अन्तर्वार्ता/विचारशनिबार, जेठ ६, २०६९

‘जातीयताको आगो सल्काउन सजिलो छ’- रामशरण महत

हिमालखबर

१४ जेठ नजिकिंदै गर्दा जनआन्दोलन २०६२-६३ को उत्साहलाई कसरी सम्झ्नुहुन्छ?
जनआन्दोलनताका जनतामाजुन उत्साह, आशा र आकांक्षा थियो, अहिले छैन। गएको ५-६ वर्षका घटनाबाट निराशा छाएको छ,जनतामा मात्र होइन नेतामा समेत। तर, संविधान त निर्माण गर्नै पर्छ। नेताहरूले १४ जेठभित्र बनाइसक्छौं भनी पनि राख्या छन्।

आन्दोलनको उत्साह र अपेक्षा किन हरायो?
आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य राजाको निरङ्कुशता फ्याँकेर संसद् पुनःस्थापना गर्ने, त्यसपछि माओवादीलाई पनि लिएर संविधानसभा निर्वाचन गर्ने र लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने भन्ने थियो। यसबीचमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतामा आन्दोलनको एजेण्डा भन्दा एक कदम अगाडि बढेर निर्णयहरू भए।

संविधान निर्माणमा ढिलाइ हुनुसँग ती निर्णयको सम्बन्ध छ?
अवश्य छ,त्यसबखत धेरै प्रश्न अनुत्तरित राखेर अगाडि बढ्यौं। हिंसात्मक राजनीति छोडिनसकेको एकदलीय सर्वसत्तावादी माओवादी र उदारवादी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हामीबीच ठूलो भिन्नता थियो। संविधानसभाले बनाउने संविधानका मूलभूत आधारमा पहिल्यै समझ्दारी हुनुपर्थ्यो। त्यो नहुँदा संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादीले कतिपय सामाजिक-आर्थिक एजेण्डा पनि संविधानभित्रै रहनुपर्छ भन्न थाल्यो। यी कारणले ६ महिनाभित्रै हुनुपर्ने हतियार हस्तान्तरण र लडाकू पुनर्स्थापनामा चार वर्ष लाग्यो।

कांग्रेस र एमालेले पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको दुई हप्ताभित्रै संविधान ल्याउन सकिन्छ भनेका थिए, तर त्यो स्तरको गृहकार्य त भएको रहेनछ नि!
माओवादीले अडान नबदलेको भए हुनसक्थ्यो। अहिले सबैभन्दा अप्ठेरो र नमिलेको विषय राज्यको पुनर्संरचना हो। माओवादीले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेश त संघीयताको नाममातमासा मात्र हुन्छ। हात्तीवन बैठकमा ६-८ प्रदेशमा सहमति भइसकेको थियो। माओवादीले कुरा नफेरेको भए अहिले सहमति जुटिसक्थ्यो। शासकीय स्वरुपबारे त्यत्रो मतभिन्नता थिएन।

अहिलेसम्म कुन-कुन मुद्दामा एकठाउँमा र कुन-कुन मुद्दामा फरक ठाउँमा हुनुहुन्छ?
नागरिकता विवाद एकमतले सुल्झियो। हामी संवैधानिक अदालतको पक्षमा नभए पनि माओवादी र मधेशी मोर्चाको अडानमा अलिकति लचकता देखाउँदै बीचको विन्दु निकालियो― पाँच वर्षलाई। शासकीय स्वरुपमा पनि सहमति जुट्छ। सार्वभौम संसद्लाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भए पनि ऊ संसद्प्रति उत्तरदायी भएको खण्डमा नियन्त्रण बाहिर जान सक्दैन भन्ने मेरो विचार हो। हाम्रो पार्टीको धारणा चाहिं संसद्बाट बन्ने प्रधानमन्त्री नै हो। यद्यपि, यसमा सहमति हुनसक्छ। अर्को विवाद प्रदेशको संरचनामा छ।

जातीय पहिचानमा आधारित प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले काम गरिरहेको छ। जातीय आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पार्टीहरूभित्र पनि एकखालको हलचल देखिएको हो। यसमा सहमति किन निस्केन?
यो सर्वसाधारणको भावना नभई एक हिसाबले थोपरिएको हो। जाति, धर्म र भाषाको कुरा बडो संवेदनशील हुन्छ। आफ्नो जातिको गौरवको कुरा गर्न थालेपछि जोसुकै पनि जुर्मुराउने भएकाले जातीयताको आगो सल्काउन सजिलो छ। हिन्दुस्तानमा शुरूमा मुस्लिमलाई छुट्टै प्रान्त बनाउँदा सामान्य लागेको थियो, आखिर देशै टुक्रियो। जातीय पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि मान्नुपर्छ।

अझै पनि माओवादीहरू जातीय राज्य दिन्छौं, जातीय आधारमा राजनीति गर्छौं, हाम्रो जनाधार जातीय हो भनिरहेका छन्। हामी चाहिं प्रत्येक जातिको पहिचान, संस्कृति, भाषा, धर्म आदिको विकास हुनुपर्छ, उसले आफ्नो परम्परा, धर्म, संस्कृति र भाषाको विकास गर्ने समान अवसर पाउनुपर्छ भन्छौं। राज्य संरचनामा जातजातिको समावेशी भूमिका हुनुपर्छ।

संविधानसभाबाट सहमति ननिस्केमा मतदानबाट छिनोफानो गर्ने भनेको के हो?
सहमति भएको विषय एकमतले पास हुन्छ। फरक अडान भएका विषयमा मतदानमा जाने हो। दुईतिहाई विना कुनै मुद्दा नसल्टने भयो।
अन्तरिम संविधानमा जनमत संग्रहको प्रावधान पनि छ नि!

राज्य पुनर्संरचनाको बारेमा हामी ६-७ प्रान्तको कुरा गर्दैछौं, उहाँहरू १४ वा १० को। हामी दुईटै मोडललाई जनमतमा पठाउन तयार छौं। त्यो नगरी सुखै छैन। निर्णय विवादास्पद भयो भने जनमत संग्रहबाट फैसला गर्ने विश्वव्यापी मान्यता पनि हो।

तपाईंकै नेतृत्वमा बनेको आठौं पञ्चवर्षीय योजनाले कांग्रेसलाई आफ्नो आर्थिक नीति विपरीत हिंडायोभन्ने आलोचकहरुको भनाइ छ नि?
त्यो उपलब्धिहरू नबुझनेका कुरा हुन्। आठौं योजना र त्यसबखतका विभिन्न बजेट नीतिमार्फत कांग्रेसले ल्याएको ग्रामीणमुखी अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य र गाउँ क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, उद्योगमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन आदिका कारण नै एक दशकको द्वन्द्वपछि पनि अर्थव्यवस्था धरासायी नभएको हो। १२-१४ वर्ष सत्तामा रहँदा आर्थिक क्षेत्रमा भएका परिवर्तनको जस कांग्रेसले लिनुपर्छ।

तर, जस त पाएन नि!
आफ्ना उपलब्धिलाई जनतामाझ् पुर्याकउन नसक्नु पार्टी संयन्त्रको कमजोरी हो। कांग्रेसको नीति गलत थियो भने एमालेले तिनलाई किन उल्ट्याएन? आयात लाइसेन्स खारेजी, निजीकरण, हवाईसेवा र संचारमा खुल्लापन जस्ता उदारवादी अर्थ नीति बाबुराम भट्टराईले पनि पछ्याएका छन्।
उदारवादी नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा त छुट्टै तरङ्ग ल्यायो होला, तर राज्यको अनुगमनकारी भूमिका त गौण बन्नपुग्यो नि!
राज्यको उपस्थिति कमजोर हुँदैगएको सत्य हो। समस्या राज्यको संरचना र कुशासनमा छ, नीतिमा हैन। कार्यकर्ता भर्ना गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार बढ्यो। नियमनकारी निकायको भूमिका कमजोर भयो।

निजी क्षेत्रलाई बढी विश्वास गर्दा राज्यको भूमिका कमजोर भएको हो या निजी क्षेत्रले हाँक्न नसकेको हो?
अहिले पर्यटन बढेको छ भन्छौं, यसमा सरकारको योगदान कति छ? सरकारी विमान सेवाको हालत हेर्नुस्। निजी क्षेत्र नभएको भए के हुन्थ्यो? तैपनि निजी क्षेत्र जसरी आउनुपर्ने हो त्यसरी नआएको होला, विल्कुलै नआएको हैन।

विदेशी योजनामा धेरै लत्रियौं, नेपाली योजना लागू गर्न सकेनौं भन्ने कुरा कत्तिको मान्नुहुन्छ?
लामो समय विदेशीसँग काम गरेकोले मलाई उनीहरूको शक्ति र कमजोरी थाहा छ। सहयोग रकमसँगै शर्त पनि जोडिएर आउँछ। आठौं पञ्चवर्षीय योजनामा पहाडी जिल्लाहरूमा सडक बनाउन चाहँदा विश्व ब्याङ्कले बरु झ्ोलुङ्गे पुल, हेलिप्याड बनाऊ, भएका सडक स्तरोन्नति गर भन्यो। हामीले मानेनौं।

तपाईं ६ वटा बजेटको प्रस्तुतकर्ता। देशको आजको अवस्थामा आफूलाई कहाँनेर पाउनुहुन्छ?
हामी विफल भएको सुशासनमा हो। यो अवस्था आउनुमा माओवादीको हिंसात्मक राजनीति जिम्मेवार छ। अर्को कुरा, मध्यावधि चुनावसँगै राजनीतिक अस्थिरताको शृङ्खला शुरू भयो। हामीले लिएको नीतिगत पहल समग्रमा सही भए पनि कार्यान्वयन र नियमन हुन नसक्दा हासिल गर्नुपर्ने जति उपलब्धि भएन।
कतिपय मानिसहरू तपाईंमा कांग्रेसलाई हाँक्ने क्षमता देख्छन्, तर अरूलाई पछ्याउने मै सीमित हुनुहुन्छ नि!
(लामो हाँसो…) पार्टीभित्रको डाइनामिक्स बेग्लै हुन्छ। हिन्दुस्तानमा सोनिया गान्धीले कांग्रेसलाई डिक्टेट गरिरहेको पार्टीमा अरूको क्षमता कम भएर हैन। प्रणव मुखर्जी जस्तो चंख मानिस कमै होलान्। तर, नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुग्न समय आउनुपर्छ।

क्षमता भएको मान्छेले नेतृत्व दिन सकेन भने राजनीतिले सम्मान पाउँदैन, समाज बरालिन्छ; हैन र?
अवसर नआउन्जेल आफूलाई इम्पोज गर्नु ठीक होइन। हामीकहाँ पेट्टी पोलिटिक्स पनि हुन्छ, तर म खुराफात गर्ने र कसैलाई रिझ्ाउने खेलमा छैन। म कर्ममा विश्वास गर्छु।

नेतृत्वले गलत दिशातिर डोर्याउउँदा कस्तो महसूस हुन्छ?
मैले माओवादीसँग भएका कतिपय गलत सम्झौतामा आपत्ति जनाएको थिएँ। अहिले पनि सभापतिका कतिपय निर्णयमा सहमत हुन नसक्दा खुला धारणा राख्ने गरेको छु। शेरबहादुरजीले संसद्भंग गर्दा उहाँसँगको दोस्तीका बाबजूद राजीनामा दिएँ। मेरो ब्याङ्क खातालाई लिएर एमालेले संसद्मा हङ्गामा मच्चाउँदा प्रमाणित गर्ने चुनौतीका साथ राजीनामा दिएँ। म तुरुन्तको फाइदा भन्दा विवेकको राजनीति गर्छु।

तपाईंलाई आफ्नो जीवनशैली र कतिपय सोखहरूले आम कार्यकर्तासँग भिज्न दिएको छैन भनिन्छ नि?
संविधानसभा निर्वाचनमा तेह्रथुमदेखि तनहूँ सम्मको पहाडी जिल्लाबाट जितेर आउने कांग्रेसको उम्मेद्वार म मात्रै हुँ। कार्यकर्ताको बीराजाको सालिकमा मोसो चमा नभिजेको भए यो हुँदैनथ्यो होला। मिटिङ नपरेका बेला बिहान ८ देखि ११ बजेसम्म कार्यकर्ताकै बीचमा हुन्छु। हो, बेला न कुबेला भेट्दिनँ। म आफूलाई अनुशासनमा राख्न रुचाउँछु।
प्रस्तुतिः किरण नेपाल/रामेश्वर बोहरा
(अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको कार्यक्रम नेपाल चौतारी बाट प्रसारण भएको छ।)

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...