समाचारमंगलबार, जेठ ९, २०६९

लोकतन्त्रलाई अर्को धक्का

रामजी दाहाल

नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले भने सर्वोच्चको फैसलाको पालना गरिनुपर्ने भन्दै म्याद थप्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । सर्वोच्चले संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटक ६ महीनाका लागि थप्न सकिने र त्यस समयभित्र संविधान नबनेमा स्वतः विघटन हुने फैसला ९ मंसीर २०६८ मा गरेको थियो। सर्वोच्चको यो फैसलालाई दलहरूले संविधान लेख्ने अवसरको रूपमा लिने छन् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । किनकी, कानूनी सर्वोच्चता भएको मुलुकमा अदालतको फैसला स्वीकारिन्छ।

दलहरुले सर्वोच्चको फैसलापछि नैतिक दबाब महसूस गर्दै १३ पुसमा बसेको संविधानसभाको विवाद समाधान उपसमितिको बैठकमा सहमति हुन बाँकी विषयमा तत्काल समाधानको खोज्दै अघिबढ्ने प्रतिबद्धता नजनाएका भने हैनन् । तर, नेताहरु दलीय स्वार्थका कारण अवसरको सदुपयोग गर्न असफल हुँदा माओवादी नेतृत्वको सरकार कानूनी सर्वोच्चतालाई चुनौती दिन सफल भएको छ । यो निर्णयबाट स्वतन्त्र न्यायालयमाथि गम्भीर प्रहारसंगै लोकतन्त्रले अर्को धक्का बेहोरेको छ ।

पटक–पटक थपिएको म्यादमा पनि दलहरू संविधानलेखनमा गम्भीर नदेखिंदा जनतामा असन्तुष्टि बढिरहेको छ । संविधानसभा बाहिरका जनता सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला पालनाको पक्षमा थिए । कामै नगरी पटक–पटक संविधान संशोधन गर्दै संविधानसभाको म्याद थप्ने निर्णयबाट जनतामा असन्तुष्टि बढेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...