राजनीतिक दलहरूले ११-१२ वैशाखमा गरेका संवैधानिक अदालत र केन्द्रीय व्यवस्थापिका-संसद् सम्बन्धी सहमतिमा संविधानसभाका विषयगत समितिले दिएका सुझावलाई सरासर लत्याइएको छ। यसैगरी, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडफाँड गर्ने शासकीय स्वरुपको प्रस्ताव पनि विषयगत समितिको अवधारणा भन्दा भिन्न छ। यसले नयाँ संविधानमा सार्वभौम संविधानसभाका विषयगत समितिले दिएका सुझावको ठाउँ दलहरूका अवधारणाले लिएको देखाउँछ। राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिका सभापति शम्भु हजारा दुसाध भन्छन्, “यो मिश्रित मोडल कहाँबाट आयो, थाहा भएन!”

व्यवस्थापकीय अङ्गको स्वरुप निर्धारण समितिले लामो छलफलपछि १५१ (५१ प्रतिशत प्रत्यक्ष र बाँकी समानुपातिक) सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५१ सदस्यीय राष्ट्रियसभा प्रस्ताव गरेको थियो। तर दलहरूले ३८५ सदस्यीय जम्बो संसद् बनाउने भएका छन्। यो सहमतिप्रति असन्तुष्ट समितिका सभापति रमेश रिजाल आफूहरूले धेरै छलफल गरेर प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई शीर्ष नेताहरूले उपहास गरेर फालिदिएको बताउँछन्। उता, मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिका सभापति विन्दा पाण्डे भन्छिन्, “अन्तरिम संविधानकै व्यवस्था दोहोर्यााएर आमाबुबा दुवैको नामबाट नागरिकता दिने प्रस्ताव विपरीत सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको छ।”

हदबन्दी भन्दा बढी जमीन अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँड समितिका सभापति अमृता थापा पनि क्षतिपूर्ति दिने सहमति गरेका दलका नेताहरूप्रति निराश छिन्। “संविधान निर्माणका क्रममा नियमावलीको व्यवस्था र पद्धतिको खिल्ली उडाइएको छ”, सभापति थापा भन्छिन्, “भूमिसुधार सम्बन्धी प्रस्तावलाई पनि कपटपूर्ण ढङ्गले हटाइयो।” यसैगरी, राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई सैन्य तालिम दिनुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा नपरेकोमा सभापति अमिक शेरचन रुष्ट छन्। रातदिन नभनी तयार पारेको प्रतिवेदन व्यर्थ भएको सभापति शेरचन बताउँछन्।

दलीय नेतृत्वले लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता विपरीत आएका कतिपय सुझाव सच्याउने असल नियत देखाए पनि राम्रा सुझ्ावलाई तिरस्कार गरेको देखिन्छ। विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत पे्रसस्वतन्त्रता, मानवअधिकार र बहुलवाद जस्ता विषयमा समेत विवाद सिर्जना भइरहेको छ। न्यायप्रणाली सम्बन्धी समितिका सभापति प्रभु साह आफूहरूले संवैधानिक अदालत गठन गर्ने सिफारिश नगरे पनि त्यो प्रावधान नयाँ संविधानमा पर्ने भएको बताउँछन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक कार्यदलले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रामकुमार श्रेष्ठ र दाहालकै संयोजकत्वमा रहेको विवाद समाधान उपसमितिले वर्तमान प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीसँग छलफल गर्दा पनि संवैधानिक अदालतको विपक्षमा सुझाव आएको थियो।

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको दावी भने बेग्लै छ। उनी भन्छन्, “विषयगत समितिका मस्यौदा नै नयाँ संविधानको आधार हो, त्यसैलाई आधार बनाएर प्रश्नहरू तयार गरिएको छ।” अध्यक्षले विषयगत समितिका सुझावलाई मस्यौदाको आधार भने पनि ती प्रतिवेदन इतिहासका पाना हुन लागेका छन्। सामूहिक छलफल गरेर दिएका सुझाव संविधानमा नपरेपछि सभासद्हरू समिति किन गठन गरिएका होलान् भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन्।

विषयगत समितिले महीनौं छलफल गरेर संविधानका आधारस्तम्भको रूपमा मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरेका थिए। ११ वटा प्रतिवेदनमाथि दैनिक ६ घण्टाको दरले संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा ५५ दिन छलफल भएको थियो। अहिलेसम्म संविधान निर्माण प्रक्रियामा सभासद्हरूको सहभागिता पनि विषयगत समिति र संविधानसभाको पूर्ण बैठकमै मात्र भएको थियो।

प्रतिकृया दिनुहोस