समाचारमंगलबार, जेठ ९, २०६९
जनजाति संघर्ष समितिको आन्दोलन फिर्ता
सरकार र संघर्ष समितिबीच संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगद्वारा निर्धारित आधार, सिद्धान्त र मापदण्ड अनुसार जातीय पहिचानको संघीयतासहितको संविधान जारी गर्ने सहमति भएको छ । ‘आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार, स्वशासन र स्वायत्ततासहितको प्रदेश निर्माण गरिने’ सहमतिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी नयाँ संविधानमा समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने, न्यूनतम ६० प्रतिशत समानुपातिक र ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने, आदिवासी–जनजाति संघसंस्था एवम् दलहरूसँग यसअघि भएका सहमति–निर्णय कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने सहमति समेत भएको छ । आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका सबैलाई विना शर्त तत्काल रिहा गर्ने र घाइतेहरूको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
सहमतिपत्रमा सरकार र संघर्ष समितिबीच भएको सहमतिलाई संविधानसभामा प्रवेश गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
संघर्ष समितिले ७ जेठदेखि आह्वान गरेको देशव्यापी बन्दका क्रममा भएका घटनाक्रमले समाजमा जातीय सद्भाव बिथोलिने अवस्था देखापरेको थियो । बन्दकर्ताहरूले काठमाडौं उपत्यका लगायत देशैभर पत्रकारमाथि कुटपिट, दुव्र्यवहार र सञ्चारमाध्यमका सवारीसाधन तोडफोड तथा आगजनीका घटना तीव्र पारेका थिए ।
प्रतिकृया दिनुहोस
ताजा अपडेट
हिमालखबर जनमत
