आज बसेको व्यवस्थापिका संसद सुशासन तथा अनुगमन समितिको बैठकले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको हस्तक्षेपबारे छानबीन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।

“केयूको विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाएर १० दिनभित्र समितिमा प्रतिवेदन बुझाउन उपसमिति गठन गरिएको छ,” समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले भने ।

पाँच सदस्यीय उपसमितिमा सांसदहरु उदय नेपाली श्रेष्ठ, जनकराज जोशी, पद्मनारायण चौधरी, मिलनकुमारी राजवंशी, नरसिंह चौधरी छन् ।

व्यवस्थापिका संसद सुशासन तथा अनुगमन समितिको आजको बैठकमा केयूमा हस्तक्षेपबारे जवाफ दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई बोलाइएको भए पनि उनी उपस्थित भएनन्  न त अन्य आयुक्तहरु नै आए।

घाँटीमा संक्रमण भएको कारण देखाउँदै अख्तियार प्रमुख कार्की बैठकमा नआएपछि उनी बिनै बैठक बसेको थियो ।

अख्तियारका तर्फबाट सचिव शान्तराज सुवेदी, वेगेन्द्रराज शर्मा, कानुनविज्ञ भानुभक्त पोखरेल, प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करलगायत आठ जना कर्मचारी उपस्थित थिए ।

सुशासन समितिको गत ७ साउनमा बसेको बैठकले काठमाडौं विश्वविद्यालयको परीक्षा हस्तक्षेप र समग्र चिकित्सा क्षेत्र विकृतिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संलग्नताबारे जवाफ दिन आज बोलाएको हो ।

वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले अख्तियार कार्कीमाथि चिकित्सा क्षेत्रका विकृतिमा भ्रष्टहरूसँग मिलेर साथ दिने गरेको, आफ्नो र आफन्तको निहित स्वार्थका लागि काम गर्ने गरेकोलगायत आरोप लगाउँदै महाअभियोग माग गरी १६ दिनसम्म अनसन बसेका थिए। केसीले सोमबार अनसन तोडेका छन्।

व्यवस्थापिका संसदमा उक्त विषयमा सोधीखोजी गर्न सांसद गगन थापा, श्याम श्रेष्ठ र धनराज गुरुङले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

समितिको छलफलमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अख्तियारले कार्यक्षेत्रबाहिर गएर काठमाडौं विश्वविद्यालयामा हस्तक्षेप गर्नु गलत भएको बताएका छन्। एउटा कुनै उजुरीको भरमा समग्र परीक्षामा हस्तक्षेप अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनले छानविन समिति गठन गर्न माग गरेका छन् ।

अख्तियारका सचिव शान्तराज सुवेदीले भने अख्तियारले केयूका लागि प्रश्न बनाउने र परीक्षा लिने काम नगरी बाहिर बसेर निगरानी मात्र गरेको दाबी गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस