माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको खस्कँदो प्रभाव, त्यहींभित्र आफ्नो शक्तिहीन अवस्था र द्वन्द्वकालीन मुद्दाबाट सिर्जित त्रासबाट त्राण पाउने अन्तिम ‘अस्त्र’ बनाउन खोजेका छन्– सिंहदरबारको कुर्सीलाई।

२७ असारको साँझ्, प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटार। ‘अन्तिम वार्ता गर्न’ पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री ओलीको फरक तेवर देखेर चकित भए। दाहाल आउनासाथ ओलीले भने, “मैले तपाईंलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने निधो गरें, लिखित सहमति नै गर्नुपर्छ भने पनि गरौं, तर मलाई तीन–चार महीनाको समय दिनुस्।”

बालुवाटार स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले समय माग्नुको कारण खुलाउँदै भनेका थिए, “चिनियाँ राष्ट्रपति आउने निश्चित भएको छ, हामीले भारतमाथिको निर्भरता कम गर्दै लैजान र आफ्नो खुट्टामा उभिन चीनसँगका सम्झौतालाई अघि बढाउने यही अवसर हो। त्यतिञ्जेल मलाई सघाउनुस्, त्यसपछि सरकारको नेतृत्व तपाईं गर्नुस्।”

ओली त्यतिमै रोकिएनन्। उनले अगाडि भने, “सरकार निर्माण गर्दा भएको १४ बुँदे सहमति अनुसार प्रमुख पाँचमध्ये दुई स्थायी पद (उपराष्ट्रपति र सभामुख) तपाईंलाई दियौं, मन्त्रालयहरू पनि आफूलाई पाँचवटा राखेर आठवटा माओवादीलाई दियौं। अब तपाईंलाई प्रधानमन्त्री पनि चाहिने भएपछि ती पद के गर्ने? १८३ सीट भएको एमाले र ८२ सीट भएको माओवादीले कति–कति मन्त्रालय लिने? त्यसको पनि मोडालिटी लिएर आउनुस्, अनि बसेर सहमति गरौं।”

नेपाली कांग्रेससँग मिलेर आफ्नै पार्टी सहभागी सरकार ढाल्ने तारतम्य मिलाइसकेका दाहाल सम्भवतः केवल औपचारिकताका लागि त्यो साँझ् बालुवाटार पुगेका थिए। करीब दुई घण्टाको भेटघाटपछि उनी ‘पार्टीमा छलफल गरेर खबर गर्छु’ भनेर निस्किए। उनले आफ्ना पार्टीका केही नेतासँग ‘ओली सकारात्मक देखिए, अब कमल थापा र विजय गच्छदारसँग कुरा गर्छु, त्यसपछि बसेर एउटा मोडालिटी बनाउनुपर्छ, म खबर गर्छु’ भनेका थिए।

“हामी त्यही कुरेर बस्यौं, मोडालिटीबारे नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल पनि शुरू गरिसकेका थियौं” माओवादीका एक नेता भन्छन्, “तर, बिहान सरकारबाट पार्टी बाहिरिने निर्णय भएको समाचार आउँदा हामी स्तब्ध भयौं।”

२९ असारमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यही विवरण सुनाएका थिए, “सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेपछि ‘मोडालिटी बनाएर खबर गर्छु’ भन्दै निस्केका प्रचण्डले भोलिपल्ट एकैचोटि हामी त सरकारबाट बाहिरिने भयौं भनेर फोन गर्नुभयो।”

छटपटी अनुसारको ‘मूभ’
माओवादी केन्द्रले २२ वैशाखको ९ बुँदे सहमतिका क्रममा भएको बजेट पारितपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने ‘भद्र सहमति’ मा प्रधानमन्त्री ओली इमानदार नभएको आरोपसहित कांग्रेससँग गठबन्धन जोड्ने प्रयास अघि बढाएको थियो, यसबीचमा।

तर, २७ असारको भेटघाटमा प्रधानमन्त्री ओली सत्ता हस्तान्तरणको लिखित सम्झौता गर्न र माओवादी नेताहरूकै भनाइमा ‘भद्र सहमति’ लागू गर्न तयार भएपछि दाहालले किन सरकारबाट अलग्गिने निर्णय गरे? सरकार बदल्ने पछिल्लो प्रकरण यही प्रश्नको सेरोफेरोमा घुमेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता हस्तान्तरणको मोडालिटी बनाएर लिखित सम्झौता गर्न तयार रहेको भन्दै तीन चार महीना समय दिन आग्रह गरे पनि उनको प्रतिबद्धतामा दाहाल विश्वस्त नभएका हुन सक्छन्। तर, ओलीलाई भेटेर फर्केलगत्तै आफ्नो पार्टीका नेताहरूसँग उनले ‘मोडालिटी बनाउने’ संकेत गरेकाले उनको ‘मूभ’ को उद्देश्य अर्कै देखिन्छ।

आफ्नो र पार्टीको भविष्यलाई लिएर लगभग आत्मविश्वास गुमाइसकेका दाहाल आफू र पार्टी दुवैलाई जोगाउने अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्न चाहन्थे। त्यो अस्त्र थियो– यथासक्य चाँडो प्रधानमन्त्रीको पद।

२३ वैशाखमा एमालेसँग भएको नौबुँदे सहमतिसँगै आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास तत्कालका लागि बेकाम भएपछि दाहाल फुटेका माओवादी घटकहरूसँग एकता गर्ने अभियानमा केन्द्रित भएका थिए। जेठ पहिलो साता एकीकरण प्रयास टुंगोमा पुग्यो र दाहाल एकीकरणपछि बनेको ‘नेकपा माओवादी केन्द्र’ का अध्यक्ष बने। त्यसपछि माओवादी पुनर्गठनको अभियान शुरू भएको भन्दै उनले पार्टी निर्माण अभियानमा लाग्ने र सरकार प्राथमिकता नभएको घोषणा गरे।

तर, स्थिति उनले सोचेजस्तो भएन। एकतापछिको पार्टीमा पद व्यवस्थापन गर्न नसकेर केन्द्रीय समिति नै १४९९ सदस्यीय बनाउनुपर्‍यो। कुनैबेला आफैं ‘हेडक्वार्टर’ बनेका दाहालको ‘होल्ड’ पार्टीमा खुस्किइसकेको स्पष्ट संकेत थियो, यो।

एकतापछि पार्टीमा आएका र मन्त्री तथा लाभका पदमा पुग्न नपाएका नेताहरूको दबाबले थिचिनथालेका दाहाल ठूलो तनावमा परिसकेका थिए। त्यसभित्र एमालेसँग सहकार्य तोड्नुपर्छ भन्ने पंक्तिको पल्ला भारी थियो। त्यही कारण हुनसक्छ, उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘भद्र सहमति’ अनुसार छिटो सत्ता हस्तान्तरण गर्न दबाब दिन थाले।

अध्यक्ष दाहालले पार्टी पंक्तिलाई थामथुम गर्न त्यसबारे वक्तव्यबाजी नै गरे। २३ वैशाखमा टुटेको कांग्रेससँगको गठबन्धन जोड्न दिनरात दौडधूप गरे। “केपी ओलीले पनि शुरूमै सहमति मान्न आनाकानी नगरेको भए हुन्थ्यो” माओवादीका एक नेता भन्छन्, “तर यसमा गल्ती हामीबाटै भयो। भद्र सहमतिलाई हामीले पहिल्यै बाहिर हल्ला गरेर अभद्र बनायौं, त्यसले पनि ओलीलाई चिढ्यायो।”

पहिल्यै आफ्नो सरकार ढाल्न खोजेको भनेर माओवादीप्रति आक्रोशित प्रधानमन्त्री ओली सजिलै सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार नभएपछि आफू उपेक्षित भएको बुझाइ दाहालमा बाक्लिंदै गएको थियो। ओलीले यो सरकार संघीय संसद्को नयाँ निर्वाचन हुँदासम्म कायम रहने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेकै बेला सरकारबाट संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक भयो, जसमा आउँदो मंसीरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन र २०७४ कात्तिक–मंसीरभित्र प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ।

पार्टीभित्रको भद्रगोल अवस्थाका कारण दाहाल चुनावबाट त्रसित हुनु अस्वाभाविक थिएन। त्यही भएर सके आफैं सरकारको नेतृत्वमा रहेर चुनाव गराउने, नभए चुनाव टार्ने प्रयोजनका निम्ति ओलीसँग ‘बार्गेनिङ’ सँगै कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउने विषय उनको प्राथमिकतामा पर्‍यो।

भारतको नाकाबन्दीसँग जुधेको र चीनसँग दीर्घकालीन महत्वको सम्बन्ध विस्तार गरेर ‘राष्ट्रवादी’ छवि बनाएको सरकारको जस एमालेले मात्र पाएको र आफू पूरै छायाँमा परेको बुझाइ बाक्लो थियो, माओवादीभित्र। दाहाललगायतका नेताले प्रधानमन्त्री ओली र एमाले नेतासँग ‘जहाँ पनि तपाईंहरूको मात्र नाम आउँछ, हामी हरायौं’ भनेर पटक पटक भनेको स्मरण गर्दै एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “यही गठबन्धन कायम राखेर जाँदा हामी एमालेको छायाँमा पर्ने भयौं भन्ने मनोविज्ञानले पनि काम गर्‍यो।”

एमालेसँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउने क्रममा दाहालले पार्टी एकता गर्नेसम्मको छलफल चलाए। उनले पटकपटक ‘वाम गठबन्धन’ र ‘वाम एकता’ का कुरा गरे। छिन्नभिन्न हुन थालेको माओवादीबाट संविधान जारी भएपछि बाबुराम भट्टराईको समूह पनि अलग्गिएपछि मुख्यतः ‘वाम एकता’ मा जोड दिन थालेका दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको एक बैठकमा ‘कि हामीलाई निल्नुस्, कि मिलौं’ भनेका थिए।

एमालेका एक नेताका अनुसार त्यसक्रममा ओलीले ‘निल्ने हाम्रो नीति छैन, मिल्ने सम्भावना तपाईंहरूकै कारण तत्काल छैन’ भन्ने जवाफ दिएका थिए। सकेसम्म पार्टी एकता नै गर्ने र नभए पनि अब हुने तीन तहका निर्वाचनमा एमालेसँग कार्यगत एकता गर्ने दाहालको योजना सफल भएन।

यहीबीचमा दुइटा घटनाले उनको सातो लियो। भारत र अष्ट्रेलिया भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएका दाहाल दुवै देश जान सकेनन्। भारत नजानुको स्पष्ट कारण नखुले पनि उनको अष्ट्रेलिया यात्रा स्थगन युद्धकालीन घटनासँग जोडिएको थियो।

२३ वैशाखमा एमालेसँग भएको नौ बुँदे सहमतिको मूल मर्म नै द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याएर शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने रहेको र त्यसअनुसार कानून संशोधन लगायतका काम अघि बढिसकेका बेला यो प्रक्रिया लथालिंग छाडेर अघि बढ्ने दाहालको अग्रसरतामा अर्को ‘त्रास’ ले काम गर्‍यो।

नाकाबन्दीका बेला उग्र भारतविरोधी अभिव्यक्ति दिएका दाहाल क्रमशः चीनको सहयोग लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमध्येका एक प्रमुख सूत्रधार थिए। तर, चीनले प्रधानमन्त्री ओली र एमालेलाई मात्र शक्ति ठानेको महसूस गरेका दाहाल बेइजिङ आफ्नो पक्षमा नखुल्ने आकलनमा पुगिसकेका थिए।

यसबीचमा सबैभन्दा धेरै चीन भ्रमणमा गएका माओवादीकै नेताहरूबाट उनले एउटा तहभन्दा अगाडि नबढ्ने चीनको ‘लिमिटेशन’ बुझ्िसकेका थिए। त्यसमाथि भारतले जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मञ्चमा नेपालका द्वन्द्वकालीन मुद्दा उचालिसकेको थियो।

विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य राजनीति गर्नेहरूमा सधैं हुने आर्थिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक असुरक्षाको भावना दाहालको यो ‘मूभ’ मा जिम्मेवार रहेको बताउँछन्। उनको बुझाइमा, सबैतिरबाट असुरक्षा महसूस गरेका दाहालले त्यसबाट त्राण पाउने अन्तिम अस्त्र खोजेका हुन्।

“फेरि एकपल्ट स्थापित हुन सकिन्छ कि भनेर माओवादीले प्रयोग गरेको यो अन्तिम अस्त्र, अस्तित्व जोगाउने अन्तिम हतियार हो, त्यसका लागि कांग्रेसलाई प्रयोग गर्दै एमालेलाई प्रतिपक्षमा राख्न खोजिएको छ” आचार्य भन्छन्, “पार्टी अध्यक्षका रूपमा शक्तिहीन अवस्थामा पुगेका दाहाल एकपटक प्रधानमन्त्रीको शक्ति खेलाउँदै त्यसमार्फत पार्टी र आफ्नो शक्ति पुनर्स्थापित गर्न चाहन्छन्, तर त्यस्तो सम्भावना कमै छ।”

दाहालले यो अस्त्र प्रयोगका निम्ति शक्तिको स्रोत खोज्न र ‘माहोल’ बनाउन जे–जस्ता चलखेल गरे, त्यसबाट उनको अगाडिको यात्राको आकलन गर्न भने गाह्रो छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशी शक्तिको इशारामा दाहालले आफ्नो सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री बन्न लागेको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाएका छन्। ओलीको यो आरोप पद छोड्नुपर्दाको आक्रोशको रूपमा आएको बुझन सकिन्छ, तर सरकार गिराउने र बनाउने चलखेलमा बाह्य शक्तिको भूमिका छताछुल्ल नै हुनपुगेको छ।

एमालेसँग सहकार्य तोड्नुपर्छ भन्ने पार्टीभित्रको तप्कामा भारत हावी हुँदा यो स्थिति आएको माओवादी केन्द्रकै एक नेता बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीले लाज नमानी स्वीकार्नुपर्छ, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष आज भारतीय सहजीकरणमा प्रधानमन्त्री बन्न लाग्नुभएको छ।”

पहिलो पाइलामै ठेस!
माओवादी केन्द्रले एमालेले ‘भद्र सहमति’ नमान्नुलाई सरकारबाट हट्नुको प्रमुख कारण बताए पनि एमालेसँग सहमति हुनुभन्दा एक महीना अघिदेखि नै दाहालले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दिल्लीमा ‘वातावरण’ बनाउन थालिसकेका थिए। आफूनिकट नेता कृष्णबहादुर महरालाई दिल्ली पठाएर भारतलाई मनाउने प्रयास गरेका दाहालको पक्षमा ‘माहोल’ बनाउन देशभित्र चाहिं वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मालगायतका नेता खटिएका थिए। सरकारमा सहभागी अन्य मन्त्रीहरू ओली नेतृत्वको गठबन्धन तोड्न नहुने पक्षमा रहे पनि कृृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलसमेत यो ‘अभियान’ मा थिए।

पार्टीको खस्कँदो प्रभाव, त्यहींभित्र गुम्दै गएको आफ्नो कमाण्ड, आफ्नो र पार्टीका अरू नेताका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिकूल बन्दै गइरहेको परिस्थिति तथा आर्थिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक सुरक्षाका निम्ति दाहाल अचूक अस्त्रको खोजीमा थिए। प्रधानमन्त्री पद नै त्यो अस्त्र थियो, जसले तत्कालका निम्ति उनलाई यी सबै खतराबाट ‘सुरक्षा’ दिनसक्थ्यो।

“भारतको विश्वास जित्दा मात्र त्यो सम्भव हुन्छ भन्ने उनको आकलन थियो, यसकारण यो गठबन्धन निर्माणमा भारत हावी हुनपुग्यो” विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “आफूले नरुचाएको सरकार ढाल्न भारत र नेपाली कांग्रेसको भूमिका त हुने नै भयो।”

दाहालका सारथिः २९ असारमा माओवादीसँग मिलेर प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि व्यवस्थापिका संसद् भवनबाट बाहिरिंदै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा।

तर, दाहालले सबैभन्दा ठूलो ‘थ्रेट’ महसूस गरेका शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यसबाट थप जटिल बन्ने देखिन्छ। एमालेसँगको ९ बुँदे सहमतिपछि अघि बढेको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने प्रक्रिया नै यसबाट अवरुद्ध भएको छ। माओवादीका तर्फबाट मनोनीत सांसद् समेत रहेका विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “शान्ति प्रक्रियाका मुद्दा छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनैपर्छ, तिनलाई थाती राख्नुमा कसैको हित छैन।”

शान्ति प्रक्रियाका मुद्दामा दाहाल सबैभन्दा ज्यादा भारतबाट त्रसित बनेको देखिन्छ। जेनेभामा भारतले उठाएको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको प्रसंग मात्र होइन, हिजो भारतमै आश्रय लिएर हिंसात्मक विद्रोह सञ्चालन गर्दाका कतिपय खुल्न बाँकी कुरालाई लिएर समेत त्रस्त छन्, दाहाल।

एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीका भनाइमा, नौबुँदे सहमतिपछि मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना सूचीकृत गर्ने, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना न्यायिक प्रक्रियामा लैजाने, तिनलाई सम्बोधन गर्न फास्ट ट्रयाकबाट कानून बनाउने, अदालतबाट फैसला भइसकेका मुद्दामा क्षमादानको कानूनी व्यवस्था गरी केही दिन सजाय भोगेर राष्ट्रपतिमार्फत क्षमादान दिने र विचाराधीन मुद्दा विशेष अदालत गठन गरी त्यसमा स्थानान्तरण गर्ने काम अगाडि बढेको थियो।

“त्यसमार्फत पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पार्ने आधार तयार हुँदैथियो” ज्ञवाली भन्छन्, “अब ती सबै रोकिने भएकाले यो विषय थप जटिल हुने भो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राष्ट्रसंघ पनि अब चूप लाग्ने छैन।”

२३ वैशाख २०७३ मा ९ बुँदे सहमति गरेपछि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत नेताहरू ।

कांग्रेसले एमालेको र एमालेले कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने बुझेरै ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ को लबिङ गरेर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा लागेका दाहालको त्यो प्रयासमा पनि ठेस लागेको छ। सहमतिको सरकारको पक्षमा एमाले सकारात्मक रहे पनि कांग्रेसले ठाडै त्यसलाई अस्वीकार गर्‍यो।

“कांग्रेसले एमाले सरकार ढाल्ने मात्र नीति बनायो, उसले यो बेलामा विशुद्ध पार्टीगत राजनीतिमात्र गर्‍यो” माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, “हामीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले मात्र निकास दिने भएकाले त्यो नहुने स्थितिमा बहुमतीय सरकार बनाउने भए एमालेसँगै मिलेर बनाऔं, कांग्रेसलाई विस्तारै कन्भिन्स गरौंला भन्यौं, तर केही जोर चलेन।”

अप्ठेरोमा संविधान
संसदीय अभ्यासमा सरकार बन्नु र ढल्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यसमाथि त्रिशंकु संसद्मा यो अवश्यंभावी झैं हुन्छ। तर, एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकार ढाल्न भएका प्रयास र त्यसपछाडिका खेलले यसलाई संसदीय अभ्यासमा मात्र सीमित राख्ने छैनन्। माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै भएका घटनाक्रमहरूले त्यही संकेत गर्छन्।

समर्थन फिर्ता लिएको २४ घण्टा बित्दानबित्दै माओवादीले प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससँग मिलेर व्यवस्थापिका–संसद्मा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो। माओवादी त्यतिमै रोकिएन। उसले सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित नभएसम्म आफैं सरकारमा भएर ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट पारित हुन नदिने निर्णय गरेपछि संसद् बैठक ६ साउनसम्मलाई स्थगित गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परिसक्दा पनि सहज बहिर्गमनको साटो ‘संसद्को सामना गर्ने’ अडानमा देखापरेका छन्। यी घटनाक्रम र प्रधानमन्त्री ओली तथा एमालेका अरू नेताका सार्वजनिक अभिव्यक्ति हेर्दा तीन दिन अघिसम्म सरकारमा सहकार्य गरिरहेका एमाले र माओवादीबीचको सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण बन्न थालेको देखिन्छ।

“कांग्रेसले माओवादीलाई प्रयोग गरेर सरकार ढालेको हो, त्यसमा बाह्य शक्तिको पनि हात रह्यो” विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “बाह्य शक्ति नेपाली पार्टीको मेलमिलाप तोड्न लागिरहेका बेला पार्टीहरू नै त्यसका गोटी बन्दा राजनीति वैमनस्यतिर गएको छ।”

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ३० असारमा बसेको नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक।

राजनीतिक वैमनस्य त्यसबेला देखापरेको छ, जतिखेर संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानमाथिको स्वीकार्यता बढाउँदै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा प्रमुख तीन दल (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) एकठाउँ उभिनैपर्ने अवस्थामा मुलुक छ।

संविधानले नै तोकेको ७ माघ २०७४ भित्र स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसद्को निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ। त्यो कामका लागि तीनवटै तहका सीमांकन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ। यी कामका लागि गर्नुपर्ने १३८ वटा कानून निर्माण लगायतका काम बाँकी छन्।

संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत समूहका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको काम समेत गर्नुपर्नेछ। “संविधान संशोधन बेगर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन, तर एमालेको समर्थन बेगर संविधान संशोधन हुन सक्दैन, डेडलक बढेर जान्छ” विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, “दलहरूबीचको यो वैमनस्यले संविधान संशोधन हुन सक्दैन, मुलुक संविधान असफल बन्ने दिशातिर गयो।”

असहयोगको दिशामा अघि बढेको राजनीतिले दलहरूभित्र अविश्वास र असमझ्दारी थप बढाउने, त्यसले ७ माघ २०७४ भित्र निर्धारित तीन तहका निर्वाचन हुन नसक्ने र देश गम्भीर राजनीतिक संकटमा पुग्ने श्रेष्ठ बताउँछन्। दलहरू डरलाग्दो ‘पोलिटिकल ट्रयाप’ मा फँसेको र अहिलेकै प्रवृत्तिले त्यसबाट बाहिर निस्कन नसकिने उनको आकलन छ।

सरकार फेरबदलको पछिल्लो खेलसँगै संविधानमाथि योभन्दा पनि डरलाग्दो खतराका संकेत देखिनथालेका छन्। कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन बनाउने चलखेलमा सक्रिय कांग्रेस सांसद् अमरेशकुमार सिंहले बीबीसी नेपाली सेवालाई दिएको अन्तर्वार्तामा ‘संघीयता लागू हुन नसक्ने’ ठोकुवा गर्नु त्यही संकेत हो।

अन्तर्वार्तालाई लिएर चर्को टीकाटिप्पणी भएपछि दिल्लीको ‘सन्देश’ सुनाउने पात्रका रूपमा परिचित सिंहले सामाजिक सञ्जालमा आफू संघीयताको प्रखर पक्षधर रहेको जनाए। उल्लेख्य के छ भने नेपालीमा दिएको अन्तर्वार्ताको ‘क्लारिफिकेसन’ उनले सामाजिक सञ्जालमा अंग्रेजीमा दिए। संघीयताको पक्षमा लगानी गरिरहेका पश्चिमा संघसंस्थालाई खुशी पनि पार्ने र संघीयता लागू नहुने सन्देश पनि प्रष्टसँग दिने उनको जनाउबाट भारत नेपालमा संघीयता लागू हुन नदिने तयारीमा पुगेको संकेत मिल्छ।

विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य यो संविधानको मूल स्पिरिट नै संघीयता भएकाले संघीयताको विषय संविधानको भविष्यसँगै जोडिएको बताउँछन्। उनको भनाइमा, संघीयता कार्यान्वयन हुन नदिनु वा कार्यान्वयन गर्न नचाहनुको अन्तिम परिणाम भनेको संविधानसभाले बनाएको संविधान च्यातिनु हो।

“कांग्रेस र एमाले मिल्दा हामीकहाँ ऐतिहासिक परिवर्तन भए, संविधानसभाबाट संविधान बन्यो”, आचार्य भन्छन्, “तर कांग्रेस–एमाले टाढिंदा राजनीति र मुलुक ‘रिग्रेसिभ’ र ‘रिभर्स गियर’ मा गएको छ, हामी फेरि त्यही गर्दै त छैनौं?”

एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट माओवादीलाई बाहिर निकाल्नु शेरबहादुर देउवाका निम्ति कांग्रेसको सभापति भएपछिको पहिलो ठूलो सफलता थियो, जसमार्फत उनले भारत र मधेशी मोर्चाले ‘नरुचाएका’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाएको दोहोरो सन्देश प्रवाह गरेका छन्। देउवाले प्रदेश सभा र संघीय संसद्को निर्वाचन आफ्नै नेतृत्वमा हुने आशा देखाएर कार्यकर्ता पंक्तिलाई तरंगित तुल्याएका छन्। सँगसँगै एमाले–माओवादी गठबन्धन तोड्न भएको भनिएको भारतीय एजेन्सीहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले उनीहरूका ‘इच्छा’ अनुसार चल्न बाध्य पनि हुनेछन्, देउवा।

भारतले यो संविधान चाहँदै नचाहेको, त्यसलाई रोक्न भरमग्दुर प्रयत्न गरेको र त्यसमा असफल भएपछि नाकाबन्दी थोपरेको बताउने कांग्रेसका एक नेता यो संविधान असफल पार्न अब नेपाली नेताहरू नै प्रयोग हुने खतरा बढेको बताउँछन्। आफू र पार्टीलाई जोगाउने अन्तिम अस्त्रका रूपमा दाहालले अबको सरकारलाई प्रयोग गर्ने, त्यसक्रममा थुप्रै उद्दण्ड हर्कत देखाउने र देउवाले त्यसलाई रोक्न नसक्ने खतरा देख्ने ती नेता भन्छन्, “कांग्रेसले ‘स्मार्ट मूभ’ गर्न सकेन भने अपजसको सबै भारी उसैले बोक्नुपर्नेछ।”

संविधान कार्यान्वयनको गति निकै सुस्त रहेको एमाले नेतृत्वको सरकारले गत २ असारमा सार्वजनिक गरेको संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजनामा अब गर्नुपर्ने कामको सूचीसँगै समयसीमा निर्धारण गरेको थियो। अब त्यो कार्ययोजना भत्कने निश्चित छ। सरकार ढलेसँगै एमाले कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छ, त्यो पनि हेर्न बाँकी छ।

एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली संविधान कार्यान्वयनको दिनगन्ती शुरू भएकाले सरकारले कार्ययोजना ल्याएर काम अघि बढाएको बताउँछन्। तर, संविधान नै कार्यान्वयन हुन नदिने योजनासहित नयाँ गठबन्धन बनेको उनको विश्लेषण छ। “संविधान कार्यान्वयन हुन नदिई संकट पैदा गरेर हिजोदेखि भनिंदै आएको कथित ‘कोर्स करेक्सन’ तिर लैजाने योजना देखिन्छ”, ज्ञवाली भन्छन्, “त्यसकारण हामी संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि सबैखाले प्रयत्न जारी राख्नेछौं।”

आन्दोलित मधेश कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन निर्माणपछिको अवस्थामा के होला भन्ने धेरैको चासो छ। काठमाडौंमा अनशनरत मोर्चाका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमनलाई नै आन्दोलनको उपलब्धि भन्दै सरकारमा जान खुट्टा उचालिसकेका छन्। तर, ओलीको बहिर्गमनलाई नै आन्दोलनको सफलता मानेर सत्तामा जाँदा केही नेताको स्वार्थ पूरा भए पनि मधेशका युवाको ठूलो पंक्ति ‘र्‍याडिकलाइज्ड’ हुने खतरा रहेको विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। उनी भन्छन्, “त्यो पंक्तिलाई मुख बाएर बसेका अतिवादी र पृथकतावादी तत्वहरूले सजिलै स्वागत गर्नेछन्।”

भारतको नाकाबन्दीपछि प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा चीनसँग भएका दीर्घकालीन महत्वका सम्झौता कार्यान्वयन हुन बाँकी छ। आगामी अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले गर्ने भनिएको नेपाल भ्रमण त्यस दिशामा ‘कोसेढुंगा’ हुने अनुमान गरिएको थियो, जुन अब अनिश्चित बनेको छ।

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ योसँगै एमाले नेतृत्वको सरकारमा रहेर माओवादीले लिएको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितका अडानमा समेत प्रश्न खडा भएको बताउँछन्। “एक देशमाथिको निर्भरता हटाउने गरी जेजस्ता सम्झौता भएका छन्, त्यसलाई कसरी जोगाएर अघि बढाउँछौं?” श्रेष्ठ भन्छन्, “एमालेलाई विश्वासमा ल्याएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र संविधान कार्यान्वयन कसरी गर्न सक्छौं भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि खडा भएको छ।”

प्रतिकृया दिनुहोस