रिपोर्टआइतबार, पौष १५, २०६९

‘गरिबलाई न्याय दिने कानुन खोई ?’

हिमालखबर

-मीना शर्मा

शोकविव्हल आफन्त ।

२६ फागुन २०६६ मा बर्दिया र सुर्खेतको सिमानामा पर्ने बाँसपानीमा नेपाली सेनाको गोलीबाट मारिएकाका आफन्तहरू न्याय  खोज्दै चारवर्षमा राजधानी आई पुगेका छन् । काउलो टिप्न गएका सुर्खेत हरिहरपुर–२ कप्सेरीकी अमृता सुनार(३२), देविसरा सुनार(३५) र उनकी छोरी चन्द्रकला(९) को हत्या भएको थियो । देविसराका श्रीमान् तुलबहादुर र अमृताका श्रीमान् रत्नबहादुरले दोषीमाथि कारवाहीको माग गर्दै १२ पुसमा गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । तुलबहादुर र रत्नबहादुर एकाघरका दाजुभाई हुन् ।

ठाकुरद्वार ब्यारेकबाट ज्वाला दल गणका उपसेनानी सुवोध कुँवरको नेतृत्वमा गएको टोलीले गोली चलाएर हत्या गरेको किटानी जाहेरीको आधारमा वर्दीया जिल्ला प्रहरी कार्यालयले १५ चैतमा सेनालाई पत्र लेख्ने बाहेक हालसम्म कुनै प्रक्रिया नभएको तुलबहादुरले बताए ।

घट्नापछि गठित संसदीय समिति, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लगायतका संघसंस्थाले मारिएका महिलाहरू निर्दोष र निहत्था रहेको निश्कर्ष निकालेको थियो । तत्कालीन संसदले घट्नाको छानविन गर्न गठन गरेको समितिका संयोजक बिनोद पहाडी गैरन्यायीक हत्या भएको ठहरसहित जनही रु.१० लाख क्षतिपूर्ति र दोषीमाथि कारवाहीको सिफारिस गरेपनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताउँछन् ।

पीडित परिवारहरुले २०६६ यताका सबै प्रधानमन्त्रीलाई भेटे पनि आरोपित सैनिकहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याईएको छैन । श्रीमती र छोरी गुमाएका तुलबहादुर आफूलाई लाश पहिचान गर्न बोलाएका बेलामा सेनाले गल्ती भएको स्विकारे पनि मारिनेहरु शिकारी भनेर प्रचार गरेको बताउँछन् । आफूहरु आफ्नै वनमा काउलो काट्न गएर फर्कदा निकुञ्ज क्षेत्रमा पानी खान र काउलो सुकाउन मिल्ने ठाउँ भएकाले बसेको तुलबहादुरले हिमालखबरलाई बताए । एकै घरका चार तीन जना मारिँदा समेत न्याय दिन नसकेकोमा आक्रोशित रत्नबहादुरको प्रश्न गर्छन्, “यो देशमा गरिबलाई न्याय दिने कानुन बनेकै छैन कि क्या हो ?”

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...