राष्ट्रसंघको शान्ति मिसन अन्तर्गत सुडानमा कार्यरत नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामा १९ पुसमा युद्ध अपराधको अभियोगमा बेलायतमा पक्राउ।

द्वन्द्वकालमा भएको पत्रकार डेकेन्द्रराज थापा हत्याका आरोपीहरू लछीराम घर्ति, हरिलाल पुनमगर, वीरबहादुर के.सी., निरकबहादुर घर्ति र जयबहादुर शाही २१ पुसमा दैलेखमा पक्राउ।

माओवादी द्वन्द्वकालसँग जोडिएका यी प्रतिनिधि घटनापछि आएका व्यापक प्रतिक्रियाले समाप्त भयो भन्ने दाबी गरिएको नेपालको शान्ति प्रक्रियाको पोल खोलेको छ। दुवै घटनामा सरकारको मूढाग्रही प्रतिक्रियाले नेपालको लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख बाधक ऊ आफैं हो भन्ने प्रमाणित गरेको छ। सरकार नै दण्डहीनता र अपराधको पक्षमा उभिएपछि जवाफदेहिता र विधिको शासनको अन्त्य त हुन्छ नै, मुलुक बदनाम हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत र कानूनले हाम्रो निरीहतामाथि हस्तक्षेप पनि गर्दछ।

कुमार लामा

चुकेको ठाउँ
भनिन्छ, द्वन्द्वको घाउ निको हुन तीन पुस्ता लाग्छ। तर यहाँ एउटा राजनीतिक वक्तव्यबाट द्वन्द्व समाप्त भएको घोषणा गरियो। द्वन्द्व व्यवस्थापनको पहिलो प्राथमिकतामा सम्बन्धित पक्षहरूले आफूबाट भएका हत्या, हिंसा र ज्यादतीहरूको विनम्रतापूर्वक जिम्मेवारी लिएर ती घटनाका पीडितहरूसँग माफी माग्नुपर्थ्यो। त्यसपछि आउँथ्यो, घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि आयोग निर्माण र आयोगको सिफारिसको आधारमा माफी, सजाय वा अन्य प्रक्रिया। तर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी र सरकार दुवै यसमा गम्भीर भएनन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग बनाउने विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएन। यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण कदमको नतिजाले नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापन जहाँको त्यहीं रहेको पुष्टि गरेको छ।

राज्य विरुद्ध सशस्त्र विद्रोहमा उत्रिएको शक्तिलाई हतियार व्यवस्थापनसहित लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा ल्याउँदा अपनाउनुपर्ने विधिको गम्भीर उल्लंघनको नतिजा हो यो। राजतन्त्र विरुद्ध संघर्ष गर्दाको मोर्चाका कारण तत्कालीन संसदीय राजनीतिक दलहरू र माओवादीको बीचमा आवश्यकताभन्दा बढी नै असैद्धान्तिक ‘एकता’ भयो।

राजतन्त्रको अन्त्यपछि शान्ति प्रक्रियाको दुई धु्रवमा रहेका नेपाली कांग्रेस र माओवादीको बीचमा भएका साक्षी विनाका कथित सहमतिहरूले निकै द्विविधा उत्पन्न गरे। भरपर्दा मध्यस्तकर्ता नभएकाले सहमतिहरूको व्याख्या–विश्लेषण पनि आ–आफैं अनुकूल गर्ने चलन बस्यो। यथार्थ विवरणसहित लडाकू व्यवस्थापनको मुद्दा नटुङ्ग्याई संविधानसभा निर्वाचनमा गएर ठूलो दलको रूपमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्दासम्म शान्ति प्रक्रिया गञ्जागोल भइसकेको थियो।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि विद्रोही र त्यो शक्तिलाई मूलधारमा समाहित गर्ने संस्थापन दुवै माओवादी नै हुन पुग्यो। ‘जनमुक्ति सेना’ र नेपाल सेना दुवैको कमाण्ड माओवादीकै हातमा आयो। यो अवस्थाको गम्भीरताप्रति कसैलाई चासो थिएन। बाबुरामको कथित नयाँ नेपालको विषले सबैलाई लठ्याएको थियो। त्यसको परिणाम आज हामी बाबुरामले घाँटी थिचेको लोकतन्त्रको सर्वसत्तावादी स्वरूप व्यहोर्दैछौं।

संविधानसभा निर्वाचन अगाडि नै माओवादी सेनाको समायोजन प्रक्रिया टुङ्ग्याएको भए निश्चय पनि यस्तो समस्या आउने थिएन। सेनासहितको माओवादीले सरकारको नेतृत्व लिएपछि नेपालको शान्ति प्रक्रिया सही बाटोमा हिंड्न सम्भव नै थिएन। तर, विभिन्न सैद्धान्तिक र प्राविधिक समस्याहरू ज्यूँ का त्यूँ राखेर शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको घोषणा भयो। हामी चुकेको त्यहीं हो।

पुरानै बाटो

लछीराम घर्ती

१२ बुँदे सहमतिले एक ठाउँमा ल्याएका दलहरू व्यवहारतः त्यस अगाडिकै राजनीतिक मुद्दाहरूमा फर्केका छन्। राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धिलाई बचाउन कुशल नेतृत्व चाहिन्छ, गुमाउन नालायक भइदिए पुग्छ। अगाडि बढ्न क्षमता चाहिन्छ, पछाडि फर्कन अगाडि नबढे पुग्छ। अहिले मुलुकमा यही भइरहेको छ।

शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याएर नयाँ संविधान जारी गर्न बनेको संविधानसभालाई उसले धान्नै नसक्ने इतिहासदेखिका सैद्धान्तिक मुद्दाको भारी बोकाएर अवसानमा पुर्‍याइयो। लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूलाई मान्छु भनेर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीले आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको परिणामले निम्त्याएको संकट हो यो। सबै मुद्दा थाती राखेर एउटा पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व अनुसार चलेको लोकतन्त्रले यो हविगत व्यहोर्दा आज सबैलाई आ–आफ्ना निजी मुद्दाहरूतर्फ फर्कन सजिलो भइरहेको छ।

२०६२–६३ को आन्दोलनले स्थापित गरेका तर संस्थागत नभइसकेका केही राजनीतिक मुद्दाले सबैलाई हाकाहाकी पछाडि फर्कन गाह्रो पारिरहेको छ। शान्ति प्रक्रियामा आएको आधा माओवादीले युद्धविरामको अवधि सकिएको मूल्यांकन गर्दै १२ बुँदे अघिकै परिवेशमा फर्कने आह्वान गरिसकेको छ। त्यसो भए हामीले कथित महान उपलब्धि भन्दै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएको के मतलब भयो? यथार्थमा शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको थिएन, समस्यालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारिएको मात्र थियो। हावाले बालुवा उडाउनासाथ शान्ति प्रक्रियाको लाश देखिएको छ।

नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई राजनीतिक दलहरूले कति हलुका ढंगले बुझेका थिए भन्ने कुरा माथिका दुइटा घटनाले प्रष्ट पारिसकेका छन्। दलहरू मात्र हैन, सुरक्षा निकायका सरोकारवाला र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका कथित विज्ञहरूले पनि लडाकू समायोजनसँगै शान्ति प्रक्रिया सिद्धियो भनेर बुझे। माओवादीका लडाकूहरूले भने न समायोजन रोजे न त राहत रकम बुझेर घर नै गए। उनीहरू सम्भावित अर्को लडाईंको लागि वैद्यको माओवादीमा संगठित हुँदैछन्। १९ हजार लडाकूमध्ये एक हजारलाई समायोजन गरेर समस्या समाधान भयो भनियो। शान्ति प्रक्रिया यस्तो भएपछि दलहरूले आ–आफ्नो पुरानै बाटो समात्ने नै भए।

सरकारको प्रतिक्रिया
बाबुराम भट्टराईको सरकार निर्माण हुनुभन्दा एक वर्ष अगाडि २६ असार २०६७ मा एमाओवादीले अरू दलसमक्ष ‘शान्ति, संविधान र सरकारबारे’ अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेको थियो। उक्त प्रस्तावको अन्य शीर्षक अन्तर्गतको बुँदा ‘क’ मा भनिएको छ, “बेपत्ता नागरिकको स्थिति स्पष्ट गरी सार्वजनिक गर्ने कार्य केही दिनभित्रै सम्पन्न गरिसक्ने भनी शान्ति प्रक्रियाको आरम्भमै सम्झौता भएको भए पनि अहिलेसम्म यो संवेदनशील विषयमा कुनै कार्य नहुनु अत्यन्त दुःखद् स्थिति हो। त्यसैले तत्काल एक महीनाभित्र बेपत्ता व्यक्तिहरूको स्थिति स्पष्ट पार्ने आयोग गठन गरी सो कार्य थाल्नुपर्छ।”

तर, प्रधानमन्त्री भएपछि बाबुरामले सहमति जुटाउन कुनै प्रयास गरेनन्। संविधानसभा विघटनपछि भने यो मुद्दाबाट राजनीतिक लाभ लिने गरी अध्यादेश तयार गर्न लगाए, यस्तो संवेदनशील विषयको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि। नाङ्गो ढंगले अपराधको पक्षपोषण गरिरहेका प्रधानमन्त्री र उनका महान्यायाधिवक्ताले अहिले त्यही अध्यादेशको सहारामा आफ्नो बचाउको प्रयास गरिरहेका छन्।

शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भमै गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरेर अगाडि बढेको भए शान्ति प्रक्रियाले दिगो मार्ग फेला पार्थ्यो। तर, जनआन्दोलनले सफलता पाउनासाथ शरीरले धान्नै नसक्ने मालाको भारी बोकेर आँखै नहेरी कुद्ने होड चल्यो। ‘नयाँ नेपाल’को हिरो बनेर माओवादी कुदेको देखेर आत्तिएका संसदीय दलहरूले सुझ्बुझ् गुमाउँदै उसको अनुत्तरदायी क्रियाकलापमा सही ठोक्दै ‘नयाँ नेपाल’ को रागमा स्वर मिलाए। यस्तो उत्सव गर्दागर्दै राजनीतिको गम्भीर संकटकाललाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर संविधानसभालाई मृत्युवरण गराइयो, जनताको मताधिकार समेत खोस्दै।

तर, बाबुराम सरकार भन्दैछ, ‘मैले छोडे बर्बाद हुन्छ।’ उता मूल मुद्दा असफल भएपछि बाँकी मुद्दाहरू उप्किंदै छन्। हिजोका ‘जनअदालत, कम्युन र आधार इलाका’ पनि ब्युँतिने कुरा आइरहेका छन्। हुँदा हुँदा ‘म त आएँ’ भन्दै राजा पनि आउने हुन् कि? राजनीति, संविधान र शान्तिका मुद्दाहरू छाडेर सर्वसत्तावादको अराजकतातिर दौडेको बाबुराम लाइनले यस्तै संकेत गर्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस