सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३’ बुझाएको छ ।

समितिले सञ्चारमाध्यममा हुने लगानीको पारदर्शीता, श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार, मिडियाको पुनःसंरचना लगायतका विषयलाई करिब १०० बुँदामा प्रस्तावित नीतिमा समेटेको छ ।

आमसञ्चारसम्बन्धी नियामक निकायको सम्बन्धमा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण, सार्वजनिक सेवा प्रसारक नेपाल, विज्ञापन परिषद्को स्थापना साथै प्रेस काउन्सिलको भूमिका र संरचनामा सुधार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी पत्रकारको व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि, सीप विकासका लागि राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र आमसञ्चारसम्बन्धी महत्वपूर्ण सामाग्रीको संरक्षण तथा अनुसन्धानका लागि नेपाल सञ्चार संग्रहालय तथा अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्न समेत समितिले सिफारिस गरेको छ ।

मर्यादित पत्रकारितको विकास र व्यवसायिक आचरण अभिवृद्धिका लागि प्रभावकारी प्रेस काउन्सिल, पत्रकारको व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि, प्रभावकारी स्वनियमन, पेशागत संरक्षण, व्यवसायिक अभ्यासलाई प्रोत्साहन र पत्रकार सुरक्षाजस्ता विषय पनि नीतिमा समावेश छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल हुने गरी नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रसारक (पिएसबी) का रुपमा परिणत गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

समितिका सदस्य टीकाराम राईका अनुसार अनुसार आमसञ्चार नीतिमा उल्लेख भएका विषयहरु कार्यान्वयन गर्न समयावधि किटान गरी कार्यान्वयन योजनासमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस