समाचारमंगलबार, जेठ ९, २०६९
एमाले बहुजातीय राज्यकै पक्षमा, ‘पार्टी निर्णयविरुद्ध जानेलाई कारबाही’
एकल जातीय पहिचानका आधारमा राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्ने मागसहित जनजाति र मधेशी सभासद्हरूले पार्टी निर्णय समेत उल्लंघन गर्ने स्थिति देखापरेपछि नेकपा एमाले पार्टी निर्णय विरुद्ध जाने सभासद्हरूमाथि कारबाही गर्ने निक्र्योलमा पुगेको छ ।
९ जेठमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकपछि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले संविधानका विवादित विषय टुंग्याउन मतदानमा जाँदा पार्टी ह्वीप विपरीत नमान्ने सभासद्माथि कारबाही हुने बताए । दलहरूले सहमतिको प्रयास जारी नै राखे पनि राज्य पुनर्संरचना लगायतका संविधानका निर्णय हुन बाँकी मुद्दा मतदानबाट किनारा लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
२ जेठमा एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाले पाँचबुँदे सहमति गर्दै बहुजातीय आधारमा ११ प्रदेश बनाउने र तिनको नाम प्रादेशिक सभाले तय गर्ने सहमति गरेका थिए । त्यस विरुद्ध ३२० जना सभासद्ले हस्ताक्षर संकलन गरी ४ जेठमा संवैधानिक समितिको विवाद समाधान उपसमिति संयोजक रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएका थिए, जसमा एमालेका सभासद्हरू समेत थिए । एमाले उपाध्यक्ष अशोक राई, पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायतले ‘संविधानसभामा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने’ भन्दै एकल जातीय राज्यको पक्षमा अभिव्यक्ति दिंदै आएका थिए ।
पार्टीभित्र देखापरेको अप्ठ्यारो परिस्थितिबारे छलफल गर्न ९ जेठमा सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा करीब चार घण्टा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा उपाध्यक्ष अशोक राईले ‘पहिचानका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्न पार्टी तयार नभए अब पार्टीमा बस्न नसकिने’ बताएपछि स्थिति झनै गम्भीर बन्यो । एमाले स्रोतका अनुसार, उपाध्यक्ष राईले पार्टीले निर्णय गरेको बहुजातीय प्रदेश कुनै हालतमा नमान्ने अड्डी लिएका थिए । त्यसक्रममा उनले पार्टीले निर्णय पुनर्विचार नगरे राजीनामा दिने व्यहोराको दुई पेजको पत्र अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई बुझाएका छन् । तर, खनालले पत्र नपढी खल्तीमा राखेर राईलाई ‘पार्टीको निर्णयमा दृढतापूर्वक उभिन’ आग्रह गरेका थिए ।
एमाले सचिव शंकर पोखरेलले बहुजातीय प्रदेशको पक्षमा भएको निर्णयमा पार्टी अडिग रहेको हिमालखबर सँग बताए । ९ जेठ बिहान बसेको एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगको बैठकले एकल जातीय पहिचानसहितको राज्य पुनर्संरचनामा नजान पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो । ‘एकल जातीय पहिचानसहितको राज्यपुनर्संरचनाको माग गरिएको ज्ञापनपत्रप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको र ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षरकर्ता एमाले सम्बद्ध सभासद्हरूको संलग्नताले आयोगलाई गम्भीर बनाएको’ भन्दै बैठकले ती सभासद्हरूलाई पार्टी निर्णयको पक्षमा ‘दृढतापूर्वक उभिन र मुलुकका सामु उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न’ समेत भनेको थियो । आयोगले ‘पार्टीमा देखापर्दै गएको गैरवर्गीय चिन्तन, व्यक्तिवादी स्वच्छन्द प्रवृत्ति र आचरण आदिलाई पार्टीले समयमा नै उचित ध्यान नदिएका कारणले उत्पन्न भएको वर्तमान आन्तरिक जटिलतालाई गम्भीरताका साथ आत्मसात् गर्दै यसको समग्र समीक्षा र यसप्रकारका समस्या देखा पर्नासाथ तत्काल निराकरणका लागि पहल गर्न’ केन्द्रीय कमिटीलाई निर्देशन दिएको थियो ।
एमाले स्रोतका अनुसार, माओवादीले एमालेभित्र खेलेर पार्टीलाई फुटाउने प्रपञ्च रचेको र पार्टीकै नेता तथा सभासद्हरू त्यसमा फँसेको निक्र्योल गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न कडा रूपमा प्रस्तुत हुने निर्णय लिइएको छ । संविधानसभामा राज्य पुनर्संरचनाका पक्षमा मतदान भए एमाले, कांग्रेस र अन्य साना दलका जनजाति तथा मधेशी सभासद्हरूको ‘क्रस भोटिङ’ गराएर दुईतिहाई बहुमत पु¥याउन सकिने योजनामा माओवादी अघिबढेको छ । एमालेका एक जना स्थायी कमिटी सदस्यले भने, “यो अवस्थामा पार्टी पद्धति जोगाउन अप्रिय निर्णय पनि लिन सकिन्छ ।”
प्रतिकृया दिनुहोस
ताजा अपडेट
हिमालखबर जनमत
