अनशनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच सम्झौता भएको छ । डा केसीको आठौं  अनशनको १५ औं दिनमा भएको सम्झौतामा डा केसी स्वयम् र सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य सचिव सेनेन्द्रराज उप्रेतीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहमतिमा  विवादित मनमोहन अस्पतालको भौतिक संरचनालाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) ले खरिद गर्ने सहमति भएको छ । त्यसका लागि सरकारले बीरलाई अनुदान दिने र वीरले मनमोहन अस्पताललाई खरिद गरी मनमहोनकै नाममा आफ्नो विस्तारित कार्यक्रम अन्तर्गत  सञ्चालन गर्ने छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलाई महाभियोग लगाउने मागमा भने हाल उक्त विषयले   व्यवस्थापिका संसदमा प्रवेश गरिसकेकोले केही गर्न नपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

डा केसीले भोलि सोमबार विहान अनशन तोड्ने छन् ।

सम्झौता यस्तो छ:
१ देहाय बमोजिम चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्वन्धी कार्यहरु गर्ने

क. (१) नं मागको पहिलो बुदाका सम्वन्धमा सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र अध्ययनका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत सीट संख्यामा निशुल्क गर्ने विषय विधेयकमा समावेश रहेको र यसलाई पूर्व सम्झौता अनुसार क्रमश बृद्धि गर्दै ७५ प्रतिशत सम्म पुर्‍याउने ।

ख. (१) नं मागको दोस्रो बुँदाका सम्वन्धमा, सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुरयाउने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गर्ने ।

ग. (१) नं मागको तेस्रो वुँदाका सम्वन्धमा विगतमा भएको सम्झौताको भावना अनुसार काठमाडौँ उपत्यका भित्र १० बर्षसम्म मेडिकल डेन्टल, नर्सिङमा नयाँ सम्वन्धन नदिने र जारी भइसकेका मनसायपत्र नविकरण सम्वन्धमा नेपाल सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच मिति २०७२।५।१९मा भएको सम्झौताको बुँदा नं (१) ख पालना गर्ने ।

घ. (१) नं मागको चौथो बुँदाका सम्वन्धमा चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सीटसंख्या निर्धारणको आधार चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र राखी यो आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुने गरी प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख भइसकेको । विगतमा भएको सम्झौताको भावना अनुसार शिक्षण शुल्क र सीट संख्या भने नियमावलीमा समावेश गर्ने ।

ङ. (१) नं मागको पाँचौ वुँदाका सम्वन्धमा आगामी शैक्षिक सत्र देखी केन्द्रीय प्रवेश परीषा लिने व्यवस्था गर्नका लागि सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा रहेको कानुनी व्यावस्थालाई सम्वोधन गरि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था सम्वन्धी विषय प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गरी विधेयक पारित भएपछि कार्यान्वनय गर्ने ।

च. प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित परीक्षा सञ्चालन निर्देशनालयको नियमावली तर्जुमा तथा हाल परीक्षा लिने सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विज्ञतालाई उपयोग गर्ने प्रावधान समावेश गर्ने ।

२. (२) नं मागको सम्वन्धमा यो विषय संसदको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने देखिएको र यो विषयले संसदमा प्रवेश पाइसकेको जानकारी हुन आएकोले केही गर्न नपर्ने ।

३. (३) नं मागको सम्वन्धमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडद्धारा प्रस्तावित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको स्वयंम्भूस्थित अस्पताल भवन र दहचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन स्व मनमोहन अधिकारीका नाममा सञ्चालन हुनेगरि विज्ञ टोलीको मुल्यांकनका आधारमा कानूनसम्वत तरिकाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खरीद गर्ने । सो प्रयोजनका लागि आवश्यक रकम नेपाल सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लाई उपलव्ध गराउने ।

४ . विगतमा भएको सम्झौताहरुका सम्वन्धमा
क. (४) न मागको पहिलो वुँदाका सम्वन्धमा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीन अविलम्व नियुक्ति गर्नका लागि त्रिविका उपकुलपतिलाई सहकुलपतिबाट निर्देशन दिने ।

ख. (४) नं मागको दोस्रो वुँदाका सम्वन्धमा आगामी शैक्षिक सत्र देखि मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न र तोकिएको मापदण्ड अनुसारको शुल्क लिने व्यवस्थ गर्न विगतमा भएको परिपत्रको स्मरण गराउँदै शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बद्ध विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलार्य निर्देशन दिने । यसको प्रगती समयसमयमा सम्वन्धीत मन्त्रालयलाई उपलव्ध गराउने ।

ग. (४) नं मागको तेस्रो वुँदाका सम्वन्धमा सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा निशुल्क स्नातकोत्तर गर्ने चिकित्सकहरुका लागि अध्ययनपछि अनिवार्य करारको अवधि सम्वन्धमा प्रस्तावित विधेयकममा व्यवस्था भए बमोजिम हुने ।

घ. (४) नं मागको पाँचौ वुधाका सम्वन्धमा यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयबाट आवश्यक कारबाहीका लागि सम्वन्धित निकायमा कारबाहीका लागि पठाइ सकिएको ।

प्रतिकृया दिनुहोस