शिव गाउँले

एमाओवादीका कार्यकर्ताहरुको लगातारको धम्कीपछि दैलेखका २२ जना सञ्चारकर्मी जिल्लाबाट विस्थापित भएका छन् । स्थानीय पत्रिका र रेडियोहरु बन्द हुँदा जनताको सुसूचित हुन पाउने अधिकार खोसिएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शिव गाउँलेसँग हिमालखबरले गरेको कुराकानी:

एमाओवादीले दैलेखबाट २२ जना पत्रकार विस्थापित गरेको घटनालाई पत्रकार महासंघले कसरी लिएको छ ?
त्यो पत्रकार असुरक्षित भएको घटना मात्रै होइन, कानून व्यवस्था, राज्य पद्धति र समग्रमा लोकतन्त्र विस्थापन हुँदै गएको संकेत हो । पत्रकार असुरक्षित भएको समाजमा बाँकी नागरिक, व्यवसायी, पेशाकर्मी कोही सुरक्षित रहँदैन । यसले कानूनी व्यवस्था नरहेको इङ्गित गरेको छ ।

सत्ता पक्ष विशेष गरी एमाओवादीको आरोप चाहिं विपक्षीहरूसँगै पत्रकारहरू आन्दोलनमा उत्रिए, विपक्षीको एजेण्डा बोके भन्ने छ नि ?

हामी पत्रकार हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गर्ने र पक्राउ गरिएकालाई अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरिरहेका छौं । त्यो माग पूरा नहुँदासम्म हामी आन्दोलनमा रहन्छौं । हामी आन्दोलनमा रहँदा सत्तामा बस्नेहरूले के भन्छन, मतलब राख्दैनौं ।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दैलेखमा विदेशी डलर खानेहरूले डेकेन्द्र थापा हत्याको मुद्दा उठाएर शान्ति प्रक्रिया भाँड्न लागेको आरोप लगाउनुभयो नि ?

रात दिन डलर ल्याउन प्रयत्नशील सरकारले अरूलाई डलरवादी देख्छ भने देखिरहोस् । शान्ति प्रक्रिया भाँडिन लाग्यो भन्ने जुन गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति बाहिर आएको छ त्यसमा हाम्रो चासो के हो भने शान्ति प्रक्रिया नेपाली प्रेसको एउटा एजेण्डा हो । प्रेसले अरू कसैको पेवा भाँड्न लागेको होइन । कसैले शान्ति प्रक्रिया भाँड्छ कि भन्ने कुराप्रति पनि हामी उत्तिकै सचेत छौं । अपराधमा संलग्नहरूलाई जोगाउनका लागि शान्ति प्रक्रियाको कुरा गर्न मिल्दैन ।

दैलेखका पत्रकारहरूको सुरक्षाको विषयमा यहाँले गृहमन्त्रीलाई पनि भेट्नुभयो, आश्वस्त हुनुहुन्छ ?
गृहमन्त्रीले पत्रकारहरूको सुरक्षाका निम्ति सम्पूर्ण प्रयत्न गर्ने र पत्रकारहरू सुरक्षित रूपमा काम गर्ने वातावरण तयार गर्ने कुरा बताउनुभएको छ । मुलुकका गृहमन्त्रीले भनेको कुरामा हामी अविश्वास गर्न चाहन्नौं । त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो चासो कहाँ रहन्छ भने हाम्रा विस्थापित साथीहरू आश्वस्त हुने वातावरण स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र आक्रमणको धम्की दिने राजनीतिक दलहरूले बनाउने कुरा हो । त्यस्तो वातावरण बन्यो भने हामी साथीहरूलाई जिल्ला फर्कन आह्वान गर्छौं ।

प्रधानमन्त्रीले त पत्रकार डेकेन्द्र थापा हत्या सम्बन्धी मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार मात्र अगाडि बढ्ने बताउनुभएको छ नि ?
यो ज्यादतीपूर्ण र आपत्तिजनक कुरा हो । अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी आएको यो अभिव्यक्तिको हामी सशक्त प्रतिवाद गर्छौ ।

पत्रकार सुरक्षाका लागि महासंघले के गर्छ ?
महासंघ आवाज उठाउने संस्था हो । हरेक नागरिक, व्यवसायी, पेशाकर्मीको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो । सूचना र विचार निर्माणका लागि समाजमा क्रियाशील पत्रकारहरूको सुरक्षा गर्नु राज्यको झन् बढी जिम्मेवारी छ । हामी राज्यलाई दबाब दिन्छौं, चेतावनी दिन्छौं र त्यतिले पनि भएन भने नागरिकहरूसँग हाम्रो पेशा संकटमा पर्‍यो भनेर अपील गर्छौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस