सरकारले गत असोजमा पेश गरेको बजेट अध्यादेशको पूँजीगत तर्फको खर्च पुस मसान्तसम्ममा करिब रु. ७ अर्ब ७० करोड मात्रै भएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको वैठकमा २७ माघमा बोल्दै उनले केही गरेपनि विकास खर्च गराउन नसकिएको भन्दै लाचारी ब्यक्त गरे ।

अर्थमन्त्री पुनले प्रगतिको नभएर दुर्गतिको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने र विनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकारको ब्यवस्था गर्ने अध्यादेशले अघिल्लो वर्षको खर्चका आधारमा यो वर्ष पूँजीगत खर्चका लागि रु. ५१ अर्ब २९ करोड ५७ लाखको सीमा तोकेको छ । चालु आवको पहिलो ६ महिनामा भौतिक योजना ताथ निर्माण मन्त्रालयले १७ दशमलव १२, वन मन्त्रालयले १३ दशमलव ३२, सिँचाई मन्त्रालयले २९ दशमलव ०७, उद्योग मन्त्रालयले १३, ऊर्जा मन्त्रालयले १३ दशमलव ०३ र विज्ञान, प्रविधि र वातावरण मन्त्रालयले ६६ दशमलव ०१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेका छन् । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीका अनुसार, पूँजीगत खर्च गर्ने २९ निकायमध्ये २० प्रतिशत माथि खर्च गर्ने निकाय ४ वटामात्र छन् । उनका अनुसार, ८ वटा निकायले १५ प्रतिशत खर्च गरेका छन् भने १७ वटा निकायको पूँजीगत खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम छ ।

सरकारले प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका रुपमा राखेका आयोजनाको पनि प्रगति सन्तोषजनक छैन । चालु आवको पहिलो चौमासिकसम्ममा पहिलो प्राथमिकताप्राप्त २ सय ८२ वटा आयोजनामध्ये ९५ वटाको मात्र प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । ५५ वटा आयोजनाको प्रगति ५० देखि ७९ प्रतिशतसम्म छ भने ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हुने आयोजनाको संख्या ४७ छ । अर्थ सचिव सुवेदीले विकास आयोजनाहरुको प्रगति ज्यादै सुस्त भएको भन्दै यही स्थिति रहे देशको विकासमा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस