चन्दा नदिएको निहुँमा विध्वंस मच्चाउने माओवादीको पुरानै चलन हो । एमाओवादीसम्बद्ध कार्यकर्ताले पनि गत असोजमा एन्डेक्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रधानलाई माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडामा तीन घण्टा बन्दी बनाएर जबर्जस्ती चन्दा असुल गरेका थिए । यी सतहमा देखिएका सन्दर्भ मात्रै हुन्, कमोडिटिज् डेरिभेटिभ बजारका कार्पेट मुनी लुकाइएका कयौं यस्ता घटना छन् जसका विषयमा मुख खोल्न न कमोडिटिज् एक्सचेन्जसम्वद्ध व्यक्तिहरु चाहन्छन्, न सरकारले खोजेको छ । आक्रमण गर्ने ब्यक्ति तथा समूहलाई कारबाही नहुँदा आक्रमणको शृङ्खला थपिँदै गएको मात्र छैन, सरकारले  दण्डहीनताको आफ्नो तस्वीर पनि उदाङ्गो पारेको छ ।

वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने लगानीको यो नयाँ बजार नेपालमा ‘ठगी धन्दा’का रुपमा ६ वर्षदेखि निर्वाध चलिरहको छ । तर, नियमनका लागि कानुन नहुँदा ‘बेलगामको घोडा’ बनेको यो कारोबारलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले लगाम कसैको छैन । कमोडिटिज कारोबारीलाई धम्काउँदै चन्दा असुलीमा लागेका  राजनीतिक दल र विभिन्न समूहलाई त यसको नियमन नभएकै राम्रो ।

खुल्ला अराजकता
सरकारले कमोडिटी मार्केटलाई नियमन गर्न नसक्दा विश्व बजारमा सुन, चाँदी, पेट्रोलियम पदार्थलगायत वस्तुको मूल्यका आधारमा नेपालभित्र कारोबार हुने यो बजारमा ‘सफ्टवेयरमा म्यानुपुलेसन’ मार्फत सयौले करोडौं रुपैयाँ गुमाइसकेका छन् । यसको अर्थ नेपालमा कमोडिटिज् तथा डेरिभेटिभ बजार आवश्यक छैन भन्ने होइन, यो आवश्यक छ तर,  पर्याप्त नियमन र कानुनी आधारसहित । सरकारको  नियमन बाहिर रहेको यो बजारबाट लाभ लिन धम्कीसहितको रकम माग्ने र चन्दा असुल गर्ने क्रम बढेको छ । र, कमोडिटिज् एक्सचेन्जहरु पनि सकेसम्म यस्ता समूहहरुसँग लेनदेन मिलाउँछन, नमिलेका ‘लेनदेन’ का घटना मात्रै बाहिर आउँछन् ।

कमोडिटिज्बाट सयौं लगानीकर्ता ठगिएका समाचारहरु धमाधम प्रकाशित हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले हतार–हतारमा नियमावली बनाएर कानुन मन्त्रालय पठाएको छ । हाल कानुन मन्त्रालयमा थन्किइरहेको यो नियमावली पारित भएर तत्काल कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना न्यून छ । अर्थ मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्, “गत साता नियमावलीका विषयमा चासो राखेर कानुन मन्त्रालयका सहसचिवलाई फोन गर्दा यो माथिल्लो स्तरको कुरा भएकाले, मन्त्री वा सचिवको तहमा मात्र छलफल हुनसक्ने भन्दै पन्छाइयो ।”

विना नियम, कानुन र अनुगमन ६ वर्षदेखि यो बजार मनपरी चलिरहँदा पनि सरकारले यसको गम्भीरतालाई आँकलन गर्न सकेको छैन । सत्ता बचाउनकै लागि सामथ्र्य र समय खर्चिरहेको सरकारले सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा यसले पु¥याउनसक्ने जोखिमको सम्भावनालाई देख्न सकेन जसले गर्दा कमोडिटी मार्केटको शकुनी जालमा परी लगानीकर्ताहरुले करौडांै गुमाइरहेका छन् ।

यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अर्थमन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले गम्भीर र जटिल वित्तीय संयन्त्रको विषयमा सुझबुझ राख्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । प्रशासनीक नेतृत्वले नै प्रणालीलाई ब्यवस्थित, पारदर्शी र नियमित बनाउन आवश्यक निर्णय गर्ने हो । तर, अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरुमा त्यो दुरदर्शी सोच स्थापित हुन सकेन । रामेश्वर खनालदेखि कृष्णहरि बाँस्कोटा र बहालवाला सचिव शान्तराज सुवेदीसम्मले यसको नियमनका लागि तदरुकता देखाउन सकेनन् ।

धितोपत्र  बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष डा. चिरन्जिवी नेपालले त मुखै फोरेर भनेका छन्, ‘चार वर्षअघि नै यसको नियमनका लागि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव लैजाँदा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रामेश्वर खनालले यसको फाइललाई पछि धकेलिदिएका थिए ।’ अर्थ मन्त्रालय हुँदै हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सचिव बाँस्कोटा कमोडिटिज्को जञ्जाल ब्यापक भएकाले आफ्नो प्रयास र तहबाट मात्र कानुन ल्याउन वा कठोर निर्णय लिन नसकेको लाचारी सुनाउँछन् । अर्थ मन्त्रालयकैं एक सहसचिव कमोडिटिज्को नियमनका लागि उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तदारुकता आवश्यक देखाउँछन् ।

नियमन किन हुन सकेन ?
घटनाक्रमले देखाउँछ, नियमबिनाका कमाडिटिज्हरुले प्रदान गर्ने ‘शुभ लाभ’ नै यसको कारण हो । सरकारको नेतृत्व गरेको एमाओवादी पार्टीको उच्च तहसम्मै कमोडिटिज् बजारबाट शुभलाभ प्राप्त भएको स्रोतहरु बताउँछन् । गत कात्तिकमा एक कमोडिटिज् एक्सचेन्जका प्रबन्ध निर्देशकले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका तत्कालीन स्वकीय सचिव समीर दाहालमार्फत ‘द्विपक्षीय समझदारी’ गरेको चर्चा चलेको थियो । र, यो लगत्तै एमाओवादी पार्टीसम्बद्ध कार्यकर्ताहरुले कमोडिटिज् एक्सचेन्जहरुलाई धम्क्याउन छोडेका छन् ।

कमोडिटिज् एक्सचेन्जहरुले ठगी धन्दा चलाएको खबरहरु सार्वजानिक हुन थालेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र  राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि यसको खोजतलास शुरु गरेका थिए । तर, पत्याउनै नसक्ने गरी हाल दुबै संस्थाले यसको छानबिन रोकेका छन् । नियमन नभै कारोबार गर्न दिँदा जोखिम थपिने भएकाले बन्दै गर्नुपर्ने राष्ट बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडा र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको स्वर पनि मलिन भएको छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ६ मध्ये मुख्य कारोबार गर्ने कोमेन, मर्कन्टायल एक्सचेन्ज (मेक्स) विदेशी लगानीका हुन् यसै कारण यी दुबैमा भारतीय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, “मासिक २० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा गैर कानुनीरुपमा यी एक्सचेन्जले रकम विदेश पु¥याईरहेको थाहा हुँदा पनि छुन सकिएको छैन ।”

कमोडिटिज्को अवैध खेललाई नियन्त्रण गर्न नसकेमा सरकार जति आलोचनायोग्य छ, यी एक्सचेन्जमाथि भौतिक आक्रमण गर्नेलाई कारबाही नगरेकोमा उति नै निन्दनीय पनि छ । किनभने, हिंसाको औचित्य पुष्टि हुनैसक्दैन र यसले कानुनी राज्यलाई स्थापित गर्न बल दिँदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस