थप समाचारशुक्रबार, पौष २०, २०६९

सातौं पटकको म्याद पनि ब्यर्थै

सञ्जीव शर्मा

पछिल्लो समयमा एमाओवादीले स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ जसलाई विपक्षी दलहरुले अस्वीकार गरेका छन् । १९ पुस साँझ बबरमहलस्थित शान्ति कोषको सचिवालयमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगको भेटमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले ‘नागरिक समाजका स्वतन्त्र’ व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठनको औपचारिक प्रस्ताव गरेका छन् ।

उक्त भेटका बारे एमाओवादी नेता अमिक शेरचन भन्छन, “हामीहरुले प्रस्ताव गर्‍यौं तर, उहाँहरुले मान्नु भएन, भोली फेरि बैठक बसेर बृहत छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।” यसअघि सत्तारुढ दलबाटै नयाँ नेतृत्वको चयन गर्नु पर्ने बताएका एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले १६ पुसमा बैंकक जानुअघि संविधान सभा पुनःस्थापनको कुरा पनि उठाएका थिए । तर बैंककबाट फर्केपछि उनले स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वको पक्षमा ‘लबिङ’ शुरु गरेका छन् । दाहालले १९ पुस साँझ राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग भेटेर पनि स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने बारे प्रस्ताव गरेको शीतलनिवास स्रोतले जनाएको छ । जवाफमा राष्ट्रपतिले दलहरुबीच सहमति गरेर चाँडै निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न दाहाललाई आग्रह गरेका थिए ।

तर यो सबै एमाओवादीको सत्ता लम्बाउने र निर्वाचन टार्ने बहानामात्रै भएको एमाले सचिव शंकर पोखरेलको बुझाई छ । “एमाओवादी अझै बोली फेरिरहने युद्धकालिन धङधङीबाट बाहिर आएको छैन,” उनले भने, “उनीहरु सत्ताकब्जाको आफ्नो रणनीति अन्तर्गत नै विभिन्न बाहना बनाइरहेका छन् ।”

विपक्षीको भरोसा राष्ट्रपति

विपक्षी दलहरुले भने राष्ट्रपतिले नै नयाँ सरकारको घोषणा गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् । एमाले सचिव शंकर पोखरेल सहमति हुन नसकेका अवस्थामा अधिकांश दलहरुले समर्थन जनाएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुपर्ने बताउँछन् । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत पनि म्याद थपेर समस्या समाधान नहुने भन्दै राष्ट्रपतिले कडा कदम चालेर आफैंले प्रधानमन्त्री चयन गर्नु पर्ने बताए । मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संविधानका संरक्षक राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन् । उनी भन्छन, “मुलुकलाई वर्तमान संकटबाट निकास दिने जिम्मेवारी अब राष्ट्रपतिमा आएको छ, उहाँले म्याद थपिरहँदा सहमति नहुने स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा एक कदम अघि बढ्नै पर्छ ।”

राष्ट्रपति फेरि पनि म्याद थम्ने मुडमा

तर राष्ट्रपति रामबरण यादवले भने तत्कालै कुनै थप कदम चाल्ने संकेत दिएका छैनन् । १९ पुसमा काभ्रपलाञ्चोकको होक्से पुगेका राष्ट्रपतिले आफूले दलहरुलाई म्याथ थप्दै थकाएरै भए पनि सहमति गराई छाड्ने अभिव्यक्ति दिए । दलहरुले तत्कालै सहमति नगरे देशको भलो नहुने बताउँदै उनले यस्तो अवस्थामा आफू नहडबडाउने बताएका छन् । राष्ट्रपतिले दिएको अभिव्यक्ति अनुसार उनले २० पुससम्म तोकेको समयसीमापछि फेरि पनि विघटित संविधान सभाका सबै दलका नेताहरुलाई बोलाएर छलफल गरी म्याद थप्ने सम्भावना बढेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...