दस्तावेजसोमबार, जेठ ८, २०६९

विस्तृत शान्ति सम्झौता

सन्त गाहा मगर

नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबीच २०६३ मङ्सिरमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता।

१ नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता :
प्रस्तावना
नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक-पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक सङ्घर्ष र
जनआन्दोलनमार्फत् लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै, सात राजनीतिक दल र नेकपा -माओवादी) बीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारी, ८ बुँदे सहमति, नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न २५ बुँदे आचारसंहिता, २०६३ साल कात्तिक २२ गते सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरूको बैठकका निर्णयहरू लगायत नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न सबै सम्झौता, सहमति, आचारसंहिता र संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई प्रेशित समान धारणाको पत्राचार प्रति पूर्ण प्रतिवद्धताको पुनर्पुष्टि गर्दै,
देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने सङ्कल्प गर्दै,
प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा कानूनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता प्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धतालाई दोहोर्‍याउदै,
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानवअधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरू प्रति प्रतिवद्ध रहँदै, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने नेपाली जनताको आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै, लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै,
२०६४ साल जेठ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपले संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता व्यक्त गर्दै,
संविधानसभामार्फत् नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, अग्रगामी राजनीतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक पर्नर्संरचना र आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न दुवै पक्षबीच भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा देशमा २०५२ सालदेखि चल्दै आएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण सहकार्यको नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको घोषणा गर्दै,
नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) का बीच भएको युद्धविरामलाई दीर्घकालीन शान्तिमा परिणत गर्ने प्रतिवद्धताकासाथ नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) का बीच यो विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ ।

१. प्रारम्भिक
१.१ यस सम्झौताको नाम विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ रहेको छ । छोटकरीमा यस सम्झौतालाई ‘शान्ति सम्झौता’ भनिने छ ।
१.२ यो सम्झौता सरकार पक्ष र माओवादी पक्षको सार्वजनिक घोषणामार्फत् आजैका मितिदेखि लागु हुनेछ ।


१.३ दुवै पक्षले आ-आफ्नो मातहतका सबै निकायलाई यो सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन तथा
पालना गर्न आवश्यक निर्देशन जारी गर्नेछन् र कार्यान्वयन गर्ने गराउने छन् ।
१.४ अनुसूचीमा सङ्लग्न सात राजनीतिक दल, सरकार र माओवादी पक्षबीच भएका सबै
सहमति, समझदारी,आचारसंहिता र निर्णयहरू यस सम्झौताको अभिन्न अङ्ग मानिने छन् ।
१.५ यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार पछि गरिने सहमति र सम्झौताहरू पनि यसैका अङ्ग मानिने छन् ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस सम्झौतामा :-
(क) युद्धविराम भन्नाले नेपाल सरकार तथा नेकपा (माओवादी) बीच एक अर्कालाई लक्षित गरी गरिने सबै प्रकारका आक्रमण, अपहरण, बेपत्ता, थुनछेक, सशस्त्र बलहरूको परिचालन, सुदृढीकरण, आक्रामक एवम् हिंसात्मक कारबाही तथा जुनसुकै माध्यमबाट समाजमा विध्वंश फैलाउने, उत्तेजित पार्ने एवम् भड्काउने क्रियाकलाप निषेध गर्ने कार्यलाई जनाउँछ ।
(ख) अन्तरिम संविधान भन्नाले संविधान सभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण भई लागू नभएसम्मको लागि जारी गरिने नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई जनाउँछ ।
(ग) अन्तरिम मन्त्रीपरिषद् भन्नाले अन्तरिम संविधान बमोजिम गठन हुने अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्लाई जनाउँछ ।
(घ) दुवै पक्ष भन्नाले नेपाल सरकार पक्ष र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) पक्षलाई जनाउँछ ।
(ङ) ‘प्रचलित कानुन’ भन्नाले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र यससँग नबाझिएका प्रचलित नेपाल कानुनलाई जनाउँछ । तर यस परिभाषाले अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हुनुअघिको कानुनी व्यवस्थालाई बाधा पुर्‍याउने छैन ।
(च) ‘प्रममाणीकरण’ भन्नाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सेना, लडाकु र हतियारको प्रमाणीकरण गरी यथार्थ लगत तयार पार्ने विषयलाई जनाउँछ ।
३. राजनीतिक-आर्थिक- सामाजिक रुपान्तरण र द्वन्द्व व्यवस्थापन :

दुवै पक्ष देहायबमोजिम राजनीतिक-आर्थिक- सामाजिक रुपान्तरणको नीति तथा कार्यक्रम अबलम्वन गर्न र देशमा विद्यमान द्वन्द्वको सकारात्मक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सहमत छन् :
३.१. २०६३ कात्तिक २२ गते सम्पन्न सात दल र नेकपा -माओवादी) का शीर्ष नेताहरूको बैठकका निर्णयहरू (अनुसूची-६) का आधारमा देशमा अग्रगामी राजनीतिक, आर्थिक र
सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने ।
३.२ अन्तरिम संविधानका आधारमा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद गठन गर्ने र अन्तरिम
सरकारद्वारा आगामी २०६४ जेठ महिनाभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा संविधानसभाको
निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र नेपाली जनतामा अन्तरनिहित सार्वभौमसत्ताको व्यवहारिक प्रत्याभूति गर्ने ।
३.३ मुलुकको शासन व्यवस्थासम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा नरहने । स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा ल्याई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने । राजाको हैसियतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरू -जस्तै विभिन्न स्थानका दरबारहरू, वन तथा निकुन्जहरू, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरू आदि) राष्ट्रियकरण गर्ने । राजसंस्था कायम राख्ने या नराख्ने बारे संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा साधारण बहुमतले टुङ्गो लगाउने ।
३.४ विश्वव्यापी रुपमा स्वीकृत आधारभूत मानवअधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक
लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, विधिको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको अनुगमन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, जनताको सूचनाको अधिकार, राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलापहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, जनसहभागिता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरूको पूर्ण परिपालना गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्वन गर्ने ।
३.५ वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रलगायतका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने ।

३.६ सामन्तवादका सबै रुपहरूको अन्त्य गर्ने आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आपसी सहमतिले तय गरेर लागु गर्दै जाने ।
३.७ सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने ।
३.८ राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधनस्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने नीति अनुसरण गर्ने ।
३.९ शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा सबै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने नीति लिने ।
३.१० सुकुम्बासी, कमैया, हलिया, हरवाचरवालगायतका आर्थिक सामाजिक रुपले पछाडि परेका वर्गलाई जग्गालगायत आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने ।
३.११ सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू उपर कडा कारबाही गरी दण्डित गर्ने नीति लिने ।
३.१२ देशको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण एवम् न्यायका साथै देशलाई छिटो समुन्नत र आर्थिक रुपले समृद्धशाली बनाउन एक साझा विकास अवधारणा निर्माण गर्ने ।
३.१३ श्रमिकका पेशागत अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै उद्योगधन्दा, व्यापार, निर्यात प्रवर्धन आदिका लागि लगानी वृद्धि गरी रोजगारी एवम् आयआर्जनका अवसरहरूको व्यापक वृद्धि गर्ने नीति अनुसरण गर्ने ।
४. सेना र हतियार व्यवस्थापन संविधानसभाको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न र सेनाको लोकतान्त्रिकरण तथा पुनर्संरचना गर्न विगतमा भएका बाह्र बुँदे समझदारी, आठ बुँदे सहमति, २५ बुँदे आचारसंहिता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पठाइएको ५ बुँदे पत्र र कात्तिक २२ गते सम्पन्न शीर्ष नेताहरूको बैठकका निर्णयहरू अनुरुप निम्न कामहरू गर्ने-माओवादी सेनाको सम्बन्धमा –
४.१. २०६३ साल साउन २४ गते नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) को तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पठाइएको पत्रमा व्यक्त प्रतिवद्धताअनुसार माओवादी सेनाका लडाकुहरू ९ऋomदबतबलतक० निम्न लिखित स्थानहरूमा अस्थायी शिविरहरू ९ऋबलतयnmभलतक० मा सीमित रहने । संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा उनीहरूको प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने । मुख्य शिविरहरू निम्न स्थानहरूमा रहनेछन् :
१. कैलाली २. सुर्खेत ३. रोल्पा ४. नवलपरासी ५. चितवन ६. सिन्धुली ७. इलाम
मुख्य शिविरहरू वरिपरि ३/३ वटाका दरले सहायक शिविरहरू रहनेछन् ।

४.२. माओवादी सेनाका लडाकुहरू शिविरमा रहेपछि शिविरको सुरक्षार्थ चाहिने हातहतियार र गोलीगठ्ठा बाहेक अन्य सबै हतियारहरू शिविर भित्रै सुरक्षित भण्डारण गर्ने र एकल ताल्चा लगाई चाबी सम्बन्धित पक्षले नै राख्ने । सो ताल्चा लगाउने प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निगरानीका लागि उसको रेकर्ड, साइरनसहितको संयन्त्र ९म्भखष्अभ० सम्मिलित गर्ने । भण्डारण गरिएका हातहतियारहरूको आवश्यक जाँच गर्नुपर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सम्बन्धित पक्षको रोहबरमा गर्ने । क्यामरा अनुगमनलगायत यस सम्बन्धका अन्य विस्तृत प्राविधिक विवरण संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकारका सहमतिले तयार गर्ने ।

४.३. माओवादी सेनाका लडाकुहरू अस्थायी शिविरमा बसिसकेपछि उनीहरूको र सदपानीलगायत अन्य आवश्यक व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने ।
४.४ माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापना निम्ति अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले विशेष कमिटी बनाएर काम गर्ने ।
४.५ माओवादी नेताहरूको सुरक्षा व्यवस्था सरकारसँगको सहमतिले गर्ने । नेपाली सेनाको सम्बन्धमा ।
४.६ संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई प्रेषित पत्रमा व्यक्ता प्रतिवद्धताअनुसार नेपाली सेना ब्यारेक भित्र सिमित रहने । उसका हतियारहरू कसैको पनि पक्ष या विपक्षमा प्रयोग नहुने कुराको प्रत्याभूति गर्ने । माओवादी सेनाका तर्फबाट भण्डारण भएका हतियारको बराबरी सङ्ख्यामा नेपाली सेनाले पनि आफ्ना हतियारहरू सुरक्षित भण्डारण गर्ने र एकल ताल्चा लगाई चाबी सम्बन्धित पक्षले नै राख्ने । सो ताल्चा लगाउने प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निगरानीको लागि उसको रेकर्ड, साइरनसहितको संयन्त्र ९म्भखष्अभ० सम्मिलित गर्ने । भण्डारण गरिएका हातहतियारहरुको आवश्यक जाँच गर्नु पर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सम्बन्धित पक्षको रोहबरमा गर्ने । क्यामरा अनुगमनलगायत यस सम्बन्धका अन्य विस्तृत प्राविधिक विवरण संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, नेपाल सरकार र नेकपा -माओवादी) को सहमतिले तयार गर्ने ।
४.७. नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन नयाँ सैनिक ऐन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने । अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक सहमति र अन्तरिम व्यवस्थापिकाको सम्बन्धित समितिसमेतको सुझाव लिएर नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने । यसअन्तर्गत नेपाली सेनाको उपयुक्त सङ्ख्या, लोकतान्त्रिक संरचना, राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गर्दै लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूल्यद्वारा सेनालाई प्रशिक्षित गर्नेलगायतका कामहरू गर्ने ।
४.८ नेपाली सेनाले गर्दै आएका सीमा सुरक्षा, आरक्ष, निकुन्ज, ब्याङ्क, विमानस्थल, विद्युतगृह, टेलिफोन टावर, केन्द्रीय सचिवालय, विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षालगायतका कामहरूलाई निरन्तता दिने ।
५.युद्ध विराम
५.१ सैन्य कारबाही र सशस्त्र परिचालनको अन्त्य :
५.१.१. दुवै पक्ष देहायमा उल्लिखित कार्य नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन् :-
क) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा एक अर्को प्रति लक्षित कुनै पनि किसिमको हातहतियारको प्रयोग वा आक्रमण गर्ने कार्य,
ख) दुवै पक्षको सहमतिले हातहतियार भण्डारण गरिएको स्थानमा हातहतियारसहित या रहित रुपमा अर्को पक्षको हातहतियार खानतलासी वा बरामदी गर्ने कार्य,
ग) कुनै व्यक्तिलाई नोक्सानी गर्ने वा मानसिक दवाव पुर्‍याउने कार्य,
घ) एक अर्कालाई लक्षित गरी धराप (एम्बुस) थाप्ने कार्य,
ङ) हत्या तथा हिंसात्मक कारबाहीहरू
च) अपहरण,पक्राउ,थुनछेक,बेपत्ता पार्ने कार्य
छ) सार्वजनिक,निजी,सरकारी वा सैनिक सम्पत्ति नोक्सानी,
ज) हवाई आक्रमण वा बमबारी,
झ) जमिनमुनी बारुद विछ्याउने कार्य (माइनिङ) र विध्वंसात्मक कार्य (स्याबोटेज),
ञ) एक अर्काको सैनिक गतिविधिको सुराकी गर्ने कार्य ।
५.१.२ दुवै पक्षले थप सैन्य भर्ती गर्ने छैनन् र हातहतियार, गोलीगठ्ठा तथा बिष्फोटक पदार्थ ओसारपसार वा एक अर्का विरुद्ध सैनिक हर्कत गर्ने छैनन् ।

६. तर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र भन्सार विन्दुमा हात हतियार, बिष्फोटक पदार्थ वा त्यसको अङ्श वा कच्चा पदार्थ जस्ता सामानहरू गैरकानुनी रुपमा ओसारपसार गर्ने कार्य रोक्ने सम्बन्धमा अन्तरिम सरकारले सुरक्षा निकाय परिचालन गरी गस्ती गर्न, खानतलासी गर्न वा बरामदी गर्न सक्नेछ ।
५.१.३ कुनै पनि व्यक्ति वा समूह अवैध हात हतियार, गोलीगठ्ठा र बिष्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवतजावत गर्ने छैनन् ।
५.१.४ दुवै पक्ष युद्धको समयमा प्रयोग गरिएका धराप तथा बारुदी सुरुङहरूको रेखाङ्कन, भण्डारण
३० दिनभित्र एक अर्कालाई जानकारी दिन र ६० दिनभित्र निष्कृय र निर्मूल गर्न एक अर्कालाई सहयोग गर्नेछन् ।
५.१.५ कुनै पनि नागरिक सभा वा राजनैतिक सभा वा सार्वजनिक कार्यक्रममा दुवै पक्षका सेना हतियार वा कम्ब्याट पोशाकसहित उपस्थित हुने छैनन् ।
५.१.६ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जनआन्दोलन र शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुरुप तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कानुन व्यवस्था र शान्ति सुव्यवस्था एवम् अपराध अनुसन्धानको कार्य चालु राख्नेछ ।
५.१.७ एक पक्षका सशस्त्र व्यक्तिले अर्का पक्षका सशस्त्र व्यक्तिलाई ‘शत्रु’ भनी सम्बोधन गर्न र व्यवहार गर्नसमेत रोक लगाउने गरी आ-आफ्ना सशस्त्र निकाय र व्यक्तिलाई परिपत्र गर्नेछन् ।
५.१.८ सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरिएका, ताला लगाइएका वा प्रयोग गर्न नदिइएका सरकारी, सार्वजनिक, निजी भवन, जमिन तथा अन्य सम्पत्तिहरू लगत खडा गरी तत्काल फिर्ता गर्न दुवै पक्ष सहमति व्यक्त गर्दछन् ।
५.२ स्थिति सामान्यीकरणका उपायहरू :
५.२..१ इच्छा विपरित तथा प्रचलित कानुन प्रतिकूल नगद तथा जिन्सी सङ्कलन र कर असूली गर्न पाइने छैन ।
५.२..२ आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसहरूको बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मन्जुर गर्दछन् ।
५.२.३ दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मन्जुर गर्दछन् ।
५.२.४ दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको लागि राहत कार्य र पुनर्स्थापना गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनर्स्थापन आयोग गठन गर्न र त्यसमार्फत् यससम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत छन् ।
५.२.५ दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा सङ्लग्नहरूको बारेमा सत्यअन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन् ।
५.२.६ दुवै पक्ष नेपाली समाजमा लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगामी परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धताका साथ देशमा विद्यमान सबै स्वरुपका युद्ध, आक्रमण, प्रत्याक्रमण, हिंसा र प्रतिहिंसा परित्याग गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछन् । शान्ति स्थापना र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थामा दुवै पक्षले एक अर्कालाई सहयोग गर्ने कुरामा सहमति रहेको छ ।
५.२.७ दुवै पक्ष विभिन्न व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक कारणले लगाइएका आरोप, दावी, उजुरी र विचाराधीन रहेका मुद्दामामिला फिर्ता लिन र थुनामा राखिएका बन्दीहरूको स्थिति तत्कालै सार्वजनिक गरी तुरुन्त रिहा गरिने ग्यारेन्टी गर्दछन् ।
५.२.८ दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह बिना स्वेच्छाले आ-आफ्नो पैतृक वा पूर्व बसोबासको स्थानमा फर्कन दिन, युद्धका कारणले नष्ट भएका पूर्वाधारहरू पुनर्निर्माण गर्न र विस्थापित व्यक्तिहरूलाई स-सम्मान पुनर्स्थापना तथा सामाजिकरण गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन् ।
५.२.९ उपरोक्त सन्दर्भमा उत्पन्न समस्याहरू आपसी सहमतिको आधारमा समाधान गर्न एवम् आपसी सम्बन्ध सामान्यीकरण तथा मेलमिलाप गर्न अनुकुल वातावरण सृजना गर्ने कार्यमा सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र स्थानीय सङ्घसंस्थाहरू समेतको सहयोगमा व्यक्तिगत तथा सामूहिक रुपमा उत्तरदायित्व लिई कार्यान्वयन गर्न गराउन दुवै पक्ष सहमत छन् ।
५.२.१० दुवै पक्ष परिवारका कुनै सदस्य एक अर्का पक्षसँग सम्वद्ध भएका आधारमा परिवारका अन्य सदस्यहरूमाथि कुनै पनि विभेद नगर्न र कुनै पनि दवाव नदिन प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछन् ।
५.२.११ नेपाल सरकार तथा सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरूलाई देशको कुनै पनि भागमा स्वतन्त्र रुपमा आवतजावत गर्न, आफ्नो कर्तव्यपालन गर्न तथा आफ्नो कार्यसम्पादनको क्रममा तिनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको बाधा अवरोध खडा नगर्न र त्यस्तो अवरोध खडा हुन नदिन तथा उनीहरूको काममा सहयोग गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।
५.२.१२ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदायलगायत नेपालस्थित कूटनैतिक नियोग, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, प्रेस, मानवअधिकारवादीहरू, निर्वाचन पर्यवेक्षक तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई नेपाल राज्यभित्र कानुन बमोजिम निर्वाध आवत-जावत गर्न दिने कुरामा दुवै पक्ष सहमत छन् ।
५.२.१३ दुवै पक्ष प्रचार-प्रसारका कार्यक्रमहरू शिष्ट र मर्यादित ढङ्गले सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध छन् ।

६. युद्ध समाप्ति
६.१ २०६३ कात्तिक २२ गते सात राजनीतिक दल र नेकपा -माओवादी) बीच सम्पन्न ऐतिहासिक सहमतिको आधारमा सरकार माओवादीबीच चालु युद्धविरामलाई स्थायी रुप दिँदै २०५२ सालदेखि चलिआएको सशस्त्र युद्ध समाप्त भएको घोषणा गर्दछौँ ।
६.२ सातदल र नेकपा -माओवादी) का शीर्ष नेताहरूको २०६३ साल कात्तिक २२ गतेको बैठकबाट भएका निर्णयहरू दीर्घकालीन शान्तिको लागि मूल नीतिगत आधार हुनेछन् ।
६.३ नेपाली सेना ब्यारेकमा र माओवादी सेनाका लडाकुहरू अस्थायी शिविरमा आइसकेपछि सहमति, सम्झौता र कानुन प्रतिकूल हतियार राख्न, प्रदर्शन, डरत्रास र कुनै पनि रुपमा हिंसा र हतियारको प्रयोग गर्न कानूनतः दण्डनीय हुनेछ ।
६.४ दुवै पक्षका सेनाले कसैको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न र पक्ष विपक्षमा लाग्न पाउने छैनन् । तर उनीहरूलाई मताधिकारबाट बञ्चित गरिने छैन ।
७. मानवअधिकार, मौँलिकअधिकार र मानवीय कानूनको परिपालना मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र मानवअधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरू प्रति प्रतिवद्ध रहँदै दुवै पक्ष देहायका विषयहरूमा आफ्नो सहमति जनाउँछन् :
७.१ मानवअधिकार :
७.१.१ दुवै पक्षले मानवअधिकार प्रतिको सम्मान र संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून प्रतिको प्रतिवद्धताको पुनःपुष्टि गर्दछन् र कुनै पनि व्यक्ति उपर वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, उमेर, जात जाति, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, अपाङ्गता, जन्म र अन्य हैसियत, विचार वा आस्थाको आधारमा भेदभाव हुनुहुँदैन भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दछन् ।
७.१.२ दुवै पक्ष नेपाली जनताको नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सहमत छन् र भविष्यमा कुनै पनि अवस्थामा यस्ता अधिकार हनन् नहुने वातावरण बनाउन प्रतिवद्ध छन् ।
७.१.३ दुवै पक्ष सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएका अधिकारको उपभोगमा बाधा पुर्‍याउने जिम्मेवार व्यक्तिहरू माथि कानुनअनुसार निष्पक्ष छानबिन तथा कारबाही हुनेछ भनी प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछन् र दण्डहिनतालाई प्रश्रय नदिने सुनिश्चितता प्रदान गर्दछन् । यसका साथै द्वन्द्व र यातना पीडित तथा बेपत्ता पारिएकाहरूको परिवारको राहत प्राप्त गर्ने अधिकारलाई समेत सुनिश्चित गर्दछन् ।
७.१.४ दुवै पक्षले सर्वसाधारणलाई यातना दिने, अपहरण गर्ने, जबरजस्ती कुनै काममा लगाउने काम गर्ने छैनन् र त्यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक कारबाहीसमेत गर्नेछन् ।
७.१.५ दुवै पक्षले धर्म निरपेक्षताको मूल्य मान्यताका आधारमा कुनै पनि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संवेदनशीलता, धार्मिक स्थल र व्यक्तिको धार्मिक आस्थाको सम्मान गर्नेछन् ।

७.२ बाँच्न पाउने अधिकार :
७.२.१. दुवै पक्षले व्यक्तिको बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्दछन् । कसैलाई पनि यो आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित गरिने छैन तथा मृत्युदण्ड दिइने गरी कुनै
पनि कानुन बनाइने छैन ।
७.३ वयक्तिक मर्यादा, स्वतन्त्रता र आवतजावतको अधिकार
७.३.१. दुवै पक्षले वयक्तिक मर्यादाको अधिकारको सम्मान र रक्षा गर्दछन् । यस सिलसिलामा कानुन बमोजिम स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नबाट बञ्चित व्यक्तिलगायत कोहि पनि यातना वा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायका पात्र हुने छैनन् । कानुनतः नागरिकको गोपनीयताको अधिकारलाई सम्मान गरिनेछ ।
७.३.२. दुवै पक्षले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्दै कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी वा गैरकानूनी थुनामा राख्ने, अपहरण गर्ने वा बन्धक बनाउने छैनन् । दुवै पक्षले बेपत्ता पारेका र कब्जामा राखेका प्रत्येक व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न र तिनीहरूका परिवारजन, कानुनी सल्लाहकार र अन्य आधिकारिक व्यक्तिलाई यससँग सम्बन्धित जानकारी दिन सहमत छन् ।
७.३.३ दुवै पक्षले प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न पाउने अधिकार तथा आफ्नो बसोबासको स्थान कानुनी मर्यादामा रही छान्ने स्वतन्त्रतालाई सम्मान तथा संरक्षण गर्दै द्वन्द्वबाट विस्थापित भएका व्यक्ति र निजका परिवारहरू आफ्नो मूल बासस्थानमा फर्कन पाउने वा तिनीहरूले चाहेअनुसार अन्य कुनै ठाउँमा बसोबास गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन् ।
७.४ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार
७.४.१ दुवै पक्ष प्रत्येक व्यक्तिको विचार, अभिव्यक्ति, सङ्घसंस्था खोल्ने तथा शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता तथा शोषण विरुद्धको हकको सम्मान र संरक्षण गर्न प्रतिवद्ध छन् ।
७.४.२ दुवै पक्ष प्रत्येक नागरिकलाई प्रत्यक्ष वा आफूले इच्छाएको प्रतिनिधि मार्फत् सार्वजनिक सरोकारको विषयमा भाग लिने, मतदान गर्ने, निर्वाचित हुने र सार्वजनिक सेवामा प्रवेशको समानताको अधिकारको सम्मान गर्दछन् ।
७.४.३ दुवै पक्ष व्यक्तिको सुसूचित हुने अधिकारको सम्मान गर्न प्रतिवद्ध छन् ।
१०
७.५ आर्थिक- सामाजिक अधिकार
७.५.१ व्यक्तिले स्वतन्त्ररुपले छानेको वा स्वीकारेको रोजगारी गरी जीवनयापन गर्ने अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण गर्न दुवै पक्ष प्रतिवद्ध छन् ।
७.५.२. दुवै पक्ष सबै जनताको खाद्यसुरक्षासम्बन्धी हकको सम्मान एवम् प्रत्याभूति गर्न प्रतिवद्ध छन् । खाद्यवस्तु, खाद्य उत्पादन, खाद्यान्नको प्रयोग, ओसारपसार तथा वितरण कार्यमा कुनै हस्तक्षेप नगरिने सुनिश्चितता गर्दछन् ।
७.५.३ दुवै पक्ष नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दछन् । दुवै पक्षले औषधिको आपूर्ति, सहायता एवम् स्वास्थ्यसम्बन्धी अभियानमा बाधा पुर्‍याउने छैनन् र द्वन्द्वको कारणबाट घाइते भएकाहरुको औषधि उपचार गर्न एवम् पुनर्स्थापनाको कार्य गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन् ।
७.५.४ दुवै पक्षले सबैलाई शिक्षासम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति र सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै शिक्षण संस्थामा उपयुक्त शैक्षिक वातावरण कायम गर्न प्रतिवद्ध छन् । दुबै पक्ष शिक्षासम्बन्धी हकको उल्लङ्घन नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्न सहमत छन् । शिक्षण संस्थालाई कब्जामा लिने एवम् प्रयोग गर्ने र शिक्षक विद्यार्थीहरूलाई बेपत्ता पार्ने वा कब्जा वा अपहरण गर्ने कार्य तत्काल रोक्न र विद्यालय तथा अस्पताललाई असर पार्ने गरी सैन्य ब्यारेक नराख्न सहमति व्यक्त गर्दछन् ।
७.५.५.कानून बमोजिम बाहेक कसैको पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत वा कब्जा गरिने छैन भन्ने कुरामा दुबै पक्ष सहमति व्यक्त गर्दछन् ।
७.५.६ दुवै पक्ष मुलुकमा औद्योगिक वातावरणलाई नखल्बल्याई उत्पादन कार्यलाई निरन्तरता दिन, औद्योगिक प्रतिष्ठानमा सामूहिक सौदाबाजीको हक एवम् सामाजिक सुरक्षाको सम्मान गर्न, औद्योगिक प्रतिष्ठान र श्रमिकबीच कुनै समस्या उत्पन्न भएमा उनीहरूलाई शान्तिपूर्ण रुपमा समस्याको समाधान गर्न प्रेरित गर्ने कुरामा विश्वास गर्दछन् र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले तय गरेको कामको अधिकारको सम्मान गर्दछन् ।
७.६ महिला तथा बालबालिकाको अधिकार
७.६.१ दुवै पक्ष महिला तथा बालबालिकाका अधिकारहरूको विशेष संरक्षण गर्न, कुनै पनि प्रकारको यौनजन्य शोषण तथा दूर्व्यवहारलगायत महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने बालश्रमलगायतका सबै खाले हिंसात्मक कार्यहरूमाथि तत्काल रोक लगाउन र १८ वर्ष वा सो भन्दा मूनिका केटाकेटीहरूलाई कुनै पनि सैन्यबलमा समावेश वा उपयोग नगर्न पूर्ण रुपमा सहमत छन् । यसरी प्रभावित बालबालिकाहरू तुरुन्त उद्धार गरिने छन् र तिनीहरूको पुनर्स्थापनको लागि आवश्यक र यथोचित सहयोग प्रदान गरिनेछ ।
११
७.७.वैययक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकार
७.७.१. दुबै पक्ष आस्था र विचारको स्वतन्त्रता, वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक र बिना हातहतियार भेला हुने स्वतन्त्रता, आवागमनको स्वतन्त्रता, आफूखुशी पेशा व्यवसाय गर्न, सम्पत्ति आर्जन र भोगचलन गर्ने स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण राजनीतिक कृयाकलापमा सहभागी हुने स्वतन्त्रता, कानुनको नजरमा सबै समान हुने र सहिष्णुतापूर्ण न्याय व्यवस्था सञ्चालन गर्न गराउन सहमत छन् ।
८. मतभेदेद निरुपण तथा कार्यान्वयन संयन्त्र :
८.१ दुवै पक्ष विगतमा भए गरेका त्रुटिहरूलाई भविष्यमा नदोहोर्‍याउने र क्रमिक रुपमा सच्याउँदै लैजाने गरी वैयक्तिक एवम् सामूहिक रुपमा उत्तरदायी हुने सहमति प्रकट गर्दछन् ।
८.२ राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनर्स्थापन आयोगले शान्ति अभियानलाई सफल बनाउन आवश्यकता अनुसार संयन्त्रहरूको निर्माण गर्न सक्नेछ । आयोगको गठन र कार्यविधि अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले तय गरे बमोजिम हुनेछ ।
८.३ दुवै पक्ष वर्तमान र भविष्यमा हुन सक्ने सबै किसिमका पारस्परिक मतभेद वा समस्यालाई आपसी सम्वाद, समझदारी, सहमति तथा वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध छन् ।
८.४ यो सम्झौता, अन्तरिम संविधान तथा सात दल एवम् नेपाल सरकार र नेकपा -माओवादी) बीच भएका सबै निर्णय, सहमति र समझदारीहरू कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनर्स्थापन आयोग, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोगलगायत आवश्यकता अनुसारका अन्य संयन्त्रहरूको गठन गर्ने र तिनीहरूको कार्यविधि निर्धारण गर्न सक्ने कुरामा दुबै पक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछन् ।
९. कार्यान्वयन तथा अनुगमन :
यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सहमतिको कार्यान्वयन तथा त्यसको अनुगमनको लागि निम्न व्यवस्था गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्-
९.१ दुवै पक्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको नेपालस्थित कार्यालयबाट यस सम्झौतामा उल्लेखित मानवअधिकारसम्बन्धी प्रावधानहरूको अनुगमनको कामलाई निरन्तरता दिन सहमत छन् ।
१२
९.२ दुवै पक्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपालमा रहेको मिशनबाट पूर्व प्रेषित ५ बुँदे पत्र र यस सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सैन्य तथा हतियार व्यवस्थापनको अनुगमन गराउन सहमत छन् र त्यस कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछन् ।
९.३ दुवै पक्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट संविधानसभाको निर्वाचनको पर्यवेक्षण गराउन सहमत छन् ।
९.४ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कानुन बमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वका साथै यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका मानवअधिकार अनुगमनसम्बन्धी कार्यहरू पनि सम्पादन गर्नेछ । आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग आवश्यक समन्वय गरी सहयोग लिन सक्नेछ ।
९.५ माथि उल्लेखित सबै निकायले दिएका प्रतिवेदनहरू बुझन, अनुरोध गरेका सूचनाहरू उपलब्ध गराउन तथा तिनले दिएका सुझाव तथा सिफारिसहरूको कार्यान्वयन सहमति र छलफलको आधारमा गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।
१०. विविध :
१०.१ कात्तिक २२ गतेको निर्णयको मर्म र शान्ति सम्झौताको भावना अनुरुप सरकार वा राज्य संयन्त्रका कुनै पनि क्षेत्रमा समानान्तर वा अन्य स्वरुपको संयन्त्र सञ्चालन नगर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।
१०.२ दुवै पक्ष प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकतानुसार अन्य पूरक सहमतिहरूमा
हस्ताक्षर गर्न मञ्जुर गर्दछन् ।
१०.३ दुवै पक्षको सहमतिबाट प्रस्तुत सम्झौतामा कुनै पनि समयमा संशोधन गर्न सकिने छ । संशोधन गर्न चाहेमा सो को लिखित सूचना अर्को पक्षलाई प्रदान गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् । त्यसरी सूचना प्राप्त भएपछि दुवै पक्षको सहमतिबाट संशोधन गर्न सकिनेछ । त्यस्तो संशोधनले गर्ने व्यवस्था मान्यता प्राप्त न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार, मानवीय कानूनको मापदण्ड तथा शान्ति स्थापनाको मूल मर्मभन्दा न्यून हुने छैन ।
१०.४ यो सम्झौताको कुनै व्याख्यामा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा यो सम्झौताको प्रस्तावना र अनुसूचीमा सङ्लग्न दस्तावेजहरूका आधारमा दुवै पक्ष सम्मिलित संयुक्त संयन्त्रले व्याख्या गर्ने छ र यो व्याख्या अन्तिम हुनेछ ।
१०.५ अन्तरिम व्यवस्थापिका- संसद गठन भएपछि यस सम्झौतामा उल्लिखित ‘दुइ पक्ष’ को अवधारणा तथा स्थिति स्वतः समाप्त हुनेछ । यसपछि यस सम्झौतामा उल्लेखित सम्पूर्ण अभिभारा कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्व अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ । सम्झौताको पालना तथा कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनु सबै राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य तथा जिम्मेवारी हुनेछ ।
१३
१०.६ सिङ्गो मुलुक संविधानसभाको निर्वाचनको मुख्य अभियानमा केन्द्रित भइरहेको बेला आफ्ना समस्या र मागहरूलाई संवाद र वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न तथा संविधानसभाको निर्वाचन तथा शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई सहयोग पुर्‍याउन सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
१०.७ सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्दै संविधानसभाको निर्वाचनद्वारा नयाँ लोकतान्त्रिक नेपालको निर्माण तथा दिगो शान्ति स्थापनाको यो ऐतिहासिक अभियानमा सकृय सहभागिता जनाई सफल बनाउन नागरिक समाज, पेशागत समुदाय, जनवर्गीय सङ्गगठनहरू, पत्रकार जगत, वुद्धिजीवीहरू र आम नेपाली जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
१०.८ पूर्ण लोकतन्त्र र दिगो शान्ति स्थापनाको यो अभियानमा नेपाललाई सहयोग पुर्‍याउन सबै मित्रराष्ट्रहरू तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौं । देश र जनताको भविष्य प्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्दै र यस विस्तृत शान्ति सम्झौता प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुँदै हामी-नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का तर्फबाट हस्ताक्षर गरी यो विस्तृत शान्ति सम्झौता सार्वजनिक गर्दछौँ ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला
प्रधानमन्त्री
नेपाल सरकार

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
अध्यक्ष
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
हस्ताक्षर मिति :-२०६३/८/५

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...