हारवार्डका प्राध्यापक ब्रायन जे. हेहिरले आफ्नो प्रसिद्ध लेक्चर ‘राज्यव्यवस्थाको नैतिकता’ मा भन्ने गरेका छन्, “शक्तिशालीहरु जे गर्छन् आफ्नो इच्छाले गर्छन् भने निर्धाहरु बाध्यताले त्यसो गर्छन् ।”

अहिले नेपाल केही गर्नैपर्ने बाध्यतामा रहेका त्यस्तै राष्ट्रहरुमध्ये पर्छ । कमजोर देश हुनुको निराशा र कुंठाको क्षतिपूर्ति हामी अन्धराष्ट्रियता, छद्म राष्ट्रवाद र देशप्रति अनावश्यक भावुक भएर गरिरहेका छौं ।

यसको ताजा उदाहारण हो, नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामालाई बेलायतको महानगर प्रहरीले गिरफ्तार गरेपछि काठमाडौंमा देखिएको प्रतिक्रिया । उत्तरी आयरल्याण्डमा मानव अधिकारविरुद्ध अपराध गर्ने कुनै बेलायती नागरिक ट्रेकिङमा नेपाल आएको बेला पक्राउ परेको भए निश्चय नै विश्वव्यापी न्यायिक क्षेत्राधिकार अन्तर्गत भएको त्यो गिरफ्तारी र अभियोजनको हामी विरोध गर्ने थिएनौं ।

तर के मानवअधिकार र न्यायको समर्थन गर्नुपर्ने काममा हाम्रो अक्षमता र कमजोरी बाधक बन्न हुन्छ ? कुमार लामाको मामिलामा केही बढाइचढाइ भएको हुनसक्छ । माओवादीले विद्रोहकालमा गरेको हिंसा लामाले गोरुसिंगे ब्यारेकमा दिएका भनिएको यातनासँग कता हो कता बढी हुनसक्छ । यो ग्वान्टानामोका वन्दीमाथि अमेरिकीहरुले गर्ने व्यवहारभन्दा धेरै कम अमानवीय हुनसक्छ ।

यो पक्कै हो, लामाले बन्दीलाई दिएको यातना त्यसैताका पत्रकार डेकेन्द्र थापामाथि दैलेखमा माओवादीले गरेको नृशंस व्यवहार भन्दा निकै कम क्रुर थियो । थापालाई माओवादीले दुई दिनसम्म चरम यातना दिएर ज्यूँदै गाडेका थिए । सशस्त्र हिंसाकालमा थुप्रै त्यस्ता भयंकर अपराध भएका छन् । त्यसैले दण्डित हुनेमा लामा एकजना मात्रै हुनुहुँदैन ।

ओखलढुंगाका व्यापारी उज्जनकुमार श्रेष्ठको परिवारका आँखाले हेरौं एकपटक, बालकृष्ण ढुंगेल नाम गरेका एक माओवादीले सन् २००४ मा व्यक्तिगत रिसइवीले उनको हत्या गरे, जसको माओवादी विचारधारासँग कुनै लिनुदिनु थिएन । ढुंगेललाई जिल्ला अदालतले दोषी ठहर ग¥यो, तर बाबुराम भट्टराईको सरकारले सामान्य नागरिक सरह स्वतन्त्र विचरण गर्न उन्मुक्ति दिएको छ । उनलाई अझ विघटित संविधानसभामा सभासद समेत बनाएर पुरस्कृत गरियो ।

माओवादी प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा शक्तिमा रहिरहेसम्म ढुंगेल र त्यस्ता अरु धेरैमाथि मुद्दा चलाइने छैन र उनीहरु दण्डित हुने छैनन् । यसैगरी दण्डहिनता कायम रहिरहने हो भने डेकेन्द्र थापा हत्याको समाचार दिने पत्रकाहरुलाई अहिले धम्की दिइएबाटै स्पष्ट हुन्छ, उनीहरुले भविष्यमा थप हिंसा मच्चाउनेछन् ।

जब राज्य नै फासिवादी, अधिनायकवादी वा सर्वसत्तावादी बनेको छ भने मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा राजनीतिक र नागरिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिद्वारा सुनिश्चित वाक स्वतन्त्रता र अन्य मौलिक अधिकारहरुको रक्षा कसले गर्ने ? सुरक्षा निकायबाट मानवअधिकार हनन्का कैयन घटना भएका छन्, तर के ठूला युद्ध अपराधीहरु उन्मुक्त छन् भन्दैमा हामीले अरु दोषीमाथि कुनै कार्वाही नगर्ने ?

केही आलोचकले बेलायतमा भएको कुमार लामाको गिरफ्तारीको अन्धराष्ट्रवादी उन्मादमा परेर विरोध गरिरहेका छन् । एउटा स्वतन्त्र पत्रकारले न्यायभन्दा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बढी महत्व दिने हो भने हाम्रो भविष्य अन्धकारमय छ । घटनाक्रम यही स्तरमा विकसित हँुदै जाने हो भने बाबुराम भट्टराईको सरकार झन् अत्याचारी बन्दै जान सक्छ, र साँच्चै नै त्यस्तो भयो भने उनको सत्ताबाट आलोचकहरुलाई जोगाउन हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रक्षाकवचकै खाँचो पर्दछ । त्यस्तो अवस्थामा शक्तिशाली देशहरुले मात्रै त्यो जिम्मेवारी बहन गर्ने हिम्मत गर्छन् ।

लामा प्रकरणमा आएका अत्यन्त हल्का र गैरजिम्मेवार प्रतिक्रियाहरु कुनै अधिनायकवादी सोच भएका राजनीतिक शक्तिहरुबाट नभई लोकतन्त्र र मानवअधिकारको लामो परम्परा भएका नेपाली कांग्रेस जस्ता पार्टीहरुबाट समेत् आउनु विडम्बनापूर्ण हो । कांग्रेस नेतृत्वले या त आफ्ना आधारभूत मूल्यमान्यता बिर्सिएको छ, या नेपाली सेनाबाट कुनै राजनीतिक लाभ पाउन यस्तो प्रतिक्रिया दिएको छ ।

बेलायतमा भएको लामाको गिरफ्तारीले म जस्ता नेपाली पत्रकारलाई लोकतन्त्र, स्वतन्त्र प्रेस र मानवअधिकारको पक्षमा आवाज उठाउन उर्जा दिएको छ । कुनै पनि व्यक्ति निर्भय भएर बाँच्न पाउने विषय एउटा देशको सीमाभित्र मात्रै बाँधिन सक्दैन र त्यो कुराबाट नेपालको राष्ट्रिय सम्प्रभुतामा सम्झौता भएको म ठान्दिन ।

धन्य, अहिले पनि केही देशहरु छन् जो मानव अधिकार उल्लंघनविरुद्ध कार्वाही गर्छन, चाहे त्यो जहाँसुकै भएको किन नहोस् । देशको सीमाभित्र नबाँधिने कानूनको बलियो पञ्जामा कुनै बेला आफूहरु पनि परिने डरले त्यस्तै हिंसाका आततायीहरु आत्तिएको देख्दा खुशी नै लागेको छ ।

कारोबार दैनिकका सम्पादक प्रधानको यो लेख ‘नेपाली टाइम्स’ बाट साभार गरिएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस