द्वन्द्वकालमै आमा समूहको विरोध भएको दैलेखमा माओवादीले संविधानसभाका दुवै सीट गुमाउनुपरेको थियो भने अहिले पनि नेदरल्याण्डस्को हेग पुरयाउन सक्ने गरी माओवादीको भयको ढोका दैलेखले नै खोलिदिएको छ ।

दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्यामा आरोपित माओवादी कार्यकर्ताले पार्टी जिल्ला कमिटीको निर्णयअनुसार हत्या गरेको साविती वयान दिंदा सबभन्दा मर्माहत भए, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई । वयानबाट आत्तिएर शान्ति प्रक्रियाको झ्ुटो व्याख्या गर्दै सत्तामा अडिन खोजिरहेका भट्टराईले आरोपितहरूमाथि अदालतमा मुद्दा चलाउने कानूनी बाटोलाई शान्ति प्रक्रिया विरुद्ध षडयन्त्रका रूपमा अथ्र्याए । दैलेख प्रहरी र सरकारी वकिलको सातो टिप्न राजधानीमा गर्र्जेका प्रधानमन्त्रीलाई सम्झउन बालुवाटार पुगेका नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरूले विस्तृत शान्ति सम्झैता र अन्तरिम संविधानको एकाङ्गी व्याख्या सुन्नुपरयो । यस क्रममा उनले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि झ्ुटो विवरण र व्याख्या सुनाए ।

प्रधानमन्त्रीको पहिलो झुट सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश अवधेशकुमार सिंहको एकल बेञ्चले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने शान्ति सम्झैता र अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाका कारण माओवादीका पूर्व सभासद् केशव राईको मुद्दा नियमित फौजदारी प्रणालीबाट हेर्न नमिल्ने आदेशका आधारमा प्रधानमन्त्रीले द्वन्द्वकालीन कुनै पनि घटनालाई अदालतले केलाउन नसक्ने बताए ।

झ्ट्ट सुन्दा यो भनाइ अदालतको फैसलाप्रति प्रतिबद्ध, संविधानवादी र सम्झैतापालक नेताको जस्तो लाग्छ । तर उनले सर्वोच्चकै न्यायाधीशद्वय प्रकाश वस्ती र रामकुमार प्रसादको संयुक्त बेञ्चले त्यो फैसलालाई ‘ओभर रुल’ गर्दै अर्को आदेश दिइसकेको कुरा लुकाए, जसमा विस्तृत शान्ति सम्झैता र अन्तरिम संविधानले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई निलम्बन गर्न नसक्ने हुनाले पीडितको निवेदनका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी अदालतमा पेश गर्नुपर्ने कुरा प्रष्ट लेखिएको छ ।

माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटाको मुद्दामा संयुक्त इजलासले अभियोग लाग्दैमा मन्त्री पदबाट हट्नुपर्ने कानूनी प्रावधान नभएकोले त्यसलाई नैतिक प्रश्न ठह¥याउँदै मन्त्री रहेको आरोपितले अनुसन्धान प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले महान्यायाधिवक्तामार्फत १५–१५ दिनमा प्रतिवेदन पठाउन प्रहरीका नाममा आदेश पनि गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशको आशय द्वन्द्वकालीन मुद्दा भए पनि अनुसन्धान र न्यायिक निरुपण रोकिंदैन र रोक्ने वातावरण बन्न दिनुहुँदैन भन्ने हो ।

यिनै नजीरका आधारमा हुनुपर्छ, पुनरावेदन अदालत सुर्खेतले पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्यामा किटानी जाहेरी परेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान नगरेकोमा प्रहरीसँग लिखित जवाफ माग्यो । दैलेख प्रहरीले आरोपितहरूलाई पक्राउ गरी वयान लिंदा एक निहत्था व्यक्तिलाई अपहरण गरी डेढ महीना यातना दिंदा पनि नगलेपछि जिउँदै गाडेको कुरा बाहिर आयो । प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई लाग्यो, यसरी तथ्यहरू खुल्दै गए भने धेरै चिहानहरू खोतलिनेछन्, मानवीय अपराधका घटनाहरू सार्वजनिक हुनेछन् र भयबाट निर्मित आफ्नो पार्टीको जग हल्लिनेछ ।

प्रधानमन्त्रीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग विधेयकबारे पनि निर्लज्ज झुटको सहारा लिए । सबै दलको सहमतिमा तयार आयोगसम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले सात महीनादेखि अल्झइरहेको उनको लाञ्छना छ, जबकि त्यो दलहरूको असहमतिले शीतलनिवासमा अल्झ्एिको हो । पहिले दुई आयोगका छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा बनेका थिए । संविधानसभाको अवसानपछि भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बलात्कार, यातना, गैर–न्यायिक हत्या र बेपत्ता जस्ता अक्षम्य अपराधमा समेत क्षमा दिनसक्ने मूलभूत परिवर्तन गरेर एउटै मस्यौदा पेश गरेकोले अरू सबै दलले कडा असहमति जनाएर रोकेका हुन् ।

भट्टराई मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संघ–संगठन र पश्चिमा राजदूतहरूले समेत शीतलनिवास पुगेर सदर नगर्न आग्रह गरेका थिए । एमाओवादी उपाध्यक्ष रहेका उप–प्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विदेशी राजदूतहरूलाई च्यानल ननाघ्न आग्रह गरेको त्यही बेला हो । तर, विश्व न्यायिक अभिसन्धिका सक्रिय पक्षधर राष्ट्रहरूको असन्तुष्टि आफ्नो ठाउँमा थियो । प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानालाई बेलायतको भिसा अनुमति नमाग्न सुझव, माओवादी नेता सापकोटालाई अष्ट्रेलियाको भिसा अस्वीकार र नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाको ब्रिटेनमा गिरफ्तारी त्यसकै प्रतिफल हो । सभ्य समाजले माफी दिन नसक्ने अपराधलाई मेलमिलापमा मिसाउने माओवादी सरकारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया पनि हो, यो ।

पत्रकार थापा हत्याको अनुसन्धान रोक्ने प्रधानमन्त्री भट्टराईको दुस्साहसलाई दैलेखी जनजागरण, अधिकारवादी संघ–संगठन र पत्रकार महासंघको दबाबले तत्काल असफल पारे पनि शान्ति प्रक्रियाको आफूखुशी व्याख्या गर्दै अधिनायकवादी अभीष्ट साध्ने उनको प्रयास अझ्ै रोकिन्छ भन्ने छैन । भट्टराई र उनको पार्टीका नेताहरूको त्यस्तो प्रयासका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाहरू पनि आउने नै छन्, जसको मूल्य मुुलुकको प्रतिष्ठाले चुकाउनुपर्नेछ ।

हेगको बाटो
द्वन्द्वकालमै दैलेखमा आमा समूहको विरोध अभियान चलेको र संविधानसभा निर्वाचनमा भएभरका पहाडी जिल्ला जित्दा पनि माओवादीले दैलेखका दुवै सीटबाट हात धुनुपरेको थियो । अहिले पनि माओवादीको भयको ढोका त्यही दैलेखले खोलिदिएको छ, नेदरल्याण्डस्को हेग शहर पुरयाउन सक्ने गरेर । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल त्यसै पनि पहिल्यैदेखि हेगको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसामु उभिनुपर्ने डरमा थिए, अहिले भट्टराई थपिए ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार बलात्कार, यातना, गैर–न्यायिक हत्या र बेपत्ता सम्बन्धी अपराधमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले भट्याएजस्तो उन्मुक्ति पाईंदैन । उनको सरकारले जारी गर्न बल गरिरहेको अध्यादेश सो मान्यता विपरीत भएकाले बाह्य जगतको शंका बढ्दै जानेछ । माओवादी करकाप, तत्कालीन सरकार सञ्चालक कांग्रेस–एमाले नेताहरूको त्रास र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको बचावटका खातिर अरू राजनीतिक दलले ‘क्षमादान’ आयोग बनाउन सहमति दिए भने पनि विश्व समुदायले भिसा नदिने र आरोपितहरूलाई कर्णेल लामालाई झ्ंै दण्डित गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाउनेछ ।

दलीय स्वार्थ सन्तुलनका आधारमा भागबण्डाबाट नियुक्ति गर्न खोजिएको आफैंमा अस्थायी प्रकृतिको मेलमिलाप आयोगलाई अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिंदा कुन हदसम्म न्याय निरुपण हुनसक्छ, शंकै छ । त्यसमाथि त्यस्तो आयोगले पनि फौजदारी न्याय सम्पादन गर्न सक्दैन, नियमित न्याय प्रणालीमा जानैपर्छ । त्यसैले पत्रकार थापाको हत्या जस्ता घटनाको अनुसन्धानमा नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली सक्रिय हुन्छ नै । मेलमिलाप आयोग गठन भएपछि पनि द्वन्द्वका घटना भनेर फौजदारी न्यायिक निरुपणलाई रोक्न सकिंदैन, अदालततिर फर्कनैपर्छ । त्यो बाटोबाट तर्किने हो भने हेग नै पुगिन्छ ।

दलहरूको विवेक
बेलायतमा कर्णेल लामाको गिरफ्तारीलाई नेपालको सार्वभौमिकतासँग जोडेर सरकारसँगै उभिएका दलहरूले मानवताविरुद्ध अपराधप्रति आफ्नो मान्यता अविश्वसनीय भएको बुझ्रिहेका छैनन् । युद्ध र मानवता विरुद्धका ४० अपराधको फेहरिस्त राखेको राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोगले मेलमिलाप आयोग गठनको अध्यादेशमा दलहरूको सहमति नभएको औंल्याइसकेको छ । संविधानसभा छँदै दलहरूले आयोगको विधेयकमाथि छलफल गर्दा युरोपेली मुलुकका तर्फबाट डेनिस राजदूतले सबै दललार्ई पत्र लेखेर आममाफीको व्यवस्था नगर्न सचेत तुल्याएका थिए ।

बलात्कार, यातना, गैर–न्यायिक हत्या र बेपत्ता सम्बन्धी अपराधमा समेत माफीको व्यवस्था गर्ने भट्टराई सरकारको अध्यादेशले अन्तर्राष्ट्रिय खल्बली मच्चाएको छ । यो अवस्थामा देशभित्र त्यस्ता अपराधको अनुसन्धान गर्न नदिएर देश बाहिर शंका बढाउने मेलमिलापको मिथ्या प्रसार रोक्नु जरुरी छ । त्यसतर्फको पहिलो कदम दैलेखको प्रहरी अनुसन्धानलाई नियमित अदालती न्याय निरुपणमा लैजानु हो, जसले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको साख जोगाउन सकोस् र दलहरूलाई मेलमिलाप आयोगबारे सच्चिएर निर्णयमा पुग्न विवेक प्रदान गरोस् ।

प्रतिकृया दिनुहोस