दस्तावेजशनिबार, पौष २८, २०६९

पत्रकार हत्या अनुसन्धान रोक्न महान्यायधिवक्ता मुक्ति प्रधानको निर्देशन

हिमालखबर

पत्रकार हत्या अनुसन्धान रोक्न महान्यायधिवक्ता मुक्ति प्रधानको निर्देशन

मिति: २०६९।९।२७

विषय: जानकारी सम्बन्धमा ।

श्री प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दैलेखको मिति २०६९।९।२६ च.नं. १७८ को पत्रबाट लक्ष्मी थापाको जाहेरीले बादी नेपाल सरकार प्रतिवादी लक्षीराम घर्तीमगरसमेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा हाल प्रतिवादीहरू पक्राउ परी दैलेख जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भई हाल उक्त मुद्दाको अनुसन्धान कार्य जारी रहेकाले सो मुद्दामा निर्देशन भए आवश्यक निर्देशन माग भएको सम्बन्धमा, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ (ध) विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५.२.५ लाई विश्लेषण गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदक तत्कालीन संविधानसभा सदस्य केशव राईविरुद्ध ओखलढुंगा जिल्ला अदालतसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा निवेदक कशेव राईलाई पक्राउ नगर्नु/नगराउनु भन्ने मिति २०६७।८।२७ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको र सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारबाट सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐनको अध्यादेश सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पेस भइरहेको हुँदा प्रस्तुत सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा घटित घटना सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ अन्तर्गत कारबाही अगाडि बढाउन नमिल्ने प्रस्ट देखिन्छ । संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी त्यसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तुत विषय सोही गठन हुने आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारी वकिल कार्यालय दैलेखबाट अभियोजन तथा अनुसन्धान प्रक्रियामा संलग्न भई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने देखिँदैन । अतः संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौताको उल्लेखित प्रावधान तथा सर्वोच्च अदालतको उल्लेखित अन्तरिम आदेशसमेतको आधारमा प्रस्तुत विषयमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दैलेखबाट अनुसन्धान प्रक्रियामा संलग्न हुने तथा अभियोजन गर्नेलगायतका अन्य कुनै पनि कारबाही नगर्नु/नगराउनु भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दैलेख तथा पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेतलाई निकासासहितको निर्देशन सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम १० -(च) बमोजिम दिने र सो बेहोरा त्यस कार्यालयसमेतलाई जानकारी दिने गरी मिति २०६९।९।२६ मा निर्णय भएको बेहोरा अनुरोध छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...