सर्वोच्च अदालत, एक न्यायाधीशको इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
आदेश

विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा ‘बन्दी’–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––१ निवेदक
विरुद्ध
महान्यायाधिवक्ता श्री मुक्ति प्रधान, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेत ––––––––१ विपक्षी

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारण सहित यो सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरुका नाममा सूचना पठाई लिखितजवाफ परेपछि वा पर्ने अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम गरी पेश गर्नू । यसमा अन्तरिम आदेश समेतको माग गर्नु भएको देखिएकोले सो जारी गर्नु पर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा समेत विचार गर्नुपर्ने हुन आयो ।

निवेदकले निवेदनमा विपक्षी महान्यायाधिवक्ताले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सम्बोधन गरेको मिति २०६९।०९।२७ को पत्र समेत कान्तिपुर दैनिकको मिति २०६९।०९।२८ को अंकमा प्रकाशित पत्रसमेतको प्रति निवेदन साथ राखी उक्त मितिको पत्र प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र जिल्ला अदालतको अनुमतिले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढिरहेको कार्यलाई हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउन माग गरेको देखिन्छ ।

सो सम्बन्धमा विचार गर्दा पत्रकार डेकेन्द्र थापाको पत्नी लक्ष्मी थापाको जाहेरीबाट डेकेन्द्र थापाको हत्या सम्बन्धमा अनुसन्धानको सिलसिलामा लछिराम घर्तीसमेतका व्यक्तिहरुलाई दैलेख जिल्ला अदालतको अनुमतिले हिरासतमा राखिएको भन्ने निवेदन व्यहोरासमेतबाट देखिएको छ । सो अघि उपरोक्त जाहेरी बमोजिम हुन पर्ने अनुसन्धान नभएको भन्दै प्रभावकारी उपचारको लागि पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा परमादेशको लागि द्द जाहेरवालाको निवेदन परी कारण देखाउ आदेश जारी भई विचाराधीन रहेको अवस्था देखिन्छ । सोहीबीच विवादित २०६९।०९।२७ को पत्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जारी
भएको अवस्था देखिन्छ ।

प्रकाशित पत्रको व्यहोरा हेर्दा निवेदक तत्कालिन संविधान सभाका सदस्य केशव राई विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत भएको मुद्दामा यस अदालतका एक ्न्यायाधीशको इजलाशबाट मिति २०६७।०८।२७।२ को आदेशद्वारा निज निवेदकलाई ओखलढुंगा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।०३।१८ मा भएको आदेश संविधान निर्माणको प्रक्रिया रहेको र द्वन्द्वकालमा घटित भएको मानव अधिकार हनन सम्बन्धी घटनाको बारेमा संविधानमा विशेष व्यवस्था गरिएको समेत कारण देखाई कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेशभएको देखिए पनि सो मुद्दामा अपराध अनुसन्धान वा अभियोजन समेत नगर्न आदेश भएको स्थिति देखिंदैन । सो मुद्दा हालसम्म विचाराधिन अवस्थामा नै रहेकोले कुनै नजिर वा कानूनी सिद्धान्त स्थापना गरिएको अवस्था पनि देखिएको छैन ।

उपरोक्त उल्लिखित २०६९।०९।२७ को पत्रमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनको अध्यादेश सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश भएको कारणले पनि सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ अन्तर्गत कारवाही अगाडि बढाउन नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्व काल वा सो क्रममा भए गरेका उपरोक्त प्रकृतिका घटनाको सम्बन्धमा विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग जस्तो संस्था गठन गर्ने व्यवस्था भएको भए पनि यस अदालतबाट यस अघि विभिन्न अवसरमा जारी भएका आदेश बमोजिम समेत त्यस्तो संस्था खडा गरिएको हालसम्म देखिंदैन । त्यस्तो आयोग पनि
गठन नगर्ने, प्रचलित फौजदारी कानून बमोजिम कारवाही पनि चल्न नसक्ने स्थितिको परिकल्पना नेपालको वर्तमान अन्तरिम संविधान र प्रचलित कानूनले कतै पनि गरेको दैखिंदैन । वस्तुतः द्वन्द्वकालमा घटित उल्लिखित घटनाहरुको सम्बन्धमा कानून बमोजिमको कारवाही नहुने प्रत्याभूति कतै दिइएको समेत देखिंदैन । व्यक्तिको मौलिक एवं कानूनी हकको प्रचलनको लागि फौजदारी न्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुप्रबन्ध गर्नु सर्वोपरी प्राथमिकताको विषय बन्ने हुनाले संविधान र प्रचलित कानूनको नियमित कार्यान्वयनककुरामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा वा प्रस्ताव जस्ता
कुराको प्रसंग मात्रैले कुनै अवरोध गर्न सक्ने देखिंदैन ।

वस्तुतः प्रस्तुत मुद्दामा पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या भएको जाहेरी परेपछि सो सम्बन्धमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिमको अनुसन्धान वा अभियोजनको प्रक्रिया सुचारु हुनुपर्ने अपेक्षा उक्त ऐनले गरेको देखिन्छ । अन्यथा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३, ४, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १४, १५, १६ लगायतका व्यवस्थाहरुले वारदात घटित भएपछि तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरु हुन नसकेमा प्रमाणको संकलन, गुणस्तर र ग्राहयता लगायतमा दुरगामी असर पर्ने भई फौजदारी न्या ् यले बाटो विराउन सक्ने सम्मको अवस्था सिर्जना गर्न नकारात्मक योगदान दिन सक्दछन्।

प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरी परेको लामो समयपछि भएपनि अनुसन्धानलाई गति दिन खोजिएको अवस्थामा विवादित पत्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जारी भएको भन्ने देखिन्छ । उपरोक्त पृष्ठभूमिमा उक्त पत्रलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न दिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा नै मुख्य विचार गर्नु परेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ ले महान्यायाधिवक्तालाई विभिन्न अधिकार सुम्पेको छ र सो मध्ये उक्त संविधानको उपधारा (२) बमोजिम यस संविधानमा
अन्यथा लेखिएदेखि बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त अधिकार समेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ (६) बमोजिम मातहत अधिकृतलाई सुम्पन सक्ने समेतको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । सोही बमोजिम मातहतको सरकारी वकिलहरुले अभियोजन गरी आएको पाइन्छ ।

त्यसरी प्रत्यायोजित अधिकार फिर्ता ग्रहण गरेको अवस्था नहुँदा सो अवस्थासम्म प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत सम्बन्धित सरकारी वकिलले अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने नै देखिन्छ । कानूनमा स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरिएको तरिका वा अवस्थामा बाहेक अभियोजन कर्ता सरकारी वकिलको नियमित काममा माथिल्लो निकायसमेतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने अवस्था कानूनमा उल्लेख गरेको देखिंदैन । त्यसको अतिरिक्त प्रस्तुत ज्यान मुद्दाको वारदात सम्बन्धमा जाहेरी परी संकित व्यक्तिहरु पक्राउ परी जिल्ला अदालतको अनुमतिले थुनामा राखी अनुसन्धान जारी भएको अवस्थासम्म देखिन्छ । अपराधको अनुसन्धान पुरा भई भियोजनको लागि प्रस्तुत नभएसम्म द्ध अभियोजन चरण नै प्रारम्भ हुँदैन । अपराध अनुसन्धानको चरणमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन बमोजिम तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरु रोकेर वा अन्य कुनै तरिकाले अवरोध गरेर अनुसन्धान प्रभावित गर्न पनि हुँदैन । अदालतको अनुमति बमोजिम हुन लागेको वा भईरहेको अनुसन्धानमा कुनै पनि प्रकृतिको अवरोध भएमा न्यायको अन्तिम परिणाम समेत फरक पर्न सक्ने अवस्था आउँछ । त्यस्तो कार्यबाट न्याय अवरोध नआओस् भनी यस अदालत सचेत रहनुपरेको छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम अपराध अनुसन्धानको सारभूत जिम्मेवारी प्रहरीलाई सुम्पेकोले सो जिम्मेवारी पूरा गर्न उक्त संगठन तदारुक रहनुपर्ने हुन्छ भने प्रहरी अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ परी अदालतबाट हिरासतमा लिन समेत अनुमति दिएको अवस्थामा कानून बमोजिम अपराध सम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारीले बयान लिनु पर्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ९ बमोजिम सरकारी वकिलको रोहवरमा बयान लिन पर्ने सम्मको व्यवस्था भएको देखिन्छ । सरकारी वकिलले आफूसमक्ष बयानको लागि प्रस्तुत गरेकोअवस्थामा कुनै गैरकानूनी व्यवहार हुन नदिने बाहेक आफ्नो उपस्थिति नै इन्कार गरी बयान लिन नसकिने स्थिति सिर्जना गरी अनुसन्धान प्रभावित गर्न दिन मिल्ने पनि देखिंदैन ।

अपराध अनुसन्धानको स्वभाविक परिणाम स्वरुप कानून बमोजिम अभियोजन गर्ने र न्यायिक प्रक्रियाको सबै चरण पार गरेर न्याय सम्पादनले पूर्ण रुप पाउने कुरा सर्वविदितै छ । अपराध अनुसन्धान कसैको पक्ष वा विपक्षमा कुनै प्रायोजित परिणाम ल्याउने दृष्टिकोणले अपराध अनुसन्धान गर्न मिल्दैन र त्यस्तो हिसाबले निर्देशित गर्न वा गराउन पनि मिल्दैन । अपराध अनुसन्धानको एउटै अभिष्ट न्याय हो । अपराध अनुसन्धान एउटा व्यवसायीक, वैज्ञानिक र स्वतन्त्र कानूनी प्रक्रिया हो, त्यसमा नै विश्वास नगर्ने वा गर्न नदिने हो भने न्यायको जगैदेखि खलवली उत्पन्न हुन सक्छ, त्यस्तो कुरा एउटा लोकतान्त्रिक र सभ्य कानून प्रणालीले कुनै पनि न्यूनतम् हदसम्म पनि सहन गर्न सक्दैन । त्यसैले प्रारम्भिक चरणमा रहेको अनुसन्धान प्रक्रियामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सम्पूर्ण सहयोग र साथ अपेक्षित रहनेमा पत्रमा उल्लिखित जस्तो कुनै कारणहरु उल्लेख गरी सरकारी वकिलले अनुसन्धानको चरणमा कानून बमोजिम सहभागी हुनुपर्ने अवस्थामा सहभागी नहुन, संलग्न
नहुन तथा अभियोजन प्रक्रिया अगाडि नबढाउने हिसाबले कुनै काम गर्न मिल्ने देखिंदैन ।

सफल अनुसन्धान अभियोजनबाट प्राप्त हुने लाभ कुनै खास पक्षको विरुद्ध लक्षित नरहने भई स्वच्छ र स्वतन्त्र हुने हुनाले सम्बन्धित सबैले सह्ृदयताका साथ सहयोग गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ । अभियोजनको लागि पेश नै नगरिएको अवस्थामा प्रहरी अनुसन्धानको चरणमा नरहँदा अनुसन्धान र अभियोजन अघि बढाउन नमिल्ने भनी अग्रिम रुपमा त्यसमा पनि स्वयम् महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्राचार गरेको र सो पत्रमा लिइएका आधारहरु संविधान, कानून र फौजदारी न्यायका आधारभूत सिद्धान्तसँग नै मेल खाएको भन्न प्रथम दृष्टिमा नै नमिलेकोले उक्त मिति २०६९।०९।२७ को महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सम्बोधित पत्र कार्यान्वयन नगर्नु, रोक्नु, कानून विपरीत अनुसन्धानमा अवरोध हुने कुनै कुरा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा समेत नगर्नु ।

विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेख एवं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दैलेखले संविधान वा कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य कुनै कारणले पनि नरोक्नु, रोक्न नदिनु, कुनै गैरकानूनी अवरोध भए यस अदालतमा प्रतिवेदन गर्नु सो काममा नेपाल सरकार लगायतले जिम्मेवारी पूर्वक सहयोग गर्नुहुन भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरुलाई दिई कानून बमोजिम गर्नु ।
न्यायाधीश
इति सम्वत्२०६९ साल माघ २ गते रोज ३ शुभम्–––––––––––––––––––––

प्रतिकृया दिनुहोस