२६ हजार ९६६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको देशमा नियमनकारी निकाय विद्युत् विकास विभागले १० हजार ९०४ मेगावाटका आयोजनामा कब्जा गरेको छ।

विद्युत् प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतबाट थप ३०० सहित ६०० मेगावाट विद्युत् ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा विद्युत्को माग १ हजार ४५० मेगावाट पुग्ने अनुमान छ। तर, सञ्चालनमा रहेका ८०५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाबाट हिउँदमा ३०० मेगावाट मात्र उत्पादन हुन्छ। नेपालमा ऊर्जा संकटको अवस्था देखाउन यो आँकडा काफी छ।

चालू आवमा १६० मेगावाट क्षमताका निर्माणाधीन ६ वटा आयोजना सञ्चालनमा आए आगामी हिउँदमा १०० मेगावाट विद्युत् थपिनेछ। त्यो अवस्थामा पनि ४५० मेगावाट विद्युत् नपुग्ने भएकोले सातामा ६३ घण्टा लोडसेडिङ हुनेछ। विद्युत् प्राधिकरणले १८ माघ २०७२ देखि साताको ९३ घण्टा (दुई दिन दैनिक १४ घण्टा र पाँच दिन दैनिक १३ घण्टा) लोडसेडिङ गरेको थियो।

सरकारले ६ फागुन २०७२ मा ल्याएको ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक सम्बन्धी अवधारणापत्र तथा कार्ययोजना’ मा देशलाई दुई वर्षमा लोडसेडिङमुक्त बनाउने र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सपना छ। यस्तो बेलामा १० हजार ९०४ मेगावाट बराबरका २१५ आयोजना विद्युत् विकास विभाग आफैंले कब्जा गरेर राखेको छ।

कानून छैन
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको ऊर्जा कार्ययोजनाको लक्ष्य प्राप्त गर्न विभागले ओगटेका आयोजनाहरू बन्नुपर्छ, तर यीमध्ये कुनै पनि आयोजना निर्माण शुरू हुनसक्ने अवस्थामा छैनन्। विभागका महानिर्देशक समिररत्न शाक्य आव २०७३/७४ मा विस्तृत प्राविधिक अध्ययन सके ४२ वटा आयोजना निर्माण प्रक्रियामा जानसक्ने बताउँछन्।

विभागको कब्जामा रहेका २१५ आयोजनामध्ये अधिकांश अनुमतिपत्र खारेज भएर सरकारको ‘बास्केट’ मा आइपुगेका छन्। १४ आयोजनाको अनुमतिपत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खारेज गरिदिएको छ। बास्केटमा रहेका आयोजनाहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिने अवधारणामा छलफल शुरू भएको एक दशकभन्दा बढी भए पनि विभागसँग त्यससम्बन्धी कानून, कार्यविधि र मापदण्ड छैन। “त्यसका लागि पहिले कानून नै चाहिन्छ भन्ने त होइन”, महानिर्देशक शाक्य भन्छन्, “तर, कानून भइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो।”

विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका २०७२ ले पनि प्रतिस्पर्धाबाट आयोजना विकास गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, के आधारमा प्रतिस्पर्धा गराउने भन्ने मापदण्ड र कार्यविधि नहुँदा विभागले पहिला आवेदन दिनेलाई अनुमतिपत्र दिंदै आएको छ। पहिला आवेदन दिएकै भरमा आर्थिक–प्राविधिक रूपमा अक्षम प्रबर्द्धकले अनुमतिपत्र पाउँदा आयोजनाहरू बन्न सकेनन्। महानिर्देशक शाक्य प्रतिस्पर्धाबाट योग्य प्रबर्द्धक छान्न मापदण्ड बनिरहेको बताउँदै भन्छन्, “मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त हुनसाथ लागू हुन्छ।”

अपूरो अध्ययन
सरकारको बास्केटमा रहेका आयोजनाहरूको क्षमतामा पनि विवाद छ। विभागले अधिकांश आयोजनाको क्षमता प्रबर्द्धकले पेश गरेका कागजातको आधारमा तय गरेकाले विवाद देखिएको हो। कतिपय प्रबर्द्धकले खोला कब्जा गर्न हचुवाका भरमा क्षमता उल्लेख गरेर कागजात पेश गरेको विभागकै अधिकारीहरू बताउँछन्। “अधिकांश आयोजनाको क्षमता बनाउने बेला शुरूमा उल्लेख गरेभन्दा बढी हुनुको कारण पनि त्यही हो”, एक अधिकारी भन्छन्, “अनुमतिपत्र खारेज भएर सरकारको बास्केटमा आएका आयोजनाको क्षमता पनि शुरूमा पेश गरिएका कागजातकै आधारमा तय गरिएकाले अध्ययन गर्ने हो भने उल्लेख भएको र वास्तविक क्षमतामा ठूलो अन्तर आउन सक्छ।”

ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव दिनेश घिमिरे त सरकारको बास्केटमा देखिने कतिपय आयोजना अस्तित्वमै नरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, आर्थिक, प्राविधिक र भौगोलिक कारण बनाउन नसकेर प्रबर्द्धकले छाडेका आयोजना पनि बास्केटमा देखिएको छ। उनी भन्छन्, “कतिपय आयोजना अर्को आयोजनाले क्षेत्र मिच्दा बन्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।”

सरकारको बास्केटमा रहेको आयोजनाबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन दिएपछि कुन आयोजनाको अवस्था के छ भन्ने थाहा हुने उनी बताउँछन्। विभागको महानिर्देशक हुँदा करीब एक वर्षअघि घिमिरेले नै तत्कालीन उपमहानिर्देशक प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा आयोजना अध्ययन समिति बनाएका थिए। तर, ६ महीना अघि घिमिरे मन्त्रालयमा सरुवा भए भने त्यसको करीब चार महीनामा अर्याल पनि काजमा मन्त्रालय तानिए। त्यसपछि अध्ययन नै अलपत्र परेको छ।

कुन आयोजनाको क्षमता कति छ? कुन आयोजना बनाउन सकिन्छ, कुन सकिंदैन? कुन आयोजना नदीको वहावमा आधारित हुने? कुन जलाशययुक्त हुने? कुनलाई सरकारले बनाउने? कुन आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिने? कुन सार्वजनिक निजी साझ्ेदारीमा बनाउने? लगायतका विषय निर्क्योल गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो। अर्याललाई काजमा तानेपछि मन्त्रालयले अघिल्लो साता उक्त अध्ययन एक सातामा सिध्याउन विभागलाई पत्राचार गरेको थियो। तर, अध्ययन सक्न समय लाग्ने विभागको भनाइ छ।

हरिमान थेसिस
हरिमान श्रेष्ठले ५० वर्षअघि रूसको मस्को पावर इन्ष्टिच्यूटमा बुझ्ाएको ‘केडास्टर अफ पोटेन्सियल वाटर पावर रिसोर्सेस अफ लेस स्टडिङ् हाइ माउन्टेन रिजन्स, विद स्पेशल रिफरेन्स टु नेपाल’ शीर्षकको पीएचडीको थेसिसमा नेपालमा ८३ हजार २९० मेगावाट जलविद्युत् क्षमता भएको उल्लेख थियो। त्यसमध्ये ४२ हजार १३३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन आर्थिक रुपमा संभव हुने थेसिसले देखाएको छ। तर, हालसम्म नेपालमा ८०५ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना मात्र सञ्चालनमा छन्।

जलविद्युत् क्षेत्रका जानकारहरू नेपालका ६ हजारभन्दा बढी नदी/खोलामा कम्तीमा एउटा आयोजना बनाउन सकिने बताउँछन्, तर अहिलेसम्म २ हजार ६३१ मेगावाट क्षमताका १०६ आयोजनाले मात्र उत्पादन अनुमति पाएका छन्। तीमध्ये २ हजार ३९८ मेगावाट बराबरका १०० आयोजनाको काम अघि बढेको छ। (हे. इन्फो)

जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने र खारेज गर्ने लगायतको अधिकार पाएको नियमनकारी निकाय विद्युत् विकास विभागको बहीखातामा जम्मा २६ हजार १६१ मेगावाट क्षमताको ८०४ आयोजनाको हिसाब छ। त्यसमा १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली–चिसापानी ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ९०० मेगावाटकै अरुण तेस्रो, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ५ हजार ४० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय लगायतका जलविद्युत् आयोजना छन्।

डा. श्रेष्ठको थेसिस आएको ५० वर्षपछि सरकारले विश्व ब्यांकको सहयोगमा नेपालको वास्तविक जलविद्युत् क्षमता पत्ता लगाउने काम शुरू गरेको छ। त्यसका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगले ‘रिभर बेसिन प्लान्स एण्ड हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट मास्टर प्लान एण्ड स्ट्रेटेजिक इन्भायरोमेन्टल एण्ड सोसियल एसेसमेन्ट’ अध्ययन शुरू गरेको छ, २०७४ असारमा प्रतिवेदन दिने गरी।

‘यो ठीक चाला भएन’
डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ
निवर्तमान अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल
सरकारको बास्केटमा रहेका आयोजना प्रतिस्पर्धा गराएर दिने भन्ने कुरा आजको होइन। गोकर्ण बिष्ट ऊर्जामन्त्री भएका बेला कार्यविधि बनाएर आयोजना दिने हल्ला चलाइयो, तर काम गरिएन। आजसम्म पनि कार्यविधि बनेको छैन। ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र तथा कार्ययोजनामा कार्यविधि बनाएर ती आयोजना दिने भनिएको छ, तर कसरी र कहिलेसम्म भन्ने कुरा परेको छैन।

आयोजनाहरू बास्केटमा राखिराख्ने होइन, योग्य प्रवर्द्धकलाई दिनुपर्छ। तर, कार्यविधि बनाउन सरकार उदासीन छ। यसमा पहलकदमी नलिने, उत्तरदायित्व वहन नगर्ने प्रवृत्तिले काम गरेको छ। यसरी यता सरकारले आयोजना ओगटेर राखेको राख्यै छ, उता नदीहरूमा प्राकृतिक स्रोत बगेको बगेकै छ। यो ठीक चाला भएन।

प्रतिकृया दिनुहोस