तपाईंका कार्ययोजना के–के छन् ?
बाणिज्य ब्याङ्कसहित ख, ग र घ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूको सामूहिक हितको विषयमा आवाज उठाउन आवश्यक देखेको छु। यस बाहेक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, सुन–चाँदी व्यवसायी संघलगायत निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थासँग ब्याङ्करहरू टाढिएको गुनासोे छ। उनीहरूसँग सहकार्यको प्रयास गर्छु। संघको नियमित काम त छँदैछ।

राष्ट्र ब्याङ्क र ब्याङ्कहरूको दूरी घटाउन के गर्नुहुन्छ ?
राष्ट्र ब्याङ्कको नीति/निर्देशनहरूले पार्ने सम्भावित प्रभावबारे हामीले धारणा राख्ने वित्तिकै सम्बन्ध बिग्रिएको हल्ला चल्छ। तर, नियामकको रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई हामीले गर्ने सम्मानमा कहिल्यै कमि आएको छैन। केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि ब्याङ्कहरूलाई राम्रै मार्ग निर्देशन गरिरहेको छ। यो रचनात्मक सम्बन्धलाई अझ् सुमधुर बनाउने प्रयास गर्नेछौं।

व्याजदर निर्धारणमा ब्याङ्कहरूले कार्टेलिङ गर्छन् नि !
खुला बजार अर्थतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहँदा पनि कतिपय अवस्थामा मुलुकको हितमा सामूहिक निर्णय आवश्यक हुन्छ। चरम तरलता संकट भएका बेला बचतमा निश्चित दर भन्दा माथि व्याज नदिने भनेर ब्याङ्कहरूले भद्र सहमति गर्नु कार्टेलिङ होइन। त्यसो नगरेको भए कर्जाको व्याजदर २० प्रतिशत नाघ्ने थियो।

रियलस्टेटमा फँसेका ब्याङ्कलाई कसरी उकास्ने ?
रियलस्टेट कर्जा समस्या ब्याङ्कहरूले थेग्न नसक्ने भन्ने होइन। नेपालका वाणिज्य ब्याङ्कहरूको पूँजी आधार यति बलियो बनिसक्यो कि यस्ता सानातिना झ्ट्काले केही गरे हल्लाउन सक्दैनन्। यो तत्कालीन समस्या मात्र हो।

मर्जरको पहल पनि गर्नुहुन्छ ?
कसैको कर वा दबाबले मर्जर हुँदैन। सम्बन्धित पक्षको सहमति वा स्वतस्फूर्त पहलका लागि राज्यले ‘इन्सेन्टिभ’ दिनुपर्छ। हामी त मर्जरमा जान चाहनेहरूका बीच सहजीकरण मात्र गर्न सक्छौं।

प्रतिकृया दिनुहोस