–बाबुराम विश्वकर्मा
शिक्षा मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार विद्यालय जाने बालबालिकाको सामान्य उमेर प्राथमिक तह (कक्षा १–५) ५ देखि ९ वर्ष, निमावि तह (कक्षा ६–८) को ९ देखि १२ वर्ष, मावि तह (कक्षा ९–१०) को १३ र १४ वर्ष तथा उमावि तह (कक्षा ११–१२) को १५ र १६ वर्ष हो । यस आधारमा कक्षा १ देखि १२ सम्मका बालबालिकाको सामान्य उमेर समूह ५ देखि १६ वर्ष हुनुपर्छ ।

तर, विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिका तह र निर्धारित उमेरको मापदण्ड हुबहु मिल्दैन । निमावि तहसम्म उमेर र कक्षागत अवस्था धेरै हदसम्म मिल्छ भने मावि र उमावि तहमा उमेर र तहबीच ठूलो असन्तुलन छ । उक्त तहमा अध्ययन गर्ने ठूलो समूहका बालबालिकाको उमेर शिक्षा मन्त्रालयको मापदण्ड भन्दा बढी छ । निमावि तहमै पनि बढी उमेरका बालबालिका भर्ना भएकोले शिक्षा विभागले कक्षा १–८ का बालबालिकाको अधिकतम उमेर समूह अनौपचारिक रुपमा १३ वर्ष मान्दै आएको छ । शिक्षा विभागको शैक्षिक अनुसन्धान तथा सूचना शाखाका उपसचिव शंकरबहादुर थापा कक्षा ८ सम्म तह र उमेरबीच धेरै हदसम्म सन्तुलन मिलेको तर त्यो भन्दा माथिल्लो तहमा नमिलेको स्पष्ट पार्छन् । थापा भन्छन् छन् – “मावि र उमावि तहमा मिल्दैन, उमावि त २० वर्षसम्मका छात्रछात्रा छन् ।”
शिक्षा विभागले बालबालिकाको उमेर सम्बन्धी शिक्षा मन्त्रालयको मापदण्डकै आधारमा वर्षको दुई पटक कक्षागत तथा तहगत भर्ना, कक्षा बाहिरका बालबालिका, कक्षा दोहो¥याउने, छाड्ने तथा कक्षा चढ्ने छात्रछात्राको आँकडा प्रकाशित गर्दै आएको छ । विभागबाट प्रकाशित सबैभन्दा पछिल्लो फ्ल्यास रिपोर्ट वान २०६८ मा कक्षा १ देखि ८ अर्थात निमावि तहसम्म भर्ना भएका बालबालिकाको संख्या ६५ लाख ९५ हजार ५ सय ६५ छ । यी बालबालिका न्युनतम उमेर ५ देखि अधिकतम १३ वर्ष उमेर समूहका हुन् । यस बाहेक यो उमेर समूहका कूल ७ लाख १६ हजार ६०२ (१३.१४ प्रतिशत) बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको विभागको आँकलन छ । यस आधारमा विभागको आँकडामा विद्यालय भर्ना भएका र विद्यालय बाहिर रहेका ५ देखि १३ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका कुल संख्या ७३ लाख १२ हजार १६७ रहेको देखिन्छ ।

तर, मंसिर २०६९ मा सार्वजनिक भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको नेसनल पपुलेशन एण्ड हाउजिङ सेनसस २०११ –नेसनल रिपोर्ट) मा ५ देखि १३ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या ६० लाख ३ हजार १७८ मात्र छ । शिक्षा मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार केन्द्रीय तथ्यांक विभाग निकालेको कक्षा १–८ को कूल जनसंख्या भन्दा शिक्षा विभागको आँकडा १३ लाख ८ हजार ९ सय ८९ बढी भएको छ । २०६६ साल यताका सबै फ्ल्यास रिपोर्टमा छात्रछात्राको संख्या जनसंख्या भन्दा बढी छ । फ्ल्यास वान रिपोर्ट २०६७ मा कक्षा १ देखि ८ सम्म विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीको संख्या ६६ लाख ५१ हजार ८८२ छ । त्यस्तै फ्ल्यास वान रिपोर्ट २०६६ मा उक्त संख्या ६५ लाख ५ हजार ८५ छ । यो संख्यामा विद्यालय बाहिरका बालबालिका समेटिएका छैनन् ।

जनसंख्यालाई नै चुनौती दिने गरी किन बढ्यो त विद्यार्थी संख्या ? शिक्षाविद डा. विनय कुसियत भन्छन् “मुख्यत सुविधा पाउनका लागि सरकारी र नीजि दुवैतिर भर्ना हुने अनि विद्यार्थी संख्याका आधारमा बजेट पाउन स्कूलहरुले यर्थाथ भन्दा बढी विद्यार्थी रिपोर्टिङ गरेका कारण यस्तो भएको हो ।” प्राध्यापक भीमप्रसाद सुवेदीको पनि कुसियतको जस्तै कथन छ । उनले थपे – “सामान्य स्थितिमा निर्धारित उमेरभन्दा कम वा बढी उमेरका विद्यार्थी स्कूल भर्ना हुँदा जनसंख्या भन्दा विद्यार्थी संख्या बढी हुनसक्छ । उमेरको कारणले यत्रो संख्या बढी हुन सक्दैन । त्यसैले स्कूलहरुले शिक्षक दरबन्दी टिकाउन, पिसिएफ अनुदान र सरकारी सुविधा हासिल गर्न भारी संख्यामा विद्यार्थी बढाएका कारण यस्तो भएको हो ।” सुवेदीले आफूले स्कूल अनुगमन गर्दा, विद्यार्थी संख्या बढाएको, दोहोरो तेहेरो भर्ना भएको पाएको अनुभव पनि सुनाए ।

हुन पनि २०६४ साल यता सरकारी सुविधा र बजेट हासिल गर्न सरकारी विद्यालयले फ्ल्यासमा बढी विद्यार्थी भर्ने, एउटै विद्यार्थी दुई तीन वटा स्कूलमा भर्ना हुने अनि सरकारी अवसर पाउन नीजि स्कूलमा पढ्ने विद्यार्थीले पनि सरकारी विद्यालयमा भर्ना भएर जाँचमा सामेल हुने गरेको स्कूले बालबालिको जनसंख्यालाई विद्यार्थी संख्याले उछिनेको हो । तर, विद्यार्थी संख्या बढाउने खेल शिक्षा बजेट दुरुपयोगको कारणमा रुपान्तरित भएको छ ।

संख्या बराबर पैसा
शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको विद्यार्थी संख्या भिडाउँदा पनि फ्ल्यासको छापिएको विद्यार्थी संख्या र यर्थाथ संख्याबीच ठूलो भिन्नता देखा परेको छ । फ्ल्यास वान रिपोर्ट २०६८ को विद्यार्थी संख्या र यस अध्ययनका लागि ७५ जिल्लामध्येबाट रयाण्डमल स्याम्पलिङमा परेका देशका ८ वटा जशिकाले यकिन गरेका विद्यार्थी संख्यामा ठूलो अन्तर छ । फ्ल्यासको विद्यार्थी संख्या भन्दा जिल्लामा स्कूलहरुले न्युनतम १४ हजार ४८८ (दोलोखा) देखि अधिकतम ८१ हजार ५६३ सम्म (सुनसरी) बढाएका छन् । (हे. तालिका) र्यान्डम्ली छानिएका सशप्रतिशत जिल्लाका स्कूलले विद्यार्थी संख्या बढाएका पाइएको छ । यस आधारमा एउटा जिल्लाले न्युनतम १४ हजार ४८८ विद्यार्थी बढाउँदा पनि ७५ जिल्लाबाट न्युनतम १० लाख ८६ हजार भन्दा बढी छात्रछात्राको फर्जी संख्या फ्ल्यासमा थपिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यो आँकडालाई अहिलेको प्रतिविद्यार्थी लागत अनुदानसँग गुणा गर्दा चाहिँ स्थिति भयावह हुन्छ ।

शिक्षा विभागको बजेट शाखाका उपसचिव सुशिलबाबु खनालका अनुसार, २०६४ सालदेखि प्रति विद्यार्थी लागत अनुदान अन्तरगत वर्षमा एक जना विद्यार्थीलाई छात्रवृति, पोशाक, पाठ्यपुस्तक, विद्यार्थी सहयोग आदि शीर्षकमा औसत रु १६२६ रुपैयाँका दरले फ्ल्यास वानको कूल छात्रछात्राको संख्याका आधारमा बजेट जाँदै आएको छ । फ्ल्यास स्कूलहरुले बढाएको कम्तिमा १० लाख ८६ हजार विद्यार्थीका नाममा प्रतिव्यक्ति रु १६२६ का दरले वर्षमा १ अर्ब ७६ करोड भन्दा अनुदान निकासा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । २०६४ साल यता यही अनुपातमा लगानी हुँदा राज्यको करिब ८ अर्बभन्दा बढी नक्कली संख्यामा लगानी भएको आँकलन गर्न सकिन्छ । डा. कसुयत भन्छन् – ‘संख्या बढाउँदा मुख्य असर यही हो । यही कारणले विद्यार्थी संख्याले जनसंख्यालाई उछिनेको हो ।’

फ्ल्यास वान रिपोर्ट २०६८ मा सुनसरीको कक्षा १–१० को छात्रछात्रा संख्या १ लाख ९६ हजार ५६२ रहेको छापिएको छ । जबकि २०६८ को जनगणना अनुसार कक्षा १–१० का ५–१४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको कूल जनसंख्या १ लाख ८२ हजार ७१ छ । जिशिका सुनसरीले अनुगमन गरेर फ्ल्यास वान रिपोर्ट २०६८ को संख्याबाट ८१ ह्जार ५६३ छात्रछात्रा कटौती गरेर विभागको फ्ल्यासको आँकडालाई फर्जी तुल्याइ दिएको छ । जिशिअ बीरबहादुर खड्काका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा हुँदै नभएका छात्रछात्राका नाममा निकासा गरिएको रकम रकममध्ये ९ लाख सम्बन्धित स्कूलबाट असुल गरिएको छ । तर, २०६४ साल यता हुँदै नभएका विद्यार्थीका नाममा गएको सबै रकम स्कूलसँग असुल्न सम्भव छैन् । जिशिअ खड्काले भने, “गएको शैक्षिक सत्रमा काल्पनिक विद्यार्थीका नाममा गएको पैसा असुल्न थालिएको छ । तर, अहिलेसम्म नभएका विद्यार्थीका नाममा गएको सबै रकम फर्काउन सकिदैन । एउटै जिल्लामा वर्षमा ८० हजार काल्पनिक विद्यार्थी देखिनु सानो गडबढी होइन, यसबाट ठूलो पाठ सिकिएको छ ।”

फ्ल्यासमा संख्या बढाउने खेलमा सिरहाका स्कूलहरू पनि अगाडि नै देखिएका छन् । जिशिका सिरहाले विद्यालयहरूले ठूलो संख्यामा विद्यार्थी बढाएको भन्दै टाउको गन्ने अभियान चलाएर स्कूलहरूले भरेको फ्ल्यास वान रिपोर्ट २०६८ बाट ५७ हजार ४९० जना विद्यार्थी घटाएको छ । सिराहाका जिशिअ हरिहर वस्ती भन्छन्, “हरेक स्कूलले तथ्यांक ढाँटेका छन् र फ्ल्यास रिपोर्टलाई फर्जी बनाएका छन् । गएको शैक्षिक सत्रदेखि हामीले किटान गरेको संख्याका आधारमा मात्र बजेट जान्छ ।”

एक वर्षमै दोब्बर
सप्तरीका स्कूलहरूले शिक्षा बजेट हत्याउनकै लागि एकै शैक्षिक सत्रमा झ्ण्डै दोब्बर विद्यार्थी संख्या फ्ल्यासमा भरेका छन् । फ्ल्यास वान २०६७ मा सप्तरीको विद्यार्थी संख्या ८४ हजार ३ सय २२ थियो भने सोही वर्षको फ्ल्यास टु मा सो संख्या दोब्बर भएर १ लाख ४९ हजार १ सय पुग्यो । फ्ल्यास वान शैक्षिक सत्रको शुरूमा विद्यार्थी भर्नाका आधारमा भरिन्छ भने फ्ल्यास टु चाहिं शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा वार्षिक परीक्षामा सामेल छात्रछात्राको संख्याका आधारमा भरिन्छ । यस आधारमा फ्ल्यास वान भन्दा टुमा छात्रछात्रा कम हुनुपर्छ ।

तर, सप्तरीमा ठीक उल्टो भएको छ । सप्तरीका स्कूलहरूले प्राय फ्ल्यास वानमा भन्दा टु मा धेरै विद्यार्थी चढाएका छन । फ्ल्यास वान २०६४ र फ्ल्यास टु २०६४, फ्ल्यास वान २०६६ भन्दा फ्ल्यास टु २०६६ मा बढी छात्रछात्रा उल्लेख गरेका छन् । फ्ल्यास वान २०६५ मा ९१ हजार १२७ जनाको विद्यार्थी संख्या फ्ल्यास टु २०६५ मा पुग्दा १ लाख ३१ हजार ५८ पुग्यो । जबकि सो वर्ष देशभरिको विद्यार्थी संख्या चाहिं फ्ल्यास वानको भन्दा टुमा करीब १५ लाख घटेको छ ।
दोलखा जिशिकाले फ्ल्यास वान २०६८ मा १४ हजार ४८८ जना छात्रछात्रा स्कूलहरूमा फेला नपरेको भन्दै जिल्लाको कूल विद्यार्थी संख्या ४९ हजार ९७६ कायम गरेको छ । जिशिअ शिवकुमार सापकोटा विगत ७÷८ वर्षदेखि जिल्लामा तथ्यांक बढाएर शिक्षा बजेट हात पार्ने प्रवृत्ति जारी रहेकोले जिशिकाले सही तथ्यांक निकाल्ने प्रयास थालेको बताउँछन् । उनको कथन छ, “प्रतिविद्यार्थी लागतका आधारमा स्कूलमा विद्यार्थी संख्याका आधारमा रकम जान थालेदेखि फ्ल्यासमा ओभर रिपोर्टिङ भएको छ । तर, यो शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्ममा यथार्थ संख्या आउँछ होला भन्ने विश्वास छ ।”

तथ्यांक र तथ्यांकको स्रोत एउटै तर विद्यार्थी संख्या चाहिँ भारी बृद्धि हुनुमा स्कूलले तथ्यांक बढाएर पठाउने प्रवृति मात्र जिम्मेवार छैन, तथ्यांक संकलन र प्रशोधनमा रहेका त्रुटि÷कमजोरी पनि उतिकै दोषी देखिन्छन् । स्कूलको विद्यार्थी संख्याले जनसंख्या वृद्धि दरलाई नै उछिन्नुमा चाहिँ सबैभन्दा बढी विद्यार्थी संख्याका आधारमा सरकारी स्कूलहरूलाई बजेट प्रदान गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको मौजुदा प्रति विद्यार्थी लागत अनुदान नीति (पीसीएफ फण्डिङ मोडालिटी) दोषी छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले शिक्षामा सबैभन्दा बढी ६४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो भने त्यसमध्ये करीब ५१ अर्ब सीधै विद्यालय शिक्षामा गएको थियो । हरेक वर्ष शिक्षामा लगानी बढ्दै आएको छ । शिक्षाको कुल बजेटमध्ये २२ प्रतिशत हिस्सा दातृ राष्ट्र र दातृ संस्थाले व्यहोरेका छन् । सरकारी स्कूल सुधारका लागि २००९ मा शुरू गरिएको विद्यालय सुधार योजनामार्फत विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, डीएफआईडी, नर्वे, फिडल्याण्ड, डेनमार्क, अष्ट्रेलियन एड, युनिसेफ र ग्लोबल एजुकेशन पार्टनरसीपले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा अनुदान दिदै आएका छन् । तैपनि शिक्षकका पेशागत संस्था तथा अरु सरोकारवालाले शिक्षा बजेट अपुग भएको भन्दै शिक्षा बजेट कूल बजेटको २० प्रतिशत पु¥याइनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । दाताको अनुदान समेतमा भएको शिक्षा बजेटको ठूलो हिस्सा जनसंख्याको नक्सामै नभएका फर्जी विद्यार्थीको नाममा दुरुपयोग भएको बारेमा भने दाता, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षकका पेशागत संस्था र सरोकारवालाको मौन प्राय देखिन्छन् ।

फ्ल्यासमा छात्रछात्राको तथ्यांक बढाएर पैसा खाने खेलमा मुख्य हात स्कूलका प्रअको हुन्छ । फ्ल्यास फारम भरेर स्रोत केन्द्रमा पठाउने जिम्मेवारी प्रअलाई दिइएकोले प्रअहरू विद्यार्थी संख्या बढाएर बढी अनुदान हासिल गर्ने खेलमा लागेका छन् । प्रअले हस्ताक्षर गरेको फ्ल्यास फारममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले पनि हस्ताक्षर गर्ने प्रावधान रहेकोले व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले पनि प्रअले तयार गरेको फर्जी फ्ल्यास फारममा हस्ताक्षर ठोक्ने गरेका छन् ।

प्रअ र स्कूल अध्यक्षले सही गरेर पठाएको फ्ल्यासको संख्या यकिन हो कि होइन भनेर हेर्ने/परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयले स्रोतव्यक्तिलाई दिइएको छ । तर, स्रोतव्यक्तिले स्कूलले भरेको फ्ल्यास फारम परीक्षण गरे÷गरेनन भनेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयले हेरेको पाइदैन । स्रोतव्यक्तिको काम स्कूलमा फारम वितरण गर्ने र स्कूलले भरेका फारम जस्ताको तस्तै जिशिकामा पठाउनुमै सिमित भएकोले स्कूलले पठाएको फर्जी आँकडा जिशिका हुँदै शिक्षा विभागसम्म आइपुग्ने र अन्ततः फ्ल्यास रिपोर्टमा छापिएर सार्वजनिक हुने गरेको छ । शिक्षा विभागको शैक्षिक अनुसन्धान तथा सूचना शाखाका उपसचिव शंकरबहादुर थापाले भने, “जिशिकामा राखिएको माइस्क्वल सफ्टवेअर र स्रोतव्यक्तिबाट गलत तथ्यांक हट्छ र सही तथ्यांक आउँछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, तर त्यस्तो भएको छैन । विभाग आफैंले सबै स्कूलको तथ्यांक भेरिफाइ गर्न सम्भव नहुने भएकोले विद्यार्थी संख्या बढाउने प्रवृत्ति रोक्न सकिएको छैन ।”

गलत फ्ल्यास रिपोर्टकै आधारमा शिक्षाको नीति, योजना र बजेट तर्जुमा भएपछि नेपालको सार्वजनिक शिक्षाले सही दिशा नपक्डने कुरा त निश्चित छ नै, नेपालमा जन्मदै नजन्मेकाले पनि दाता र राज्यको लगानीमा शिक्षा पाएको विश्व रेकर्ड पनि बनेको छ ।

विद्यार्थी संख्या बढाएर सरकारी स्कूलले बढी अनुदान हात पारेको गुनासो बढ्दै गएपछि शिक्षा विभागले विद्यार्थी संख्या बढाएर पैसा खाने खेलमा संलग्नलाई कारबाही गर्न एउटा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । “जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालयमा भएको वास्तविक तथ्यांक भन्दा फरक तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने विद्यालयहरूका प्रअ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई र त्यस्तो प्रमाणित गर्ने स्रोतव्यक्तिलाई स्पष्टीकरण सोधी नियम अनुसारको कारबाही गर्ने र त्यस्ता विद्यालयले पाउने सुविधा, सम्बन्धितको तलब भत्ता रोक्का गर्ने साथै सोको जानकारी क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र शिक्षा विभागमा पठाउने ।” विभागले पाँचै वटा क्षेशिनि र ७५ वटा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका नाममा १ असार २०६९ मा गोरखापत्र दैनिकमार्फत जारी गरेको यो सार्वजनिक निर्देशन हो ।

तर, अब शिक्षा विभागले विद्यालय तहका जिम्मेवारलाई कारबाही गरेर मात्र उन्मुक्ति पाउने आधार सकिएको छ । किनभने फ्ल्यासमा जनसंख्या भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या छापेर सबैलाई झुक्याउने अनि काल्पनिक विद्यार्थी नाममा अरबौ लगानी गर्ने काममा स्कूलहरु हेइन, शिक्षा मन्त्रालय र विभागको नेतृत्व र कर्मचारी संलग्न छन् । संसारलाई नै आश्चर्यमा पार्ने र गिनिजबुक अफ द वल्ड रेकर्डमै दर्ज हुने गरी राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउने कर्ममा संलग्न शिक्षा विभागका जिम्मेवार अधिकारीहरुलाई उन्मुक्ति दिएर स्कूलका प्रअ, अध्यक्ष र स्रोतव्यक्तिलाई मात्र निशाना बनाउनुको कुनै अर्थ छैन् । तिनलाई कारबाही गर्न त शिक्षा विभागले जारी गरेको माथिको निर्देशनभन्दा बलियो बाटै छ ।

कसैले उजुरी गरेमा कानुनतः विद्यार्थी संख्या बढाएर राज्यको रकम खाने प्रअ, अध्यक्ष तथा स्रोतव्यक्तिहरूलाई मुलुकी ऐनको किर्ते कागजको महल अनुसार पनि तीन वर्ष कैद र बिगो अनुसार जरिवाना गर्न सकिन्छ । त्यस्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ४ अनुसार प्रअले आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गरी विद्यार्थी संख्या बढाएर खाएको रकम बराबरको जरिवाना र चार वर्षसम्म कैद सजाय पनि हुनसक्छ । भ्रष्टाचार ठहर भएपछि विद्यार्थी संख्या बढाएर रकम खानेहरू स्वतः पदमुक्त हुन्छन् ।

फ्ल्यास र यसको तयारी
२०६१ सालदेखि प्रकाशन हुन थालेको फ्ल्यास रिपोर्टकै आधारमा स्कूलहरूलाई शिक्षा विभागले बजेट दिने गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सन् २००४ मा सबैका लागि शिक्षा परियोजना लागू भएपछि सोही परियोजनाले विद्यालय सूचनालाई फ्ल्यास रिपोर्टमा समेट्न थालेको हो । वर्षमा दुई पटक प्रकाशित हुने फ्ल्यास वानमा शैक्षिक सत्र शुरू भएपछि जेठ ७ गेतसम्मका सूचना समेटिन्छन् भने फ्ल्यास टुमा शैक्षिक सत्रको अन्त्य अर्थात् २३ चैतसम्मका सूचना राखिन्छ ।

फ्ल्यास रिपोर्टलाई शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षाको योजना, अनुगमन, मूल्यांकन र सहयोग कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनको प्रमुख आधार मान्दै आएको छ । सरकारले बनाउने शिक्षा योजना, कार्यक्रम र बजेट फ्ल्यासकै आँकडाका आधारमा निर्धारण हुने गरेका छन् । विद्यालय सुधार योजना, गाउँ शिक्षा योजना, जिल्ला शिक्षा योजना र वार्षिक रणनीतिक कार्ययोजना पनि फ्ल्यास रिपोर्टकै आधारमा तय हुन्छ । दातृ राष्ट्र र संस्थाले नेपालको शिक्षामा गर्ने सहायताको मुख्य आधार पनि फ्ल्यास नै हो ।

विद्यालय सूचनाको सर्वाधिक महŒवपूर्ण स्रोत भन्दै फ्ल्यास रिपोर्ट तयार पार्न शिक्षा विभागले केन्द्रीयस्तरमा उच्च अधिकारीको नेतृत्वमा स्थायी संरचना बनाएको छ । विभागको महानिर्देशकको प्रत्यक्ष निगरानीमा अनुगमन तथा योजना महाशाखाका प्रमुखको अध्यक्षतामा फ्ल्यासको तयारी तथा प्रकाशन गर्न स्थायी प्रकृतिको कोर कमिटी बनाइएको छ । उक्त कमिटीमा विभागको योजना शाखाका उपनिर्देशक, अनुसन्धान तथा शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन शाखाका उपनिर्देशक एवं दुई कर्मचारी, अनुगमन तथा निरीक्षण शाखाका उपनिर्देशक र कार्यक्रम तथा बजेट शाखाका उपनिर्देशक रहेका छन् । उक्त कमिटीले फ्ल्यास फारम तयार गर्ने, सूचना संकलन विधि, फ्ल्यास रिपोर्टको ढाँचा, तथ्यांक तालिकीकरण, प्रतिवेदन लेखन तथा प्रबोधीकरण आदि काम गर्ने गरेको दाबी गर्दै आएको छ । फ्ल्यास रिपोर्टको मस्यौदा तयार भएपछि सो मस्यौदा हरेक वर्षको डिसेम्बरमा शिक्षामा लगानी गर्दै आएका दाताहरूबीच सार्वजनिक गरिन्छ भने दाताको स्वीकृतिपछि रिपोर्ट छाप्ने गरिन्छ । शिक्षा विभागको गाउँदेखि केन्द्रीय तहसम्मको प्रशासनिक संयन्त्र र स्रोत परिचालन गरेर हरेक वर्ष फ्ल्यास रिपोर्ट प्रकाशित गरिन्छ ।

स्कूलले यसरी बढाउँछन्
कैलालीको भजनी गाविस–४ पडरियास्थित केदारनाथ प्राविले विद्यालय तथ्यांक विवरण फारम फ्ल्यास वान २०६८ मा आफ्नो विद्यालयमा कुल २३२ जना छात्रछात्रा रहेको विवरण भरेर शिक्षा विभागमा पठाएको छ । तर, यर्थाथमा त्यहाँ त्यति विद्यार्थी छैनन् । विद्यालयको भर्ना रजिष्टर, दैनिक हाजिरी र २०६८ को अन्तिम परीक्षाको रेकर्डले उक्त स्कूलमा १४६ भन्दा बढी विद्यार्थी देखाउँदैनन् । गएको शैक्षिक सत्रको १६ फागुन २०६८ मा सबै छात्रछात्रालाई विद्यालयको प्राङ्गणमा जम्मा पारेर नाम बोलाउँदै कक्षागत विद्यार्थी संख्या रुजु गर्दा केही नाम गरेका छात्रछात्रालाई सम्बन्धित कक्षाका विद्यार्थीले पहिचान गर्न सकेनन् । हाजिर रजिष्टरमा नाम भएका केही विद्यार्थी स्कूलमा कहिले देखा नपर्ने हुनाले नियमित छात्रछात्राले उनीहरूलाई नचिनेका हुन् । यस्तो समस्याको शिकार हरेक कक्षा भएको छ । प्रअ शिवराम चौधरीले विद्यार्थी संख्या बढाएको स्वीकार गरे । उनले भने, “मेरो स्कूलको विद्यार्थी संख्या १४६ मात्र हो ।”

बाँकेको नेपालगञ्ज– ५ स्थित कक्षा ७ सम्म चलेको निमावि सल्यानीबागमा कहिल्यै ७१ जना भन्दा बढी विद्यार्थी हुँदैनन् । १९ फागुन २०६८ मा सबै कक्षामा २४ छात्रछात्रा मात्र थिए । छात्रछात्राको अभावमा सुनसान भए पनि उक्त विद्यालयले फ्ल्यास वान २०६८ मा भने आफ्नो विद्यालयमा २२० जना विद्यार्थी रहेको तथ्यांक शिक्षा विभागमा पठाएर विभागको करीब रु.१९ लाख ८३ हजार ८१६ बजेट पाएको छ । फ्ल्यासमा बढी विद्यार्थी भरेर पठाएकोले आ.ब. २०६७÷२०६८ मा उक्त स्कूलमा गएको सरकारी बजेटको आधा अर्थात् रु.११ लाख ७ हजार ४६८ मात्र मात्र खर्च भएको छ । स्कूलका सहायक प्रअ बुधेशकुमार जयसवाल स्कूल टिकाउनका लागि वरिपरिका विद्यालयमा पढ्ने छात्रछात्राको संख्या पनि जोडेर फ्ल्यास भर्ने गरेका कारण विद्यार्थी संख्या बढी देखिएको धारणा राख्छन् । “७०÷७२ जना चाहिं यथार्थ हो”, उनले भने ।

सप्तरीको राजविराज ६ स्थित राप्रावि खैरसालमा १० वैशाख २०६९ का दिन विद्यार्थी भन्दा शिक्षक धेरै थिए । त्यस दिन उक्त स्कूलमा जम्मा २ जना विद्यार्थी थिए भने शिक्षक चाहिं ७ जना । प्रायः १३÷१४ जना भन्दा बढी विद्यार्थी नआउने उक्त विद्यालयले २०६८ को फ्ल्यास वानमा आफ्नो स्कूलको विद्यार्थी संख्या ३०७ जना भरेको छ । हुँदै नभएका विद्यार्थी थपेर फ्ल्यासलाई फर्जी बनाएको तथ्य छल्नका लागि प्रअ सुरेन्द्रलाल कर्णले नयाँ तर्क निकालेका छन् । उनको तर्क अनुसार भर्ना भएका विद्यार्थी सबै स्कूल नआउने र धेरै जसो छात्रवृति लिन मात्र स्कूल आउने भएकोले फ्ल्यासको संख्या र यकिन आँकडा मिल्दैन । तर, उनले सरकारी अनुदान खानैका लागि विद्यार्थी संख्या ढाँटेका कारण जिशिका सप्तरीले गएको शैक्षिक सत्रमा उक्त स्कूलको कुल विद्यार्थी संख्या ९० मात्र कायम गरेको छ ।

(खेज पत्रकारिता केन्द्रका लागि तयार पारिएको रिपोर्ट शिक्षक मासीकको पुस २०६९ अंकमा समेत प्रकाशीत छ।)

प्रतिकृया दिनुहोस