सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नेपालमा यातना दिएको अभियोगमा ब्रिटेनमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामाले अदालत समक्ष बयान दिन अस्वीकार गरेका छन्।

लण्डनस्थित केन्द्रिय फौज्दारी अदालत ओल्ड बेलीमा उनले आफ्नो बचाउमा बयान दिन अस्वीकार गरेका हुन्।
सुनुवाइको अध्यक्षता गरिरहेका न्यायाधीश जस्टीस स्वीनीले महासेनानी लामाका वकीललाई उनी बयान दिन चाहन्छन् कि चाहँदैनन् भनेर सोध्दा उनका वकीलले उनले बयान नदिने बताएका थिए।

यसअघि एकजना ब्रिटिश प्रहरी अधिकारीले नेपाल सरकारले कर्णेल लामा र उनले यातना दिईएका भनिएका सर्वसाधारणका बारेमा सूचना दिन गरिएको अनुरोधलाई अस्वीकार गरीदिएको जनाएका थिए।

बयान
नेपाल सरकारले एक सार्वभौम मुलुकको संवेदनशील सुरक्षा सेवामा संलग्न एक अधिकारीलाई राष्ट्रसंघमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा पक्राउ गरिएको भनी विरोध जनाएको थियो ।

गत महिना देखि चलेको सुनुवाइमा अभियोजन पक्षबाट विज्ञ तथा साक्षीहरुले अदालत समक्ष बयान दिएका थिए।
कर्णेल लामा विरुद्ध सन् २००५ मा कपिलवस्तु जिल्लाको गोरुसिंगेस्थित एक सैनिक व्यारेकमा थुनामा रहेका दुई सर्वसाधारणलाई यातना दिएको अभियोग लगाइएको छ। लामाले ती आरोपहरुलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

दक्षिण सुडान स्थित राष्ट्रसंघीय शान्तिस्थापक नियोगमा कार्यरत रहेका बेला छुट्टीमा ब्रिटेनमा बसोबास गर्ने आफ्नो परिवारलाई भेटन आएका लामालाई जनवरी २०१३ मा ब्रिटिश प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। त्यसको अढाइ महिना पछि उनलाई धरौटीमा रिहा गरिएको थियो।

महासन्धि
ब्रिटेनले संयुक्त राष्ट्र संघको यातना विरुद्धको महासन्धि अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार दावी गर्दै लामालाई पक्राउ गरेको हो।
उक्त महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुले कानुन बनाइ आफ्नो मुलुक बाहिर यातनामा संलग्न रहेको आशंका गरिएका व्यक्तिहरुलाई पनि पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन सक्छन्।

नेपाल सरकारले एक सार्वभौम मुलुकको संवेदनशील सुरक्षा सेवामा संलग्न एक अधिकारीलाई राष्ट्रसंघमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा पक्राउ गरिएको भनी विरोध जनाएको थियो।

एउटा १२ सदस्यीय जुरीले उनको मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको छ।

आयोग
तत्कालिन विद्रोही माओवादी तथा नेपाल सरकारबीच शान्ति संझौता भएको आठ वर्ष पछि गत वर्ष नेपाल सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको थियो।

द्वन्द्वकालमा सरकार तथा तत्कालिन विद्रोही माओवादी दुबै पक्षबाट गरिएका भनिएका ज्यादतीहरुबारे छानबीन गर्ने उद्देश्यले गठित उक्त आयोगको क्षेत्राधिकार सीमित रहेकेा कतिपय अधिकारवादीहरुले बताएका छन्।

तर यातना जस्तो मानव अधिकार उल्लंघनको गम्भीर अभियोगमा भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले समेत पहल गर्न सक्ने पछिल्लो प्रकरणले देखाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै विरलै प्रकृतिको ठानिने महासेननी लामा विरुद्धको मुद्दाको फैसला जे जस्तो आएता पनि त्यसले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायप्रणालीमा छुट्टै महत्व राख्नेत जानकारहरु बताउँछन्।
बीबीसी नेपालीबाट साभार

प्रतिकृया दिनुहोस