पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको केही समयपछि माओवादीले दुईवटा निष्कर्ष निकालेको थियो, एक प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु गल्ती भयो, दुई अब सरकारको नेतृत्व पाइयो भने कुनै हालतमा राजीनामा दिनुहुँदैन । अहिले कामचलाउ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कुनै हालतमा पद नछाड्ने अड्डी लिइरहनुमा कुनै न कुनै रुपमा तिनै निष्कर्षको भूमिका रहेको देखिन्छ । चार वर्षअघि पार्टीले निकालेको निष्कर्षका कारण अहिले एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल निरीह देखिएका छन् भने एमाओवादी गम्भीर विवादमा फसेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा एमाओवादी उपाध्यक्ष भट्टराईले ४ पुसमा बसेको बैठक बहिष्कार गरेका छन् । सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेका पार्टीका शीर्षमध्येका एक नेताले पार्टीको बैठक बहिष्कार गर्नु आफैंमा गम्भीर घटना हो । यो पटक त्यस्तो दुर्घटना नहोला, तर यसअघि यस्तै घटनाबाट अन्य पार्टीले विभाजनको पीडा बेहोरिसकेका छन् । बैठक बहिष्कार यस्तो समयमा भएको छ, जतिबेला दाहाल र भट्टराईबीच सर्वदलीय सरकार निर्माणका लागि सरकारले मार्गप्रशस्त गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवाद भएको थियो र भट्टराईकै असहमतिका कारण दलहरूबीचको सहमति अलपत्र परेको थियो । दाहालले त्यो विवादलाई संस्थागत रुपमा समाधान गर्न ४ पुसको केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठक बोलाएका थिए । आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय केन्द्रीय समितिले गरेकाले त्यसलाई उल्ट्याउन पनि केन्द्रीय समिति नै आयोजना हुनुपर्नेमा कार्यालय बैठक बोलाइएकाले बहिष्कार गरेको कमजोर तर्क छ, भट्टराईको । उनको धारणा त्यही हो भने उनले बैठकमै त्यो राख्न सक्थे, बहिष्कार गर्नुपर्ने थिएन । भट्टराईको यो व्यवहारले उनी पार्टीले निर्णय गरे पनि पद छाड्न तयार छैनन् भन्ने सन्देश दिएको छ । यो सन्देशले एमाओवादीमा लोकतान्त्रिक धारको नेतृत्वकर्ता मानिएको उनको छविलाई धुमिल बनाउने छ नै ।

भट्टराई र मधेशी मोर्चाका केही नेताहरुको अर्काे तर्क छ, भट्टराई सरकारमा प्रतिपक्षी नआउने भए भट्टराईले चाहिँ प्रतिपक्षीलाई किन सरकार सुम्पनुपर्ने ? तर यो तर्कमा पनि दम देखिन्न । किनभने, संविधानसभा विघटन गर्ने निर्णय गर्नुअघिसम्म भट्टराई सरकारमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका प्रतिनिधि सहभागि नै थिए । १४ जेठ बेलुका संविधानसभा विघटन गर्र्ने निर्णयमा भट्टराई पुगेपछि मात्र उनीहरुले सरकार त्यागेका हुन् । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणबारे पार्टी नेतृत्वको निर्णयविपरीत भट्टराईले मधेशी मोर्चाका केही नेतासँग गठवन्धन बनाउने प्रयत्न गर्नुले उनको तर्क भन्दा सत्ता कुनै हालतमा नछाड्ने चाहनालाई नै उजागर गर्छ ।

भट्टराईले सरकार छाड्न नमान्दा दाहालले यो सम्झेका छैनन् होला, कुनै बेला आफैले निकालेको फेरि मौका पाए सरकारको नेतृत्व नछाड्ने निष्कर्षले आफू र पार्टीलाई समस्या पा¥यो, भन्ने । भलै, त्यसबेला तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्द कटवाललाई हटाएर सम्पूर्ण रुपमा सत्ता कब्जा गर्ने योजना असफल भएको झोंकमा त्यो निष्कर्ष निकालिएको थियो । यसैगरी, ‘जनविद्रोह’मार्फत सत्ता कब्जा गर्ने मान्यता राख्ने पंक्ति अर्थात् वैद्य पक्ष त्यस बेला दाहालसँगै थियो । अन्तर्यमा जे भए पनि त्यो एकाधिकारवादी निष्कर्ष नै थियो । जसले विधिको शासनलाई अस्वीकार गर्दथ्यो । अहिलेको सत्य के हो भने, त्यो निष्कर्षले अहिले सबैभन्दा बढी दाहाललाई नै मार पारेको छ । जो, चालू विवादलाई पार्टीको वैधानिक ठाउँबाट समाधान गर्न चाहन्छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस