९ जेठ साँझ भएको चार दलको शीर्ष बैठकमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने संभावना सकिएको निष्कर्षसहित अब के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदा एमाओवादीको प्रस्ताव थियो, “कि जातीय राज्यसहितको संविधान जारी गरौं कि त संविधानसभाको म्याद थपौं ।” नभन्दै, आ–आफ्ना पार्टीभित्रका जनजाति र मधेशी सभासद्ले गर्न लागेको विद्रोह र संविधानसभा नरहेपछिको संभावित भयावह अवस्थाबारे माओवादीले गराएको कल्पनामा नेपाली कांग्रेस र एमाले विश्वस्त हुनपुगे, भलै कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले पत्रकार सम्मेलन गरेर म्याद थप्ने प्रस्तावको विरोध गरे पनि ।

सबै दलका जनजाति र मधेशी सभासद्लाई आफ्नो प्रस्तावमा तान्न एमाओवादी सफल भइसकेको स्थितिमा कांग्रेस र एमालेसँग धेरै विकल्प पनि थिएन । त्यसो त सहमतिबाट नभए संकटकाल लगाएरै भए पनि म्याद थप्ने दाउलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउनेसम्मको कसरत भए पनि अन्तिममा राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराउने काम त्यति सजिलो हुने थिएन । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले चार दलको बैठकपछि भनेका थिए, “माओवादीले म्याद थप्ने प्रस्ताव ल्याएको छ हामी १४ जेठभित्रै संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं ।” उनको भनाइबाट कांग्रेस र एमाले बाध्यतावश म्याद थपको साक्षी बनेको सहजै बुझिन्छ ।
चारदलको बैठकपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेसँगै तीन महीना म्याद थप्ने प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको छ । पाँच दिनभित्र सहमति जुटाउन पहल गर्ने भनाइ सरकारको भए पनि त्यो केवल औपचारिकता बाहेक केही हुने देखिंदैन ।

दुई वर्षको लागि स्थापना भएको संविधानसभा १४ जेठमा चार वर्षको हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतको आदेशको बेवास्ता गर्दै सरकारले थप तीन महीना म्याद बढाउने प्रस्ताव गरेको हो । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेल भने संविधानसभा नहुँदा थप अन्योल र अस्थिरता हुन्छ भनेर म्याद बढाउने प्रस्ताव गरिएको बताउँछन् । सल्लाहकार पौडेल ११ प्रदेशको सहमतिबाट संविधान बन्ने निश्चित भइसकेर कुरा अन्तै मोडिएको वास्तविकतालाई पनि अस्वीकार गर्दैनन् । उनले भने “सहमति भएर संविधान जारी गर्ने निश्चित भएकै हो, तर विभिन्न कारणले कुरा भाँडियो ।”

सडकमा देखिएको जनजाति आन्दोलन र आफ्नै पार्टीको नेता पठाएर बृहत् मधेशी मोर्चाको नाममा थालिएको मधेश आन्दोलनले अध्यक्ष दाहाललाई सहमतिबाट फर्काएको प्रष्टै छ । यद्यपि, दाहालले यी आन्दोलनहरूलाई अखण्ड सुदूरपश्चिम र राजधानीमा ब्राह्मण–क्षेत्रीले गरेको बन्दको परिणाम भनेका छन् ।

कांग्रेसले एमाओवादीको चाहना अनुसार नै शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई स्वीकार्दै आफ्नो ८ प्रदेशको अडान पनि छोडेर ११ प्रदेशमा सहमत भएको थियो । माओवादीले हात्तीवन बैठकदेखि हालसम्म भएका विभिन्न छलफलमा ८ गैर–जातीय प्रदेशमा सहमति दिएको अन्य दलका नेताहरूको भनाइ छ । तर पछि पार्टीभित्रको अप्ठ्यारो थेग्न नसकेको भन्दै दाहालले नै कांग्रेस–एमालेलाई मिश्रित नामका ११ प्रदेशमा सहमत गराएको उनीहरूको भनाइ छ । अध्यक्ष दाहालले मधेशी मोर्चा र आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलनमा भित्री सहमति गरेसँगै फेरि कुरा फेरेका थिए ।

संविधानसभाको थप गरिएको समय अन्य दलका सभासद्लाई आफूप्रति तान्ने माओवादीको तयारीका लागि ठिक्क हुने लगभग पक्का छ । दाहालले मधेशी मोर्चासँग छुट्टै छलफल गरेर कुनै पनि हालतमा जातीय राज्य हुने र त्यसको लागि दुईतिहाई पु¥याउन पहल गर्ने निर्णय सहमति गरेकै दिन संविधानसभाको म्याद थप्ने निश्चित गरिएको छ । यद्यपि, अन्य दलका प्रायः सबै जनजाति र मधेशी सभासद् आए पनि दुईतिहाई पुग्नेमा भने विश्वस्त हुनसकेको छैन माओवादी । मधेशी मोर्चासँग दाहाल निवास लाजिम्पाटमा भएको बैठकमा प्रक्रियामा जाँदा दुईतिहाई नपुगे बहुमतले पारित गरेर देखाइदिऊँ अनि बाँकी समय थपेर प्रयास गरौं भन्ने सहमति भएको माओवादीका एक नेताले बताए । संवैधानिक समिति मातहतको अध्यक्ष दाहाल संयोजक रहेको विवाद समाधान उपसमितिको मंगलबारको बैठकले सबै विषयलाई मतदानमा लाने निर्णय गरेको छ ।

त्यसो त एमाले र कांग्रेसका लागि पनि संविधानसभाको म्याद थप्नु नै पार्टीभित्रको विग्रह रोक्ने तत्कालीन उपाय थियो । अदालतको आदेशको बेवास्ता गर्दै म्याद थपेको आरोपबाट जोगिन दलहरूले हालसम्म भएका सहमतिका सँगालो बाहिर ल्याउने संभावना छ । तर, आज जुन–जुन असहमतिले संविधान आएन, आगामी तीन महीनामा सहमति भएर संविधान बन्ने आधार बन्छ भन्नेमा चाहिं दलहरू आफैं शंकामा छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस