५ पुस साँझ राष्ट्रपतिलाई भेटेर ७ गतेभित्रै सहमति जुटाउने प्रतिबद्धता गरेका तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले सहमति भने जुटाउन सकेनन्  । पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लचिलो भए पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकार नछोड्ने अडान राखेका कारण सहमति बन्न सकेको छैन । स्वयम् दाहालले पनि ५ पुसमा  एमाले नेता माधव नेपालसँगको भेटमा ‘बाबुरामजी मान्नु हुन्न, तपाईंहरुले मनाउनु पर्‍यो’ भनेका थिए ।

दाहाल र भट्टराईबीचको विवाद समाधान गर्न बसेको भनिएको एमाओवादी केन्द्रीय कार्यालयको ६ र ७ पुसको विस्तारित बैठकले तत्काल भट्टराईले राजीनामा नगर्ने र सहमतिको सरकारका लागि पहल जारी नै राख्ने पुरानै निर्णय दोहोर्‍याएको छ ।

एमाले आन्दोलनतर्फ

यद्दपी विपक्षी एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवाली एमाओवादीका अध्यक्ष दाहाल र भट्टराईबीचको विवादका बारेमा शंका व्यक्त गर्छन् । हिमालखबरसँग उनले भने, “दाहालजी हामीसंगको वार्तामा ‘म त तयार छु, बाबुरामजी मान्नु हुन्न’ भन्नुहुन्छ तर उहाँ आफैं संयोजक रहेको सत्ताधारी गठबन्धनबाट वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गराउनुहुन्छ ।” दाहालको आफ्नो पार्टीभित्र र सत्ता गठबन्धनमा समेत राम्रै पकड भए पनि कतैबाट पनि औपचारिकरुपमा वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने निर्णय नगरेकोले दाहाल दल र नेताहरुबीच खेलिरहेको ज्ञवालीको आरोप छ । दाहालको यो ‘खेल’ले मुलुकलाई जटिलतातर्फ धकेलेको भन्दै दाहालले  यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने ज्ञवालीले चेतावनी दिएका छन् । उनले थपे, “सहमति नबनेको अवस्थामा आन्दोलनको विकल्प छैन ।”

राष्ट्रपतिले ठोस निर्णय गर्नुपर्छ: कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सहमतिको सरकार गठन र बैशाखमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गम्भीर विषयलाई एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले ख्यालख्यालको रुपमा लिएको आरोप लगाए । उनले राष्ट्रपतिले ९ पुसको प्रस्तावित भारत भ्रमण रद्द गरेर  भए पनि सहमतिका लागि दलहरुलाई थप दबाव दिनु पर्नेमा जोड दिए ।

कांग्रेसकै केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत भने अब राष्ट्रपतिले विघटित संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुसँग छलफल गरेर बहुमतले समर्थन गरेको र राष्ट्रपति आफैं पनि संतुष्ट हुनसक्ने व्यक्तिलाई नयाँ प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । “बाबुराम भट्टराईको जिद् र हठमा देशलाई अनिर्णयको बन्दी बन्न दिन हुँदैन, राष्ट्रपतिले अब ठोस निर्णय लिनै पर्छ,” महतले भने। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सक्छ भन्नेमा सबै दलहरु सहमत भएकोले नेतृत्वको दाबी कांग्रेसले गरेको भन्दै सर्बदलीय भेलाबाट अरु कसैको नाममा बहुमत भए कांग्रेसलाई आपत्ति नहुने समेत महतको भनाई छ।

तर एमाले नेता ज्ञवाली भने राष्ट्रपतिलाई बढी नै सक्रिय बनाएर विवादमा ल्याउन नहुने तर्क गर्छन् । उनले अब वार्ता पनि जारी राख्दै वर्तमान सरकारको बहिर्गमनको लागि दबाव बढाउने बताए । ज्ञवालीले थपे, “हामीले राष्ट्रपतिको आव्हानको सम्मान गर्दै पूर्व घोषित आन्दोलन रोक्यौं तर, त्यो गल्ती थियो भन्ने लागेको छ,” उनी भन्छन, “८ पुसदेखि शुरु हुने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आन्दोलन शुरु गर्ने निर्णय गर्न सक्छ । ”

राष्ट्रपतिको आगामी कदम र भारत भ्रमण

७ पुस साँझ हिमालखबरसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले अहिलेसम्म दलहरुको आग्रहमा राष्ट्रपतिले पटक पटक म्याद थपेको तर, यसपटक भने अहिलेसम्म त्यस्तो आग्रह नभएको जानकारी दिए । उनले भने, “संभवतः राष्ट्रपतिले भोली (८ पुस) दिउँसोसम्म विघटित संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुलाई छलफलका लागि आव्हान गर्ने सम्भावना छ ।”

तर, ९ पुसमा हुने राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण भने नरोकिने उनले जानकारी दिए । दाहालले अगाडि भने, “दलहरुबीचको खिचातानीमा राष्ट्रपतिको भ्रमण रोकिंदैन ।” तय भइसकेको राष्ट्रप्रमुखको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा विशेष अर्थ राख्ने उनको भनाई छ । दाहालले थपे, “यहाँ दलहरुबीच आन्तरिक छलफल चलिरहन्छ, सहमति भएछ भने राष्ट्रपतिज्यू फर्केपछि त्यसलाई स्वीकृत गर्न सक्नुहुन्छ ।”

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयले मानार्थ प्रदान गर्ने डि लिट (डक्टर अफ लेटर्स) को उपाधि ग्रहण गर्न ९ पुसमा राष्ट्रपति त्यसतर्फ जाँदैछन् । बनारसको कार्यक्रम सकिएपछि उनी दिल्ली पुग्ने कार्यक्रम छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस