थप समाचारसोमबार, पौष २३, २०६९
कर्णेल लामा प्रकरणमा बेलायतको बचाउ
बेलायतका विदेश तथा कमनवेल्थ मामिलासम्बन्धी प्रवक्ताले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य र यातनाविरुद्ध राष्ट्रसंघीय महासन्धीको हस्ताक्षरकर्ता भएकोले बेलायती प्रहरी लामालाई गिरफ्तार गरी मुद्दा चलाउन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै बाध्य भएको बताएको बेलायती पत्रिका गार्डियनले उल्लेख गरेको छ ।
लामाको बेलायतमा गिरफ्तारी भएको अर्को दिन नेपालका लागि बेलायती राजदूत जोन टक्नटलाई परराष्ट्रमन्त्रालयमा बोलाएर घटनाको विरोधका साथै कर्णेल लामालाई तुरुन्तै रिहा गर्न माग गरिएको थियो । तर, राजदूत टक्नटले कर्णेल कुमार लामालाई बेलायतको मेट्रो प्रहरीले त्यहाँको कानून अनुसार गिरफ्तार गर्न बाध्य भएको बताएको गार्डियनले प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरेको छ ।
बेलायतका महान्यायाधिवक्ता डोमिनिक ग्रिभको स्वीकृति लिएपछि मात्रै लामामाथि मुद्दा चलाइएको त्यहाँको प्रहरीले बताएको छ । लामाले अप्रिल २००५ मा र सोही वर्ष अप्रिलदेखि अक्टोबरको बीचमा गोह्रुसिंगे ब्यारेकमा छँदा जनकबहादुर राउत र करम हुसैनलाई चरम यातना दिएको बेलायती अदालतमा अभियोग लगाइएको छ ।
मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचका एसिया निर्देशक ब्राड एडम्सलाई उद्धृत गर्दै गार्डियनले लेखेको छ, “युद्ध अपराधिहरुलाई कुनै कार्वाही नगरी दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने नेपाली संस्कारले यसबाट पाठ सिक्नु पर्छ । शान्तिकालको ७ वर्षसम्म पनि यातना दिनेहरुलाई उन्मुक्ति दिइरहनुको परिणाम अहिले अन्य देशहरुले नेपालीमाथि अनुसंधान र कार्वाही शुरु गरेका छन् ।”
गत नोभेम्बरमा पनि बेलायतले प्रहरी महानिरीक्षक कुबेर सिंह रानालाई भिसा दिन अस्वीकार गरेको गार्डियनले उल्लेख गरेको छ । माओवादी सशस्त्र संघर्षका बेला उनको भूमिकालाई लिएर मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले आवाज उठाएपछि बेलायतले भिसा नदिएको गार्डियनको दाबी छ । तर सर्वोच्च अदालतले रानाको बढुवाविरुद्ध परेको मुद्दामा प्रमाण नपुगेको भन्दै उनको प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्तिलाई जायज ठहर्याएको थियो ।
सुडानस्थित राष्ट्रसंघीय मिसनमा खटिएका ४६ वर्षीय कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा बस्ने आफ्नी पत्नीलाई भेट्न गएका बेला त्यहाँको महानगरीय प्रहरीले १९ पुसमा पक्राउ गरेको थियो ।