आयोगद्वारा ११ माघमा जारी विज्ञप्तिमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रेका आन्दोलनकारी र सर्वसाधारण नागरिकमाथि भएको प्रहरी हस्तक्षेप र त्यसबाट उत्पन्न उत्तेजनापूर्ण परिस्थितिले एमाओवादीको कार्यालयमा तोडफोड भएको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ “प्रारम्भिक जानकारीअनुसार स्थानीयस्तरको परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गरी मुठभेडको परिस्थिति निम्त्याउन सत्ता पक्षकोे अभिव्यक्ति र एकीकृत नेकपा माओवादीको जिल्ला अधिवेशनमा नेताहरूलाई जिल्ला प्रवेश निषेध गर्ने प्रतिपक्षको कार्यशैली जिम्मेवार देखिएकोे छ ।”

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वार्ता र सम्वादबाट विवादको निवारण गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले झडपको स्थितिले देशलाई द्वन्द्वमा लैजान्छ भन्दै त्यस्तो घटना नदोहोर्‍याउन पनि आग्रह गरेको छ ।

दैलेख घटनाको वास्तविकता बुझ्न अनुगमन टोली खटाइएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा राजनीतिक द्वन्द्वलाई सम्वाद र छलफलका माध्यमबाट निष्कर्षमा पुर्‍याउन अनुरोध गरिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस