राष्ट्रिय मुस्लिम सङ्घर्ष गठबन्धनले गरेको सबै सङ्घर्ष तथा विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । सरकार र गठबन्धनबीच जेठ ७ गते सिँहदरबारमा भएको वार्तामा ११ बुँदे सहमति कायम भएपछि मुस्लिम समुदायले लामो समयदेखि गर्दै आएका सबै सङ्घर्ष तथा विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिने भएका हुन् ।

वार्तामा मुस्लिम गठबन्धनका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका सबै सकारात्मक मागका बारेमा सरकारी वार्ताटोलीले बुँदागतरुपमा सहमति जनाएपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिइएको हो । सरकारी वार्ताटोलीका तर्फबाट शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी सिँचाइमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादव, सङ्घीय मामिला स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री सूर्यमान गुरुङ र ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली थिए  भने मुस्लिम सङ्घर्ष गठनबन्धनका तर्फबाट संयोजक सदरुल मियाँ हक सभासद् ताज मियाँ गठबन्धनका प्रचार विभाग प्रमुख जुनैद अन्सारीलगायत थिए ।

वार्तामा नयाँ बन्ने संविधानमा मुस्लिम समुदायको छुट्टै पहिचान सुनिश्चित गर्न आदिवासी जनजाति मधेसी महिला दलित समुदायसँगै मुस्लिम समुदायलाई सूचीकृत गर्ने विभेदमा पारिएका मुस्लिमलगायत आदिवासी जनजाति मधेसी महिला दलित समुदायलाई सरकारका सबै अङ्ग निकाय र अवसरमा समानुपातिक तथा समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुसार प्रतिनिधित्व गराइने सहमति भएको छ ।

यसैगरी नयाँ बन्ने संविधानको मौलिक हकमा महिला र दलित अधिकारसँगै छुट्टै मुस्लिम अधिकार उल्लेख गर्ने संवैधानिक मुस्लिम आयोग गठन गर्ने संविधानमा आर्थिक राजनीतिक शैक्षिक धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा क्षतिपूर्तिका रुपमा विशेष अधिकारको सुनिश्चित गर्ने सहमति पनि वार्तामा भएको छ ।

सहमतिमा तराई-मधेसलाई राज्यको पुनःसंरचना गरिँदा पहिचान हुने शब्द राखेर नामाकरण गरिने, मुस्लिम पारिवारीक कानुनको व्यवस्था गरिने, मदरसा शिक्षा प्रणालीलाई राष्ट्रिय शैक्षिक मूलधारमा ल्याउन मदरसा शिक्षा बोर्ड तथा हजलाई व्यवस्थापन गर्न स्थायी हज कमिटी ऐन बनाई अविलम्ब गठन गर्ने र हज हाउस निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी मुस्लिमहरुका धर्मगुरु पैगम्बर मोहम्मदको जन्म दिनका अवसरमा सार्वजनिक विदा दिइने यसअघि सरकार र गठवन्धनबीच भएका सहमतिलाई तत्काल कार्यान्वयन गरिने र गठवन्धनले गर्दै आएका सबै सङ्घर्षका कार्यक्रम स्थगन गर्ने सहमति भएको छ ।

सहमतिपछि शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री रायमाझीले मुस्लिम समुदायले अघि सारेका सबै जायज मागको सम्बोधन भइसकेकाले अब बन्ने संविधानमा ती मागलाई समावेश गरिने जानकारी दिए  । गठबन्धनका संयोजक हकले सरकार र गठबन्धनपछि भएको ऐतिहासिक सहमतिमा मुस्लिम समुदायको माग सम्बोधन भएकाले गठबन्धनद्वारा आयोजित सबै सङ्घर्ष र विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिइएको बताए । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस