१३ असोज, २०६९ मा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रथम अधिवेशन उद्घाटन गरेको ग्याँस बिक्रेता महासंघले त्यसअघि २१ वैशाखदेखि नै ग्याँस उपभोक्ता कार्ड वितरण गर्दै आएको छ। १८ असार २०६९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको महासंघलाई चैत २०६८ मै नेपाल आयल निगमले कार्ड छपाइलगायतको अनुमति दिएको थियो। एमाओवादी निकट ज्ञानेश्वर अर्याल अध्यक्ष रहेको महासंघलाई दर्ता हुनुअघि नै एमाओवादी उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको निर्देशनमा उपभोक्ता कार्ड छपाइ, बिक्रेता प्रमाणीकरण र सदस्यता शुल्क असुल्न स्वीकृति दिइएको हो।

ग्याँस बिक्रेता संघले महासंघको वैधानिकता, सिण्डिकेट आदि बारे प्रश्न उठाउँदै २३ जेठ २०६९ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि महासंघ हतारमा जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गरिएको थियो। दर्ता नै नभएको संस्थामाथि अदालतले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने भएपछि मुद्दा मुल्तबीमा छ। यसैबीच महासंघले गरेको आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्न १३ असोजमा ग्याँस बिक्रेताहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको उजुरीको अझै  सुनुवाइ भएको छैन। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रमुख आयुक्तको समेत अधिकार पाएका अख्तियारका तत्कालीन सचिव भगवतीकुमार काफ्लेलाई छानबिन नगर्न निर्देशन दिएका थिए।

पैसा कमाउन सिण्डिकेट

विवेन्द्रभक्त प्रधानाङ्ग
अध्यक्ष, ग्याँस बिक्रेता संघ

उपभोक्ता कार्डमार्फत होस् या नीलो र रातो सिलिण्डर बनाएर ग्याँस बिक्री सहज र व्यवस्थित गर्ने विषयमा हाम्रो विमति छैन। तर सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्नुको साटो पैसा संकलनका लागि सिण्डिकेट खडा गर्दैछ। सरकारले महासंघको सिण्डिकेटभित्र प्रवेश नगरी व्यापार गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ। दर्ता नै नभएको संस्थालाई कार्ड वितरणको जिम्मा दिनुबाट पनि बुझन सकिन्छ, कति अपारदर्शी छ– सरकारको यो निर्णय। निःशुल्क वितरण भनिए पनि प्रमाणीकरण र सदस्यता शुल्कको नाममा उपभोक्तासँग पैसा असुलिएको छ। अभावका बेलामा पनि ग्याँस पाइन्छ भने जस्तो गरी पैसा उठाइएको छ। तर यो ग्याँस पाइने ग्यारेन्टी कार्ड होइन।

महासंघलाई घाटा लाग्यो

ज्ञानेश्वर अर्याल
अध्यक्ष, ग्याँस बिक्रेता महासंघ

ग्याँस वितरणलाई सहज र व्यवस्थित बनाउने योजना अन्तर्गत वैशाख २०६९ देखि उपभोक्ता कार्ड वितरण शुरू गरिएको हो। आयल निगममार्फत शुरू गरिएको कार्ड वितरण सम्बन्धी ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। प्रतिकार्ड रु.१० संकलन गर्दा पनि कतिले महँगो भयो भनेका छन्। तर हामीले यो रकम कार्ड, छपाइ र फारम ढुवानीका लागि मात्र लिएका छौं। यसमा हाम्रो अनुमान गरिएभन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ। हुन त महासंघमा करोडौं आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लगाइएको छ, जसमा सत्यता छैन। यो काम गरेर महासंघ उल्टै घाटामा छ। महासंघको वैधानिकताबारे अदालतमै प्रश्न उठेपछि आवश्यक सम्पूर्ण कागजपत्र पेश गरिसकेका छौं।

प्रतिकृया दिनुहोस