१६ वैशाख २०६२ दिउँसो, काभ्रेको दाप्चास्थित श्रीकृष्ण मावि व्यवस्थापन समितिका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको स्वागत कार्यक्रमबाट माओवादी कार्यकर्ताहरू भोला अर्याल, श्याम गौतम र यादव पौडेलले एकछिनको लागि भन्दै अध्यक्ष अर्जुन लामालाई लिएर गए। तर, माओवादी कार्यकर्ताको त्यो ‘एकछिन’ कहिल्यै आएन।

दुई सातापछि गाउँलेहरूले ‘अग्नि सापकोटा यतै छन्, छाडिदिन सक्छन्’ भनेर अर्जुनकी श्रीमती पूर्णिमाया लामालाई सल्लाह दिए। सापकोटाको साला पर्ने एकजना माओवादी कार्यकर्तामार्फत चिठी पठाएपछि १७ जेठमा ‘म ठीक छु’ भनेर अर्जुनले लेखेको चिठी पूर्णिमायाको हात पर्‍यो। २ असारमा दोस्रो चिठी आयो, जसमा ‘सबै नेतासँग कुरा भइसक्यो, अब एकजना ठूला नेतासँग भेट्न बाँकी छ, त्यसपछि केही दिनमै आइहाल्छु, केटाहरूलाई ठेक्काको काम शुरू गर्न लगाउनू’ भनिएको थियो। त्यसपछि कुनै खबर आएन।

अर्जुनठेक्कापट्टा गर्दथे। माओवादीका स्थानीय कार्यकर्ता ‘अर्जुनजीलाई छाड्न धेरै पैसा चाहिन्छ’ भन्न थाले। पूर्णिमायाले भएभरको गरगहना बेचेर र ऋणसापट गरेर ३०–३५ जना माओवादीलाई पटक–पटक गरी रु.३ लाखभन्दा बढी रकम बुझ्ाइन्, तैपनि श्रीमान् फर्केनन्। २ पुसमा माओवादीले काभ्रेको पिन्थलीमा आयोजित कार्यक्रममा ‘अर्जुनलाई सफाया गरिएको’ सार्वजनिक गर्‍यो। पूर्णिमाया स्तब्ध भइन्। जिन्दगीमा केही गर्न सकिएन भने रूखमुनि राखेर पनि जहानबच्चा पाल्छु भन्दै ढाडस दिने श्रीमान् पनि गए, पैसा पनि गयो।

अधिकारकर्मीहरूले सोधखोज गर्न थालेपछि माओवादीहरू कुरा फेर्दै ‘घर्तीछापको भिडन्तमा मारिएको’ भन्न थाले। तर, अधिकारकर्मीहरूको अनुसन्धानबाट असारको दोस्रो साता बूढाखानी गाविसको एउटा कार्यक्रममा त्यसक्षेत्रका ठूला माओवादी नेता अग्नि सापकोटासामु उभ्याइएपछि अर्जुनको हत्या गरिएको देखिन्छ। ४ असारसम्म बूढाखानीको कोल्टारमा राखिएका अर्जुनलाई असार दोस्रो साता त्यहाँबाट लैजाँदै गरेको स्थानीय बासिन्दाले देखेका थिए। त्यसपछि बूढाखानी–६ रातमाटेको खोल्सामा अर्जुनको शव पुरिएको हुन सक्ने अधिकारकर्मीहरुको आशंका छ, तर उत्खनन गर्ने काम भएको छैन।

संघर्षका दिन
माओवादीले श्रीमान्को ज्यान लिएपछि पूर्णिमाया छोराछोरी र वृद्ध ससुरालाई लिएर काठमाडौं आइन्। केही समयमै ससुराको मृत्यु भयो। न खेतीपाती, न अन्य कुनै आम्दानीको स्रोत; पूर्णिमायाले अनेक दुःख–कष्ट सहँदै, आफन्तसँग हात पसार्दै स–साना तीन छोरी र दुई छोराको लालनपालनको अभिभारा सम्हालिन्। कोठा भाडा तिर्न नसकेर महीनैपिच्छे डेरा सर्नुपर्दा कम्ती कष्ट भएन। “मलाई यस्तो अभाव र पीडामा धकेल्न सिंगो माओवादी पार्टी खनिएको थियो”, उनी भन्छिन्।

माओवादी शान्ति प्रक्रिया र सत्तामा आएपछि एड्भोकेसी फोरमको सहयोगमा जाहेरी दर्ता गराउन धुलिखेलस्थित काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेकी पूर्णिमायालाई टाउकामा रातो टालो बाँधेका माओवादीले कार्यालयमै हुलहुज्जत गरे। प्रहरीले पनि ‘राजनीतिक मुद्दा’ भनेर दुई–दुई पटक जाहेरी नलिएपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगिन्। सर्वोच्चले २७ फागुन २०६४ मा जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएपछि प्रहरीले अग्नि सापकोटा र सूर्यमान दोङसहित ६ जना विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दाको जाहेरी लिंदै पक्राउ पुर्जी जारी त गर्‍यो, तर ‘नभेटिएको’ भन्दै ‘फरार’ सूचीमा राख्यो।

दोङले अर्जुनलाई अपहरण गर्न लगाएको कुरा उनले गाउँमै सुनेकी थिइन्। सफायाको घोषणा पनि उनैले गरेका थिए। शान्ति प्रक्रियालगत्तै उनलाई खोज्दै ललितपुर, कुपण्डोलस्थित माओवादी कार्यालय पुगेकी पूर्णिमायाले आफूलाई देखेर भागेका सूर्यमानको हातमा श्रीमान्को पहेंलो रङको घडी देखिन्। “त्यसपछि त हत्यारा को रहेछ भन्ने कुरा झ्न् निश्चित भयो”, पूर्णिमाया भन्छिन्, “तर पछि उनीहरू नै मन्त्री बने।”

२०६८ मा एमाले अध्यक्ष झ्लनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा अग्नि सापकोटा सञ्चारमन्त्री र सूर्यमान दोङ ऊर्जा राज्यमन्त्री भए। फौजदारी अभियोग लागेकाहरूलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै १३ जेठमा सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो र १६ जेठमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भयो। सर्वोच्चले २९ असारमा काभ्रे प्रहरीलाई दिएको अर्को आदेशमा मन्त्री पदमा बहाल रहने–नरहने ‘नैतिक दायित्व’ सापकोटामाथि नै छाड्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई १५–१५ दिनमा मुद्दाको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन भनियो। त्यस दिन सापकोटालाई अदालत परिसरमा देखेर पूर्णिमाया आक्रोशित बन्दा उनी सुरक्षाकर्मीबाट घेरिंदै झ्ण्डावाल गाडी चढेर हिंडेका थिए। पूर्णिमाया भन्छिन्, “समातेर भकुर्छु भन्दै पछिपछि दगुरें, भागिहाल्यो।”

२०६४ सालमै एकदिन पूर्णिमाया एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालसँग हारगुहार माग्न एमाले कार्यालय पुग्दा संयोगले त्यहीं भेटिएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो पीडाको बेलिबिस्तार लगाउँदै श्रीमान्को तस्वीर र चिठी दिएकी थिइन्। दाहालले ‘आजै सब कुरा स्पष्ट गर्छु’ भन्दै त्यहींबाट कसैसँग फोनमा कुरा गरेका र एकछिनपछि ‘आज नहुने भो, तीन दिनपछि मलाई यहीं भेट्नुहोला’ भनेका थिए। “तर त्यसपछि उनी एमाले कार्यालयमा किन आउँथे र”, पूर्णिमाया भन्छिन्, “नेताहरू नै ढाँट भएपछि म जस्ता पीडितले कसबाट न्यायको आशा गर्ने?”

साहस र आश
पूर्णिमायाले अनेकन दुःख–कष्टबीच साहसले बिताएकी यी साढे सात वर्षले उनको जीवनमा आशाको सञ्चार पनि गरेका छन्। एसएलसी उत्तीर्ण दुवै छोराले रेष्टुरेन्टमा काम गर्न थालेका छन् भने साहिंली छोरी एअरहोस्टेस भएकी र कान्छी १० कक्षामा पढ्दैछिन्। माहिलीको बिहे भएको छ, जेठीको पहिल्यै भइसकेको थियो। पूर्णिमायालाई अब न्यायको लडाईंमा पूर्णतः होमिने समय मिलेको छ।

झ्लनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सापकोटालाई मन्त्री बनाइएपछि राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले लिखित रूपमै आपत्ति जनाएको थियो। त्यसअघि अमेरिका र अष्ट्रेलियाले उनको भिसा रोकेका थिए। फरार अभियुक्त सापकोटा ‘जनयुद्ध’ का घटनाको जिम्मेवार व्यक्ति नभएर पार्टी हुने र त्यसलाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले केलाउने तर्क गर्दै मन्त्री पदमा बसिरहे। ओएचसीएचआरले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले नियमित न्यायिक प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने धारणा बारम्बार दोहोर्‍याइरह्यो भने सर्वोच्च अदालतले पनि २९ असार २०६८ मा ‘फौजदारी न्यायप्रणाली संक्रमणकालीन न्यायप्रणालीबाट विस्थापित नहुने’ फैसला सुनायो।

सरकारले गएको १२ साउनमा अर्जुन लामा हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित ‘कर्तव्य ज्यान’ मुद्दाको जाहेरी मुल्तबीमा राख्ने निर्णय गर्दै २८ भदौमा काभ्रे प्रहरीलाई निर्देशन दियो। त्यस विरुद्ध पूर्णिमायाले ७ मंसीरमा दिएको रिटमा सर्वोच्चले जाहेरी मुल्तबीमा नराखी अनुसन्धान अघि बढाउन ११ मंसीरमा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। “देश–विदेशका अधिकारकर्मी संघसंस्थाले साथ दिए पनि आफ्नै सरकार न्यायको विपक्षमा उभिएको छ। सरकारले नै आफ्नो र अरू पार्टीको भनेर छुट्याएपछि हामीले कसरी न्याय पाउने?” पूर्णिमाया भन्छिन्।

ओएचसीएचआर लगायत राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र समुदायको साथकै कारण पूर्णिमायामा न्यायको आशा मरेको छैन, बरु उनी उत्साहित भएकी छन्। सधैं आशावादी भएर कठोर संघर्ष गरेकी उनले आफूलाई निरीह ठानेकी भए मुलुकको एउटा शक्तिशाली पार्टीले यसरी नुनचुक छर्किंदा टिक्ने थिइनन्।

प्रतिकृया दिनुहोस