पूर्वी थरुहट-कोचिला, कोशी पूर्व, भोजपुरिया, लुम्बिनी क्षेत्र जस्ता भाषा-संस्कृतिमा आधारित क्षेत्रगत राज्यको माग गर्नेहरू थपिएका छन्। आ-आफ्ना शहरलाई राजधानी बनाउनुपर्ने मागका साथ विराटनगर र वीरगञ्ज जस्ता ठाउँ जुर्मुराएका छन्। समग्र मधेश प्रदेश को माग गर्नेहरू यही बीचमा बृहत् मधेश को अभियान चलाइरहेका छन्। हिन्दू राज्य माग गर्नेहरू पनि ठाउँ विशेषमा सल्बलाएका छन् भने मुस्लिमहरूको दबाब पनि बढ्दै गएको छ।

एउटै समुदायबाट फरक अवधारणा र अलग दृष्टिकोणहरू आउन थालेकाले परिस्थिति थप प्रतिकूल बन्दै गएको छ। पाँच वर्षअघि नेपालगञ्जबाट हिमाल, पहाड र तराई, कोही छैन पराई भन्ने नारा निस्किएकोमा अहिले धनगढीतिर थारू-पहाडी भाइ-भाइ को नारा लागेको छ। पश्चिममा मात्र होइन, नेपालभर बढ्दै गएको परस्पर विरोधी माग र दाबीले स्थितिलाई सोचेभन्दा संवेदनशील बनाउँदैछ। तराई-मधेशमा भावी प्रान्त र त्यसको राजधानी स्थापनाका लागि पनि कतै नाटकीय त कतै स्वाभाविक भूकम्प गइरहेका छन्। राष्ट्रिय राजनीति समन्वयतर्फ मोडिन लागेको बेला आफू अनुकूल प्रदेश वा राजधानी बनाउन सकियो भने आफ्नो राजनीति उकालो लाग्ने मनसुवाहरू पनि प्रष्टिंदै गएका छन्। यी परिघटनाले प्रदेश निर्धारणलाई जटिलतातिर धकेलेको छ।

आ-आफ्नै छटपटी
जनकपुर बम विस्फोटपछि मैथिली आन्दोलनको शक्ति बढेको छ। यसका सांस्कृतिक-साहित्यिक अगुवा मिथिला प्रदेशको मागबाट अनुकूल परिणाम निकाल्न हौसिएका छन्। उता थारू राजनीतिमा तीन धार देखिएको छः मधेशवादी दलहरूसँग धेरथोर दृष्टिकोण मिल्ने अर्थात् चुरे दक्षिणको मैदानमा थरुहट प्रदेश चाहने, तराईमा कमसेकम तीन वटाको बहुप्रदेश चाहनेर पूर्वमा थरुहट-कोचिला प्रदेश चाहने। थारू राजनीतिमा चाखलाग्दो समानता के छ भने, धार जुनसुकै भए पनि उनीहरू तराईकेन्द्रित प्रदेशको माग राख्न थालेका र मधेशी राजनीतिप्रति तीतो पोख्न कम गरिरहेका छन्। अर्कोतिर, एकताका एउटै स्वरले प्रतिनिधित्व गर्ने थारू राजनीति विभाजित भएको छ र थारूभित्रै परस्पर विरोधी मागदाबीहरू उब्जिनथालेका छन्।

संघीयताको बहसमा प्रायः चूप देखिने विराटनगर पनि आफूलाई प्रान्तीय राजधानी बनाउन जुर्मुराएको छ। मध्यतराईको वीरगञ्जले पनि आफू पछाडि पर्छु कि भन्ने चिन्ता पोख्न थालेको छ। विगतमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम र एमाओवादीको मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय कार्यालय रहेको वीरगञ्ज अब समग्र मधेश-प्रदेशको राजधानी हुन चाहन्छ। काठमाडौंबाट सुनिने प्रदेशहरूको गाईंगुईंमा आफू भावी राजधानीको सूचीमा नपरेको छनक पाएपछि वीरगञ्ज छटपटाउन थालेको हो। इटहरीबाट चेपिंदै गएको विराटनगर पनि केवल आफ्नो इतिहास सम्झिएर बाँच्नुपर्ने भयका कारण छटपटिएको हो।

पहाड-मधेश जोड्ने प्रदेशको माग सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम र कोशीपारि उठिरहेको छ। राज्यसँगको सम्बन्ध निर्धारणका लागि मधेशी पहिचान साझा सरोकार भएको तराईमा भावी प्रदेश निर्धारण हुनलाग्दा नितान्त स्थानीयता केन्द्रित मागदाबीहरू आउन थालेका छन्। यसमा कतै कांग्रेस-एमाले त कतै माओवादीको वैद्य समूह खेलिरहेको मधेशवादी दलहरूको बुझाइ छ। यसलाई माओवादीको १० प्रदेशको तुरुप पनि मानिंदैछ। दबाब थेग्न नसकेका सबै दलका नेताहरू स्थानीय स्तरमा उठेका नारामा होमा हो मिलाइरहेका छन्। कैयन्ले पहिचानको मुद्दालाई सत्ता उपभोगसँग जोडेका छन्।

प्रमुख तीन दलका मधेशी सभासद्हरूको पछिल्लो रुझ्न बुझेका तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुपमाथि मतदान भयो भने संसद्मा अप्रत्यासित परिणाम आउने बताउन थालेका छन्। आफ्नो भाषिक, सांस्कृतिक र आर्थिक स्वार्थ संरक्षणको फरक आधार खोज्न थालिएकाले मधेश राजनीतिमा यो स्थिति देखा परेको बुझन गाह्रो छैन। मधेशी नेतृत्वले राजनीतिक परिपक्वताका साथ यो परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने विद्यमान सङ्कट नै अवसरमा रूपान्तरण हुने देखिन्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस