लेखक/प्रकाशकः दुर्गाप्रकाश पाण्डेय
पृष्ठः १६४+१६,
मूल्य रू.३००

शुरूमा तत्कालीन टुरिष्ट विकास समितिमा ६ वर्ष काम गरेका लेखकले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको मात्रै विकास गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्रमा ५० प्रतिशत सुधार आउने ठोकुवा गरेका छन् ।

भन्सार विभागको निर्देशकका नाताले २०३४ सालको चर्चित कार्पेट काण्डमा मुछिएका पाण्डेयले यसलाई ‘नीति, नियम र कानून भन्दामाथिका मान्छेको मूडमा चल्ने शासनको परिणाम’ भनेका छन्। तत्कालीन वाणिज्य राज्यमन्त्री डा. हर्क गुरुङको बयान उद्धृत गर्दै उनले लेखेका छन्, “यो काम प्रधानमन्त्रीले पनि गरे/गराएको होइन, प्रधानमन्त्रीभन्दा माथिलाई पनि जानकारी भएको हो, माथि को हो त्यो पनि भन्न तयार छु ।”

यसरी राजाकै नाम आउने देखेपछि न्यायाधीशले तुरुन्तै गुरुङको बयान रोकेका लगायत दरबारले स–साना स्वार्थमा नातावाद, कृपावाद प्रयोग गरेको थुप्रै प्रसंग किताबमा उल्लेख छन् ।
भारतसँगको वाणिज्य वार्तामा ४२ पटक सहभागी पाण्डेयले नेपालले त्यस अवधिमा एकपटक पनि सहमतिको मस्यौदा ड्राफ्ट गर्न नपाएको खुलासा गरेका छन्। वार्तामा नेपाल पक्षको कमजोरीका रूपमा उनले तयारीको कमी र भाषाको समस्या औंल्याएका छन्। २०४६ मा भारतले १८ महीना आर्थिक नाकाबन्दी गर्दा नेपालले भोगेको संकटको विस्तारमा चर्चा गरिएको छ ।

खाद्य संस्थान, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था समिति र आयल निगममा रहँदाको अनुभवलाई खुम्च्याएका लेखकले वीरगन्ज चिनी कारखानामा महाप्रबन्धक हुँदा पत्रकारले घुस मागेको एउटा प्रसङ्ग पनि उल्लेख गरेका छन्, तर नाम नखुलाई। तथ्यगत विवरणले ओज बढाएको पुस्तकमा कमजोर सम्पादनका कारण धेरै अनावश्यक कुराले ठाउँ पाएका पनि छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस