एमाओवादी कार्यकर्ताको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भई धुलिखेल अस्पतालमा उपचाररत पत्रकार कृष्ण न्यौपानेको अवस्था बुझ्दै पत्रकार महासंघको टोली

पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्याका अभियुक्तहरु माथिको कानूनी कारबाही रोक्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गरेका निरन्तर प्रयासहरुले उनको कानूनी शासन सम्बन्धी धारणालाई थप उजागर गरेको छ भने त्यसले प्रेसप्रति उनमा रहेको नकारात्मक दृष्टिकोण पनि स्पष्ट पारेको छ । १८ माघमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिंदै पत्रकार थापाको हत्याका अभियुक्तहरु माथिको कानूनी कारबाही अघि नबढाउन माग गर्नुले यो अरु स्पष्ट भएको हो ।

त्यसो त, १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला पनि पत्रकारहरुमाथि माओवादीको प्रहार परेकै थियो । संयोग कस्तो छ भने अहिलेका सरकार प्रमुख भट्टराई त्यसबेला पनि ‘जनसरकार’ प्रमुख नै थिए । अर्को संयोग, त्यसबेला पनि उनी आफूलाई ‘लालध्वज’ भनाउँथे, अहिले पनि उनले आफूलाई त्यही नामले चिनाउन थालेका छन् । जंगलको सरकार प्रमुख हुँदा तथा वैधानिक सरकार प्रमुख हुँदाका बीच पत्रकारहरुप्रतिको व्यवहारमा कुनै फरक नआउनु त्यस्तै आश्चर्यजनक छ । पत्रकारप्रति उनको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन नआएको पुष्टि उनी उपस्थित कार्यक्रमहरुमा पत्रकारहरुमाथि धमाधम आक्रमण हुनुले पनि गर्छ ।

भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि जेठको दोस्रो साता भएको जनजाति आन्दोलनमा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका गाडीहरुमाथि आक्रमण भयो । जसमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशन रहेको मानिन्छ । पत्रकारमाथि आक्रमणको निरन्तरता १० माघमा दैलेखमा प्रधानमन्त्री उपस्थित कार्यक्रममा पनि भयो । एमाओवादी भ्रातृसंगठन वाईसिएलका कार्यकर्ताको धम्कीका कारण त्यहाँका २२ जना पत्रकारहरु विस्थापित नै हुनुपर्‍यो । त्यसलगत्तै १५ माघमा एमाओवादी काभ्रे अधिवेशनको समाचार संकलन गर्न गएका पत्रकारहरुलाई पनि आयोजक पार्टीका कार्यकर्ताहरुले सांघातिक आक्रमण गरे । पत्रकारहरुलाई एमाओवादीबाट ज्यान मार्ने धम्की आउने क्रम अझै रोकिएको छैन ।

१८ असोज २०६४ मा बाराका पत्रकार वीरेन्द्र साहको हत्या एमाओवादी कार्यकर्ताहरुले नै गरेका थिए, २७ पुस २०६५ मा जनकपुरकी पत्रकार उमा सिंहको हत्यामा पनि एमाओवादी कुनै न कुनै रुपमा संलग्न रहेको आरोप लागेको छ । २१ असार २०६४ मा कञ्चनपुरका पत्रकार प्रकाश ठकुरीको अपहणपछि हत्या भयो, त्यसमा पनि एमाओवादी संलग्न छ ।

बाबुराम भट्टराई 'जनसरकार' प्रमुखदेखि सरकार प्रमुख हुँदासम्म प्रेसमाथि आक्रमण निरन्तर जारी छ ।

कोही माथि पनि आक्रमण हुनु सभ्य समाजका लागि मान्य हुन सक्दैन । त्यसमाथि समाचार लेख्ने पत्रकारहरु र समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यममाथि आक्रमण हुनु भनेको समाजको आँखा र मुख बन्द गर्न खोज्नु हो । यसो गर्नुको सीधा अर्थ हो, लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्दै निरंकुश तानाशाही व्यवस्था लाद्ने प्रयास गर्नु ।

भट्टराई सरकारको पालामा पत्रकारहरुमाथि गरिएको व्यवहारलाई ‘रिपोर्टस वीथआउट बोर्डर’ ले भर्खरै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ । जसमा नेपालको सञ्चारमाध्यम संकटमा रहेको तथा पत्रकारहरु असुरक्षित रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले प्रेस स्वतन्त्रताको मामिलामा नेपाल यो वर्षमा १०६ बाट झरेर ११८ औं स्थानमा पुगेको पनि देखाएको छ । यसले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको स्थिति निकै जोखिममा रहेको स्पष्ट पार्छ । यसैगरी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले १८ माघमा मानवअधिकारकर्मी र पत्रकारहरु सुरक्षित नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यी सबै तथ्यहरुले प्रधानमन्त्री भट्टराई र उनको सरकार प्रेसको घाँटी निमोठ्न उद्यत रहेको भन्दा अरु संकेत गर्दैनन् । तर, हाम्रो नियति के छ भने, जो प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध निरन्तर लागिरहेको छ, उसैसँग हामीलाई बचाइदेऊ भन्दै बिन्ती बिसाउनु परेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस