व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा विभिन्न पार्टीका महिला सभासद्हरुले नयाँ संविधानमा महिलाको समानुपातिक र समावेशीमा गरी ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । जेठ ६ गते संसद शुरु हुने वित्तिकै महिलासभासदहरुले उहाँहरुले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने, आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिइनुपर्ने भनिएपनि व्यवहारमा लागू नभएका भन्दै विरोध जनाएका हुन ।

यसैगरी शासकीय स्वरुप राज्य पुनःसंरचना र नागरिकतालगायतका विषयमा निर्णय गर्दा लैङ्गिक समानताको सिद्धान्तलाई पालना गरिनुपर्ने र वर्तमान सरकारमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने महिला सभासद्हरुका माग छ । सभासद्हरुमा दामा शर्मा, ईश्वरी न्यौपाने, उषाकला राई, वसन्ती झा, रुक्मिणी चौधरी र सावित्री गुरुङ दुराले वैठकमा आफ्नो माग राखेका थिए ।

बैठकमा एमाओवादी सभासद एकराज भण्डारीले संविधान जारी गर्नुअघि शान्ति प्रकि्रया टुङ्ग्याइनुपर्ने आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने भारतीय कुटनीतिज्ञलाई कारबाही हुनुपर्ने बेपत्ता छानविन विधेयकलाई पारित गरिनुपर्ने उल्लेख गरे । यसैगरी नेपाली काँग्रेसका सभासद् लक्ष्मी परियारले दलित वर्गलाई खस-आर्यमा राख्ने सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै दलितहरुको आफ्नै छुट्टै पहिचान रहेको धारणा राखिन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस