुहुन्छ । त्यसैले यो सानो चिर्कटोमाथि आँखा दौडाउनसम्म फुर्सद नहोला । हुन त यस्तै व्यहोराका माग तपाईंहरूसम्म ‘एसएमएस’ मार्फत पनि पुगिरहेका होलान् ।

तर पनि, तपाईंमध्येका कोही पनि जनताको अपीलबाट नझस्किएको र मौनताको संस्कृति तोड्न अघि नसरेकाले (पत्र लेख्दासम्म) नागरिकका हैसियतले केही लेख्दैछु ।

अनुमान गरिसक्नुभयो होला, यो पत्र मूलरूपमा आफ्ना चारबुँदे मागसहित अनशनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीसँग सम्बन्धित छ । डा. केसीका चारमध्येका तीन माग सरकारसँग सम्बन्धित भए पनि एक माग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) का प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की उपरको महाभियोग, संसद् र सांसद्को सक्रियतासँग सम्बन्धित छ । र, त्यसभन्दा पनि जरूरी चाहिं, दिनप्रतिदिन डा. केसीको स्वास्थ्य खस्किंदैछ । विलम्बले जोखिम बढाउँदैछ ।

कुनै एक व्यक्तिविशेषका विरुद्धका माग सम्बोधन गर्दा अराजकता बढ्न सक्छ– शायद तपाईंहरूको मौनताको कारण यही हुनुपर्छ । एकैछिनलाई मानिलिऊँ, डा. केसीको माग अदुअआका प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छ ! यदि त्यसो हो भने तपाईं उत्तर दिन सक्नुहुन्छ, चौतर्फी आलोचनापछि पनि कार्कीविरुद्ध संसद्मा कुनै प्रश्न नउठ्नुका पछाडिका कारण चाहिं के हुन सक्छ ?

के डा. केसी बेइमान र कार्की इमानदार हुन् ? आज, डा. केसी मात्र नभएर मुलुकका प्रबुद्ध नागरिक अगुवाहरू अख्तियार प्रमुखको समानान्तर सत्ताको महŒवाकांक्षाबाट प्रेरित निरंकुश कार्यशैलीबारे प्रश्न उठाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनताका प्रतिनिधि तपाईं सांसद्हरू चाहिं मूकदर्शक बस्न मिल्छ ?

काठमाडौं विश्वविद्यालयमाथिको अदुअआको सन्देहास्पद हस्तक्षेपलाई लिएर विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपतिहरू महेशकुमार उपाध्याय, केदारभक्त माथेमा, कमलकृष्ण जोशी, नवीनप्रकाशजङ्ग शाह, गोविन्दप्रसाद शर्मा र त्रिरत्न मानन्धरले संसदीय छानबीनको माग गरेको पनि हप्तौं बितिसकेको छ । तर, यसबारे संसद्बाट सम्बोधन हुनसकेको छैन ।

के तपाईंहरू मुलुकका स्वनामधन्य प्रतिष्ठित यी गुरुहरूको मागलाई सन्देहकै चश्माले हेर्नुहुन्छ ? संभवतः यी गुरुहरूले नै तपाईंहरूमध्ये धेरैलाई उज्यालो देखाइदिएका हुनसक्छन् । आफ्नै गुरुहरूका जायज माग सम्बोधन गर्नसम्म तपाईंहरू किन ‘आँट’ गर्नुहुन्न ?

संसदीय लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा संसदीय छानबीन एउटा विधिसम्मत पद्धति हो, जसको अनुसन्धान सर्वस्वीकार्य हुन्छ र यसबाट अन्ततोगत्वा संसद्कै गरिमा बढ्छ । तर, संसदीय सक्रियताबाट सांसद् नै पछि हट्दा संसद्प्रतिको नागरिकको भरोसा उठ्नेछ, जनप्रतिनिधि र जनताबीचको दूरी बढ्नेछ ।

यो अवस्था अधिनायकवादतर्फको प्रस्थान विन्दु हो, जसलाई रोक्न सांसद् हरहमेसा तत्पर रहनुपर्छ । डा. केसीले कार्कीविरुद्ध महाभियोग लगाउन संसद्लाई गरेको आग्रह पनि अधिनायकवादविरुद्ध एउटा सचेत नागरिकको कर्तव्य हो । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसद् हुँदाहुँदै उनी कसलाई गुहारुन् त !

डा. केसीको अनशन फगत लहडबाजीको अराजक उपक्रम मात्र हो भन्नेमा कतिपयमा भ्रम हुन सक्ला । तर, डा. केसीले सत्याग्रहको जुन बाटो रोजेका छन्, त्यो आफैंमा जायज र वैधानिक बाटो हो ।

जायज यस अर्थमा कि, सत्याग्रहको बाटो रोज्न उनीसँग कहिल्यै नडगमगाएको साहस र वेदाग चरित्र छ । उनका माग तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्य र मुलुकको विधिसम्मत सुशासनसँग सम्बन्धित छन् ।

“मेरो परिवार, छोराछोरी कोही पनि छैन । अब मलाई आफ्नो लागि केही सोच्नुपर्ने पनि छैन । मलाई हरक्षण नेपालको चिकित्सा क्षेत्र र युवा पुस्ताको भविष्यले सताइरहन्छ”, अनशनअघि केसीले भनेकै छन् ।

अविवाहित र एक्ला डा. केसीले आफ्नो जीवनलाई दाउमा लगाउनुको एक मात्र उद्देश्य तपाईं–हामी र सन्ततिलाई स्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति गर्ने नै हो । यस अर्थमा पनि उनी हाम्रा प्रतिनायक हुन् र असलमा यो सबैको साझ आन्दोलन हो ।

कार्कीको सन्देहास्पद नियुक्तिलाई सच्याउन र विधिको शासनप्रति जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन महाभियोग र संसदीय छानबीन एउटा अपूर्व मौका हो । तर, राजाको निरंकुशतन्त्रविरूद्ध आगो ओकल्ने तपाईंको साहस कता हरायो ?

संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समिति किन केही बोल्दैन ? कतै तपाईं अदुअआ प्रमुख कार्कीलाई अभयदान त दिन लागिरहनुभएको छैन ?

आज मुलुक लोकतन्त्र र निरंकुशतन्त्र छान्ने दोसाँधमा छ । अबको बाटो तपाईं सांसद्ले नै तय गर्ने हो । संसद्लाई लोकतन्त्रको मन्दिर बनाउने या चिहान ? जनता तपाईंतिरै आँखा लगाइरहेका छन्, आगे तपाईंकै मर्जी !

प्रतिकृया दिनुहोस