-रामेश्वर बोहरा

सहमतिय सरकार गठनका लागि प्रमुख दलहरुलाई नवौं पटकसम्म दिएको समयसीमा उपलब्धिहीन बनेपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले समयसीमा नतोकेरै सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान गरेका छन् । र, योसँगै ८ मंसीरमा सहमतिय सरकार गठनका निम्ति राष्ट्रपतिले शुरु गरेको प्रक्रियाको एउटा अध्याय टुंगिएको छ ।

२ माघ विहान संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १८ दलका नेताहरुसँग गरेको सामूहिक छलफलपछि राष्ट्रपतिले दलहरुलाई सहमति गर्न आह्वान त गरेका छन्, तर यसअघि झैं जस्तो त्यसका निम्ति कुनै समय तोकेका छैनन् । राष्ट्रपति डा. यादवले १८ दलसँगको सामूहिक छलफल र आफ्नो सल्लाहकार टिमसँग सरसल्लाह गरिसकेपछि अपरान्ह राष्ट्रपति कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘राष्ट्रपतिले राजनीतिक सहमति कायम गरी प्रधानमन्त्रीको चयन र मन्त्रिपरिषद गठन गर्नका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३८ को उपधारा १ बमोजिमको प्रक्रियालाई निरन्तरता प्रदान गर्नु भएकोले यो विज्ञप्ति प्रकाशन गरिएको छ ।’

यसअघि दलहरुकै आग्रहमा राष्ट्रपति डा. यादवले सहमतिय सरकार गठनका लागि दलहरुलाई दिएको समयसीमा बढाउँदै आएका थिए । हरेक पटकको समयसीमा सकिनसाथ प्रमुख दलहरु शीतल निवास पुग्थे, राष्ट्रपतिलाई समय अपुग भएको भन्दै थपिदिन आग्रह गर्थे र त्यो सिलसिला नवौं पटकसम्म चल्यो । शीतल निवास स्रोतका अनुसार, यसपटक दलहरुले राष्ट्रपतिसँग समय थपिदिनुपर्ने माग गरेनन् । स्रोत भन्छ, ‘दलहरुले समय नमागेर आफै दिने कुरा पनि त भएन ।’

२ माघमा राष्ट्रपतिले १८ दलका नेतासँग गरेको सामूहिक छलफलका क्रममा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल एकजनाले मात्रै सहमतिका निम्ति पुनः समय दिइनुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, अन्य सबै दलका नेताले ‘अब राष्ट्रपतिले समयसीमा तोक्न नहुने’ राय दिएपछि शीतल निवासले त्यही अनुसारको निर्णय लिएको थियो ।

२ माघको यस्तो निर्णयसँगै अन्त्यहीन श्रृंखलामा फँस्न पुगेको भनेर आफूमाथि लाग्दै आएको आरोपबाट राष्ट्रपति डा. यादव मुक्त भएका छन् । संबैधानिक तथा राजनीतिक दुवैखाले संकटमा फँसेको मुलुकको राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउन पहलकदमी लिएका राष्ट्रपतिले झण्डै दुइ महिनापछि बल दलहरुकै कोर्टमा फ्याँकिदिएका छन् । र, त्यसमा पनि अब सहमतिय सरकार गठन गरी यथाशक्य मुलुकको संबैधानिक तथा राजनीतिक संकट समाधानको पहलकदमी लिने जिम्मेवारी एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जिम्मामा पुगेको छ ।

राष्ट्रपतिले ८ मंसीरमा समयसीमा तोकेर दलहरुलाई सहमतिय सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दा पनि मुख्यतः दाहालकै विश्वासमा काम गरेका थिए । शुरुवातका चरणमा दलहरुबीच बैठक र छलफलहरु ह्ुँदै आएपनि पछिल्लो समय राष्ट्रपतिले म्याद चाहिँ थप्ने, तर दलहरुबीच भने भेटघाट समेत छाडिसकेको थियो । त्यसले गर्दा राष्ट्रपतिले म्याद थप गर्दै जानु कतिपयका लागि ठट्टाको विषय समेत बन्नपुगेको थियो । र, पछिल्लो समय सत्तारुढ गठबन्धनकै कारण दलहरुबीच सहमतिको सम्भावनाब झन् झन् टाढिँदै गयो । अब पार्टीभित्र समेत आफ्नो निम्ति थ्रेट बन्दै गएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइलाई असीमित समयसम्म सत्तामा राखेर त्यो थ्रेट अझैं बढाउने काम अब दाहालबाट हुने सम्भावना देखिन्न ।

शीतल निवासको यस्तो निर्णयपछि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालसँगै सबै राजनीतिक दलहरुमाथि एउटा जबर्दस्त दबाब परेको छ । त्यो हो, राजनीतिक परामर्शका लागि यथास्थितिमा अब उनीहरुलाई शीतल निवासको ढोका पनि खुला रहनेछैन । सहमतिय प्रधानमन्त्रीको नाम निक्र्योल नभएसम्म र राष्ट्रपतिबाट बोलावट नभएसम्म शीतल निवासमा पुगेर परामर्श गर्ने अवसर सम्भवतः दलहरुले अब सायदै पाउनेछन् । त्यसमाथि विपक्षी दलहरुले आन्दोलन घोषणा गरिसकेको अबस्थामा पैदा हुने राजनीतिक शून्यताबीच मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने ? विपक्षी दलहरुलाई विश्वासमा लिएर सहमतिको आधार तयार गर्ने सुझबुझपूर्ण भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी पनि दाहालमाथि नै आएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस