केदारनाथ उपाध्याय, अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्याका अभियुक्तको वयान र अनुसन्धान रोक्न सरकारले दिएको दबाबलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताले संचारमाध्यममा आए जसरी दबाब दिएको हो भने त्यो गलत हो । जिम्मेवार निकायमा बसेका व्यक्तिले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुहँुदैन । त्यसले न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध सृजना गर्दछ । पत्रकार थापाको हत्याका अभियुक्तमाथि अनुसन्धान हुन्छ र मुद्दा पनि चल्छ । यो त प्रारम्भिक प्रक्रिया मात्र हो । थापाको शव उत्खनन गरेको मानवअधिकार आयोगले छानबिन गरी कार्बाही अघि बढाउन सरकारलाई यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ ।

यस्तो अवस्था किन आयो ?

समयमै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न सकिएको भए यस किसिमका झ्ण्झ्ट आउने थिएनन्, त्यसैमार्फत समस्याको निरुपण गर्न र दोषीलाई सजाय गर्ने वा नगर्ने, पीडितलाई कसरी न्याय दिने वा कसरी क्षमा दिने–लिने भन्ने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । तर पनि अहिले अनुसन्धानको जुन प्रक्रिया शुरू भएको छ त्यसले केही बिगार गरेको छैन । अहिले हुनलागेको अनुसन्धानले भोलिका दिनमा आयोगलाई नै मद्दत गर्छ । त्यसैले यसलाई कसैले अवरुद्ध गर्नु र रोक्नु हुन्न ।

बयान र अनुसन्धान रोक्ने प्रयासले के संकेत गर्छ ?
केहीले आयोग गठन भएपछि प्रक्रिया अघि बढाउँदा भइहाल्छ नि भन्ने तर्क गरेका छन् । अभियुक्तलाई जोगाउन सकिन्छ कि भनेर मात्र यस्ता तर्क गरिएका हुन् । अनुसन्धान र मुद्दाको प्रक्रिया रोक्नु जरुरी छैन । दोषीले कुनै हालतमा उम्कन पाउनुहुँदैन ।

यस्तो अवस्थामा मानवअधिकार आयोगको भूमिका के हुन्छ ?
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन नभएसम्म न्यायिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्नका लागि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका छौं । रोजीरोटीको समस्या भएका कतिपय पीडित परिवारहरूलाई आयोगले राहत र क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गरेको छ ।

बयान र अनुसन्धान रोकिएमा आयोगले के गर्छ ?
ज–जसले बयान र अनुसन्धान प्रक्रिया रोक्ने प्रयास गरेका छन्, भोलिका दिनमा उनीहरू नै यस्ता घटनाप्रति उत्तरदायी हुनेछन् । आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने त्यस्ता अधिकारीको नाम मानवअधिकार आयोगको अभिलेखमा सधैंका लागि रहनेछ ।

-रामजी दाहाल

प्रतिकृया दिनुहोस