सुवास देवकोटा
२५—२९ पुषमा हुनलागेको नेकपा—माओवादीको सातौ महाधिवेशनको प्रचारमा राजधानी काठमाडौंलगायत शहर/गाउँका भित्ता रङ्गिएका छन् । सञ्चारमाध्यममा कमै समाचार आएको भए पनि महाधिवेशनका लागि नेता कार्यकर्ताले शुरु गरेको चन्दा अभियानले मानिसहरुलाई आतङ्कित पार्दै लगेको छ । प्रचारात्मक सभा/जुलुशहरु कमै देखिए पनि महाधिवेशनको मिति नजिकिदै जाँदा प्रतिनिधि छनौट, दस्तावेज लेखन र ‘आर्थिक—भौतिक’ काममा उसका नेता/कार्यकर्ताको व्यवस्तता बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ ।

पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको एमाओवादीसँग ४ असारमा बिभाजित भएर गठन भएको नेकपा—माओवादी अहिले महाधिवेशनमार्फत आफ्नो भावी नीति निर्माणमा केन्द्रित छ । ‘जनयुद्ध’ बिसर्जन गरेर एमाओवादी संशोधनवादी भएको तथा क्रान्तिको बाटो छाडेको भन्दै नयाँ पार्टी गठन गरेका माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरुले नयाँ नीति निर्माण गरेर पार्टी बिभाजनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने भएकाले पनि महाधिवेशनले एमाओवादीभन्दा ‘केही नयाँ’ गर्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ, भलै त्यो ‘केही नयाँ’ अहिलेको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति नसुहाउँदो र जनचाहनाबिपरित नै किन नहोस् । उसले केही नयाँ गर्ने अनुमानलाई पुष्टि गर्दै १७ पुषमा माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यले भनेका पनि छन्, “अहिले हामीमाथि उठेका कयौं प्रश्नको उत्तर र भावी क्रान्तिको कार्ययोजना महाधिवेशनले ठोस गर्नेछ ।” नेवा राज्य समितिको किर्तिपुरमा आयोजित प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै वैद्यले भने “हामी संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने कि नजाने, जनमुक्ति सेना निर्माण गर्ने कि नगर्ने र जनयुद्धमा जाने कि नजाने भन्ने फैशला महाधिवेशनले गर्नेछ ।”

माओवादी नेताहरुका अनुसार अहिले महाधिवेशनमा पेस गर्न वैद्यले लेखिरहेको दस्तावेज यिनै प्रश्नहरुमा केन्द्रित छ र महाधिवेशनका ४ दिन पनि नेता/कार्यकर्ता यिनै प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न घोत्लिनेछन् । वैद्यसहित बहुमत नेता/कार्यकर्ता अर्को संविधानसभाको चुनावले पनि ‘जनता’ को आकंक्षा सम्वोधन गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका र ‘जुझारु संघर्ष’ हुँदै ‘जनसंघर्ष’ र ‘जनयुद्ध’ गरेर सत्ता कब्जा गर्ने निष्कर्षमा रहेको पनि स्रोतहरु बताउँछन् । उपाध्यक्ष सीपी गजुरेल, महासचिव रामबहादुर थापा, सचिवहरु देव गुरुङ र नेत्रबिक्रम चन्द पनि वैद्यको यो निष्कर्षमा सहमत रहेको स्रोत बताउँछ । अझ चन्दसहित युवा नेताहरुको एउटा पंक्ति त महाविधेशन लगत्तै ‘जनसरकार’ र ‘जनअदालत’ व्युताएर ‘जनसंघर्ष’ र ‘जनयुद्ध’ शुरु गरिहाल्ने पक्षमा रहेको बताइन्छ ।

पदाधिकारीमा नरहेका  केही वरिष्ठ नेताहरु भने २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनलाई जसरी नै आगामी निर्वाचन र त्यसपछि बन्ने संसद वा संविधानसभालाई ‘जनयुद्ध’ का लागि वातावरण बनाउन उपयोग गर्ने पक्षमा छन् । उनीहरुको बुझाईमा तत्काल जनसंघर्ष वा जनयुद्धमा जाँदा फाइदाभन्दा घाटा बेशी हुन्छ । तर, स्रोतहरुको भनाईमा पम्फा भुसाललगायत नेताहरु रहेको यो पक्ष धेरै नै कमजोर छ ।

नेतृत्वबारे भने नयाँ पार्टीमा त्यति बिबाद नरहेको नेता/कार्यकर्ताहरु बताउँछन् । वैद्यलाई मूख्य नेता मान्ने, गजुरेल र थापालाई त्यसपछिका नेता स्वीकार्ने तथा चन्दलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनेमा त्यो पार्टीका सबै सहमत छन् । तर, वैद्यलाई सर्वमान्य नेता वा संरक्षक बनाएर थापालाई अध्यक्ष बनाउने तथा चन्दलाई महासचिव बनाउने पक्षमा पनि युवा नेता/कार्यकर्ताको एउटा समूह सक्रिय रहेको बताइन्छ ।

एमाओवादीसँग एकता हुनसक्ने सम्भावनामा भने अहिले माओवादीका नेता/कार्यकर्ता सोच्न पनि तयार नरहेको स्रोतहरु बताउछन् । बिभाजन अघिसम्म एमाओवादी उपाध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईभन्दा अध्यक्ष दाहाललाई नजिक ठान्ने वैद्य पक्ष अहिले भट्टराईभन्दा दाहाल बेठिक रहेको निष्कर्षमा पुगेको छ । “भट्टराई संशोधनवादी भएपनि उनी सोझै आउँछन्, तर दाहाल भने ढाँट, छल गर्न माहिर छन्, त्यसैले उनी बढि खतरनाक छन्,” वैद्य पक्षका एक नेताको विश्लेषण छ । उनका अनुसार, दाहाल र भट्टराई फुटे पनि दाहाल वा भट्टराई पक्षसँग माओवादीको एकता हुने कुनै सम्भावना छैन । “तर, प्रतिक्रियावादीहरु सत्तामा हावी भए तथा दमनमा उत्रिए भने र दाहाल—भट्टराई प्रतिरोधका लागि तयार भए भने एकताको बिषयमा सोच्न नसकिने पनि होइन” माओवादीका तिनै नेताको बिश्लेषण छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस