सजिलै पूरा गर्न सकिने मागसमेत सम्बोधन नगर्ने सरकारको रबैयाले डा. गोविन्द केसीको जीवनमा जोखिम बढाएको छ ।

-तुफान न्यौपाने र रामु सापकोटा

सबै तस्वीर: सञ्जीव शर्मा

चिकित्सा शिक्षाका विकृति अन्त्यका लागि लड्दै आएका त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले आठौं आमरण अनशनमा बसेको छैटौं दिन (३१ असार, शुक्रबार) बल्ल विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा पाए ।

६० वर्षीय उनको स्वास्थ्य अवस्था निकै खराब भइसक्दा पनि सजिलै पूरा गर्न सकिने मागमा न सरकार जिम्मेवार देखियो न त नयाँ सरकार बनाउने खेलमा लागेका दलहरू नै । जान र आउन लागेका दुवै थरी सरकार सञ्चालक दलहरूले डा. केसीले उठाएका विषय आफ्नो दायित्वभित्रको कुरा हो भन्ने सम्झेका छैनन् ।

गाह्रो छैन सम्बोधन
अधिकांश पुरानै माग लिएर अनशन बसेका छन्, प्रा. डा. केसी । क्षेत्राधिकार मिच्दै मेडिकल शिक्षामा व्यापक हस्तक्षेप गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकलाई महाभियोग लगाउने बाहेकका अन्य तीन माग सरकारले चाहे तत्कालै सम्बोधन गर्न सक्ने खालका छन् ।

महाभियोग प्रक्रियागत रूपमा संसद्मार्फत हुने कार्य भएकाले सरकारले त्यस्तो प्रस्ताव पारित गरिहाल्ने ग्यारेन्टी गर्न नसक्ला, तर डा. केसीले लगाएका आरोपमा संसदीय छानबीनको व्यवस्था गर्न सक्छ ।

केदारभक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनमा समेट्नुपर्ने, आयोगको सुझाव विपरीत काठमाडौंमा खोल्न प्रस्तावित मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक संसद्बाट फिर्ता र पुराना सहमति कार्यान्वयनको माग पूरा गर्न नसकिने खालका छैनन् । शिक्षाविद् माथेमा पनि आफू अध्यक्ष भएको आयोगले दिएको प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारकै भएको बताउँछन् ।

डा केसीको समर्थनमा १ साउनमा काठमाडौंमा भएको प्रदर्शनका सहभागी

डा. केसीका चारबुँदे मागको पहिलो बुँदा चिकित्सा शिक्षा ऐन निर्माण र माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ । केसीले सबै सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै सीट निःशुल्क गर्नुपर्ने, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन दिन र मनसायपत्र पाएकाहरूको मनसायपत्र नवीकरण गर्न नहुने कुरा समेटेर चिकित्सा शिक्षा ऐन संसद्को यही अधिवेशनबाट पास गर्न माग गरेका छन् ।

डा. केसीले यो वर्षको अधिकतम शुल्क र सीट संख्या शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू र मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरे अनुसारै हुनुपर्ने तथा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था र त्यसका लागि आयोगले हाल प्रवेश परीक्षा लिइरहेका निकायहरूसित समन्वय गर्नुपर्ने माग पनि दोहो¥याएका छन् । तर, चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा यी सबै बुँदा छुटाइएको छ ।

माथेमा आयोगको प्रतिवेदनका सुझाव समेटेर चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदा बनाउन माथेमा आयोगमै सदस्य रहेका डा. भगवान कोइराला कार्यकारी उपाध्यक्ष भएको आयोग ८ माघ २०७२ मा गठन गरिएको थियो, जसले गत ३० वैशाखमा ऐनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझएको थियो । उक्त मस्यौदामा माथेमा प्रतिवेदनका मुख्य कुरा छुटाइएको छ ।

सरकारी मेडिकल कलेजको सम्पूर्ण व्ययभार सरकारले व्यहोर्दैै सबै सीटमा निःशुल्क पढाउनुपर्ने माथेमा प्रतिवेदनको सुझव भए पनि डा. कोइराला नेतृत्वको आयोगले बनाएको ऐनको मस्यौदा (दफा–२१, ज) मा ५० प्रतिशत सीटमा मात्र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

आयोगमा सदस्य रहेका डा. अर्जुन कार्की धनी विद्यार्थीलाई समेत निःशुल्क पढाउनु उपयुक्त नहुने भएकाले ५० प्रतिशत सीटमा मात्र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका चिकित्सक रामेश कोइराला भने माथेमा आयोगको प्रतिवेदन हुबहु लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

विधेयकमा उक्त प्रतिवेदनको मर्म नसमेट्दा डा. केसी अनशन बस्नेछन् भनेर जान्दाजान्दै मुख्य बुँदा हटाइएको बताउँदै उनी प्रश्न गर्छन्, “माथेमा प्रतिवेदन जस्ताको जस्तै लागू गर्दा के समस्या आउँछ ?”

तर, ३१ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिकित्सा शिक्षाको नीतिको रूपमा रहने उक्त ऐनमा माथेमा आयोगको सिफारिश नसमेटी मस्यौदालाई जस्ताको तस्तै संसद्‌मा पठाएको छ ।

अनशनरत डा. केसी त्यस्तो विधेयक पास नै भए पनि कुनै अर्थ नरहने बताउँछन् । मस्यौदा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेकै बेला सुधारको माग गर्दै डा. केसीले अनशन थालेकोमा बेवास्ता गरियो । मन्त्रिपरिषद्ले नै सुधार गर्नसक्थ्यो, तर गरेन । सरकारको यो रबैयाले डा. केसीको अनशनप्रतिको चरम बेवास्ता देखाउँछ । यद्यपि, सरकारले चाहे व्यवस्थापिका–संसद्‌मै पनि मस्यौदा विधेयक परिमार्जन हुनसक्छ ।

डा. केसीको अर्को माग छ– काठमाडौंमा खोल्न प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी हाल संसद्‌मा विचाराधीन विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ । यसको अर्थ हो– नेकपा एमालेका धेरै नेताको लगानी रहेको नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड (राजेन्द्र पाण्डे अध्यक्ष) ले खोल्न लागेको मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक संसद्बाट फिर्ता ।

१० वर्षसम्म ‘काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेज खोल्न सम्बन्धन दिन र मनसायपत्र नवीकरण गर्न नहुने’ माथेमा आयोगको सिफारिश छ । आफूले स्वीकार गरिसकेको माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि उक्त विधेयक फिर्ता गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

मनमोहन मेडिकल कलेज सञ्चालकका लागि सहकारीले तयार गरेको भौतिक संरचना ‘चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का लागि सरकारले किनिदिने मोटामोटी सहमति पनि भइसकेकै छ ।

डा. केसीले राखेको त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गर्नुपर्ने, अन्य पदाधिकारीको नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गर्न नहुने, मेरिटमा आधारित भर्ना, शुल्क र सीट सीमालगायतका बुँदाहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जस्ता मागहरूमा पहिल्यै सहमति भइसकेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन ।

सम्बन्धनदेखि परीक्षासम्म हस्तक्षेप
डा. केसीले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने मागको कारण दिएका छन्– काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को चिकित्सा संकायको स्नातकोत्तर तहको परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको र आफन्तको निहित व्यापारिक स्वार्थका लागि चिकित्सा शिक्षामा सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध पारेको ।

१५ असारका लागि निर्धारित उक्त परीक्षाको प्रश्नपत्र १४ असार साँझ्सम्ममा बनाउने केयूको तयारी थियो । तर, अख्तियारले तयार नै नभएका प्रश्नपत्र ‘आउट’ भएको भन्दै आफ्नै ‘विज्ञ टोली’ खटाएर १३ असारमै परीक्षा लियो, जसमा प्रश्नपत्र बनाउन सघाएका केयूकै एसोसियट डीन डा. भागवत नेपालका छोरा समेत नेपाल प्रथम भए ।

प्रश्नपत्र बनाएको र परीक्षा लिएको नदेखाउन अख्तियार टोली केयूका सीसी क्यामेराहरू पहिल्यै निष्क्रिय बनाएको समाचारहरू प्रकाशित भइसकेका छन् । अख्तियारको यस्तो ‘हर्कत’ को विरोधमा केयूका पूर्व उपकुलपतिहरूले संसदीय छानबीनको माग गरेका छन् भने सिनेट सदस्य केदारभक्त माथेमाले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

केयूमा अख्तियारको यो हस्तक्षेप नयाँ भने होइन । यस अघि ‘विस्तारित कार्यक्रम’ को नाममा विराट मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनको व्यवस्था गर्न पनि अख्तियार प्रमुख कार्कीको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ ।

केयूको ६०औं सिनेटले आफूले सम्बन्धन दिएका सबै कलेजको अनुगमन गर्न नसकेको भन्दै नयाँ सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको थियो । सिनेटसभामा पेश भएको २४७/०६९ नम्बरको प्रस्तावमाथिको छलफलपछि निर्णयमा लेखिएको छ– ‘अधिकांश कलेज प्राज्ञिक संस्था हुनुभन्दा उद्योग व्यवसायमूलक कम्पनी हुन खोजेको पाइएको छ ।

प्राज्ञिक परिषद्का निर्णय अस्वीकार गर्ने त्यस्ता कलेजलाई अवस्था हेरी सम्बन्धन खारेजसमेत गर्नुपर्छ ।’

त्यसैबीच, चिकित्सा शिक्षा नीति बनाएर मात्र नयाँ मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन माग गर्दै डा. गोविन्द केसी अनशन बसे । उनीसँग सरकारले सहमति पनि गर्‍यो । त्यो सहमति र आफ्नै पूर्व निर्णयको बन्धनले पनि केयूलाई नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिन रोकेको थियो ।

तर, अख्तियार प्रमुख कार्कीका भतिज ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की संचालक रहेको विराट र त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको हैसियतले केयूका कुलपति रहेका बाबुराम भट्टराईसँग ‘विशेष सम्बन्ध रहेका’ नीलकण्ठ काफ्ले र हिमलाल ज्ञवालीको देवदह मेडिकल कलेजलाई विस्तारित कार्यक्रमकै नाममा भए पनि सञ्चालन अनुमति दिनैपर्ने दबाब यति चर्को थियो कि त्यसलाई थेग्न नसकेर उपकुलपति सुरेशराज शर्माले राजीनामा दिए ।

त्यसपछि डा. रामकण्ठ मकाजु श्रेष्ठलाई केयूको उपकुलपति बनाएर विराट र देवदहलाई एमबीबीएस अध्यापनको स्वीकृति दिइयो । केयूको परीक्षामा भएको अख्तियारको हस्तक्षेप त्यही शृंखलाको पछिल्लो कडी थियो ।

त्यस्तै, लोकमानसिंहका भाइ बालमानसिंह कार्की अध्यक्ष रहेको किष्ट मेडिकल कलेजले शैक्षिक सत्र २०७०/७१ का लागि एमबीबीएस तहमा ७५ विद्यार्थी पढाउने अनुमति पाएको थियो । २७ भदौ २०७१ मा अख्तियार प्रमुख कार्कीले किष्टका लागि विद्यार्थी सीट ७५ बाट १३५ पुर्‍याउने निर्णय गराए ।

अख्तियारमा भएको उक्त निर्णयको माइन्यूट मेडिकल काउन्सिलले सदर गरेकोमा विरोध गरेका काउन्सिलका तत्कालीन सदस्य ज्योति बानियाँलाई उल्टो भ्रष्टाचार मुद्दा चलाए, लोकमानसिंह कार्कीले ।

भतिज र भाइलाई आर्थिक लाभ पुग्ने गरी मेडिकल कलेजको सीट संख्या बढाउन लगाउने, विश्वविद्यालय जस्तो निकायको सम्बन्धनदेखि परीक्षा सञ्चालनसम्म हस्तक्षेप गर्ने अख्तियार प्रमुखमाथि तत्काल महाभियोग लगाउन डा. केसीले माग गरेका छन् ।

शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका डा. रामेश कोइराला प्रक्रियागत झ्न्झ्टका कारण महाभियोग प्रस्ताव तत्काल दर्ता गर्न नसकिने भए सरकारले अख्तियार प्रमुखमाथि लागेका आरोपको छानबीन गर्नुपर्ने बताउँछन् । “महाभियोगको हिम्मत नेताहरूमा छैन यदि भने छानबीनका लागि संसदीय वा अन्य स्वतन्त्र समिति बनाउँदा भयो”, उनी भन्छन्, “त्यसको सिफारिशका आधारमा निर्णय गर्ने गरी सहमति गरेर डा. केसीको ज्यान जोगाउनुपर्छ ।”

सरकारको चरम बेवास्ता
चिकित्सा शिक्षाका विकृति अन्त्यका लागि भनेर आठौं पटक आमरण अनशनरत डा. केसीप्रति सरकारले गरेको चरम उपेक्षाको हद बन्यो– ३१ असारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ।

मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्‌मा पेश गर्ने निर्णय गर्‍यो, जसको मस्यौदामा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको त्यही बुँदा छुटाइयो, जुन डा. केसीले एक नम्बर माग बनाएका थिए ।

डा. केसीको माग नम्बर एकमा छ– सबै सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गरियोस्, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोलियोस्, काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिइयोस् र मनसायपत्र पाएकाहरूको मनसायपत्र नवीकरण नगरियोस् ।

सरकारले डा. केसीको माग बनेको माथेमा आयोगको यो सिफारिश नसमेटी विधेयकको मस्यौदा संसद्‌मा पठाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस