२२ वर्षमा भएको पार्टीको सातौं महाधिवेशन २० माघमा उद्घाटन गरेपछि मन्तव्य दिंदा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बढो अन्यमनस्क भावमा देखिन्थे । सत्तारुढ गठवन्धनका अनगिन्ती नेताहरुको झिंज्याट लाग्दो मन्तव्य, विदेशी मित्रहरु तथा प्रतिपक्षी दलका नेताहरुको शुभकामना र आफ्नै पार्टीका उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भाषणपछि बेलुका साढे ६ बजे बोल्न शुरु गरेका दाहालले सुरुका १० मिनेट केही सम्प्रेषण गर्नै सकेनन् । घुर्माइलो साँझमा उनका दुवै हात पहिले जसरी नै हल्लिरहेका देखिन्थे, दुई कुमको हल्लाइको गति पनि पहिलेभन्दा मन्द थिएन । तर, उनको भनाइ भने पहिले जस्तो पटक्कै प्रष्ट थिएन ।

सानो हेटौंडा शहरमा ठूलो जमघटसाथ भएको उद्घाटन समारोहमा दाहाल पहिले जसरी जम्न नसक्नुमा धेरैमध्ये एउटा महत्वपूर्ण कारण थियो, सरकार कुनै हालतमा छाड्न नहुने सत्तारुढ गठवन्धनका नेताहरुको धम्की । “राष्ट्रिय सहमति बनाउने नाममा जनताका एजेण्डा कुनै हालतमा नछाडियोस्, महाधिवेशनले त्यस्तो निर्णय नगरोस्,” सत्तारुढ मधेशी मोर्चाका नेताहरुको भनाइको सार यस्तै थियो । अनि, त्यसलाई जोडदार रुपमा साथ दिएका थिए, प्रधानमन्त्री भट्टराईले । करीब १० मिनेट लामो भाषणमा भट्टराईले ‘जनताका एजेण्डा कुनै हालतमा नछोडिने’ बताउँदै सरकार छाड्न आफू तयार नभएको स्पष्ट सन्देश दिएका थिए । जसलाई त्यहाँ उपस्थित माओवादी जमातले तालीका साथ समर्थन गरेको थियो ।

ती सबै देखे/बुझेपछि राष्ट्रिय सहमति निर्माणको पक्षमा रहेको बताइरहेका दाहाललाई बोल्न अप्ठ्यारो हुनु अस्वाभाविक थिएन । त्यही भएर शुरुका १० मिनेट उनले बुझिनेगरी केही बोल्नै सकेनन् । त्यसपछि भने उनी केही सम्हालिए र आफ्नो गतिमा बोल्न थाले । तर, ठाउँ र परिस्थिति हेरेर बोल्न माहिर दाहालको भनाइ अपेक्षा गरेभन्दा केही भिन्न थियो । उनले पनि सत्तारुढ गठवन्धनका नेता र प्रधानमन्त्री भट्टराईले जस्तै ‘जनताका एजेण्डा कुनै हालतमा नछाडिने’ जस्ता ठोस अर्थ नलाग्ने वाक्यांश नै दोहोर्‍याए ।  जनताका एजेण्डाबारे उनीहरुको व्याख्या थियो, ‘जातीय लिङ्गीय, क्षेत्रीय समस्या समाधान गर्नेगरी मात्र सहमति हुनसक्छ ।’

उद्घाटन समारोहमा दाहाल परिस्थितिको दबाबमा त्यस्तो बोलिरहेका थिए भन्ने भोलिपल्टै पुष्टि भयो । केही सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा २१ माघमा दाहालले भनेका थिए, ‘विदेशी चलखेल तोड्न मैले पहिले पनि राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि प्रयास गरेकै हुँ, तर विदेशी चलखेलकै कारण त्यो रोकियो । महाधिवेशनलगत्तै फेरि म त्यो प्रयास अघि बढाउनेछु ।’ उनले संञ्चारकर्मीहरुसँग त्यसबारे अहिले नै सबै बोल्दा बिग्रिने भएकाले नबोल्ने समेत बताएका थिए । दाहालको त्यो भनाइको सीधा अर्थ थियो, महाधिवेशनपछिको आफ्नो अभियानबारे योजना खोल्दा महाधिवेशनको परिस्थिति आफ्नो प्रतिकूल पनि बन्न सक्छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिमा ६० प्रतिशतभन्दा माथि आफ्नो पक्षमा भए पनि दाहालले पहिलेदेखि नै फुकीफुकी पाइला चालिरहेका थिए । यसो गर्नुको सीधा अर्थ थियो, उनी आफू विरुद्ध महाधिवेशनमा कुनै हालतमा उम्मेदवारी नपरोस्, अर्थात् निर्विरोध अध्यक्ष बनियोस् भन्ने चाहन्थे । त्यसका लागि सत्तामा हालिमुहाली गरिरहेका भट्टराईको साथ अनिवार्य थियो । भट्टराईबाट विरोध नहुने ग्यारेण्टी पाउन नै उनले महाधिवेशनसम्म सरकारलाई कायम राख्न पनि प्रतिवद्धता जनाएका थिए । दाहालबाट त्यस्तो वचन पाएपछि नै भट्टराईले अध्यक्षमा उम्मेदवारी नदिने बताएका थिए ।

अध्यक्षमा दाहाल निर्विरोध बन्ने पक्का भए पनि दाहाल, भट्टराई र अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठबीचको लडार्इं सकिएको छैन । उनीहरुबीच अहिले लडाईं छ, महाधिवेशनले बनाउने १५० सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा सकेसम्म धेरै आफू पक्षीयलाई लैजाने । आफ्नो पक्षमा धेरै केन्द्रीय सदस्य भए मात्र आगामी शक्ति संघर्षमा आफू हावी हुन सकिने भएकाले नै उनीहरु यो प्रयासमा रहेका हुन् । त्यसकै लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिमा आफ्नो पक्षका बढी पार्न तीन नेताबीच घम्साघम्सी परेको हो । विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिमा विवाद हुनु र मनोनितमा आफ्नो पक्षलाई बढी पार्न खोज्नुको कारण पनि त्यही नै हो ।

दाहाल, भट्टराई र नारायणकाजी पक्षबीच अहिले पदाधिकारीमा कसलाई लैजानेबारे तीब्र मतभेद छ । उपाध्यक्ष पदमा भट्टराई र नारायणकाजीको ग्यारेण्टी छँदैछ । तर, महासचिव कसलाई बनाउने भन्ने उनीहरुबीच अझै सहमति हुनसकेको छैन । महासचिवका लागि दुई प्रतिस्पर्धी देखिएका छन्, पोष्टबहादुर बोगटी र कृष्णबहादुर महरा । दुवै दाहाल पक्षकै भए पनि भट्टराई पक्ष महरालाई कुनै हालतमा महासचिव हुन नदिने, बरु बोगटीलाई समर्थन गर्ने योजनामा छ । महरा महासचिव हुँदा उनले दाहाललाई पूरै सहयोग गर्ने तर, बोगटीलाई तठस्थ पनि बनाउन सकिने विश्लेषण गर्दे भट्टराई पक्षले यस्तो रणनीति बनाएको हो । महरालाई हुन नदिन तथा वार्गेनिङ गर्न उसले महासचिवका लागि टोपबहादुर रायमाझीलाई दावेदारी प्रस्तुत गर्न लगाएको छ । इतिहासका हिसाबले रायमाझी बोगटी जत्तिकै पुरानो नै भए पनि महासचिवमा उनको सम्भावना नरहेको बताइन्छ । नारायणकाजीले पनि आफ्नो पक्षका गिरिराजमणि पोखरेललाई महासचिवका लागि अघि नबढाएका होइनन् । तर, अहिले उनले महासचिवका लागि दावेदारी त्यागेर सचिवमा प्रयास गरिरहेको बताइन्छ ।

महरा महासचिव बने बोगटी उपाध्यक्ष हुने सम्भावना छ । त्यसो हुँदा भट्टराई, नारायणकाजी र बोगटी गरी तीन उपाध्यक्ष हुनेछन् । बोगटी महासचिव बने महरालाई के बनाउने भन्ने विवाद रहनेछ । त्यसो हुँदा दाहालको प्रयास महरालाई उपाध्यक्ष बनाउने रहनेछ । तर, त्यसमा भट्टराई र नारायणकाजीको पनि विरोध रहने हुनाले त्यो सम्भव देखिंदैन । त्यस्तो अवस्थामा महराले सचिवमा चित्त बुझाउनु पर्ने हुनसक्छ ।

सचिवमा अहिलेसम्म रायमाझी, गिरिराजमणि, वर्षमान पुन र हरिबोल गजुरेलले दावी प्रस्तुत गरेका छन् । महासचिव नहुँदा महरा त्यो पंक्तिमा थपिनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा कति जना सचिव बनाउने भन्ने समस्या एमाओवादीलाई पर्न सक्छ । तर, व्यवस्थापनमा माहिर दाहालले धेरै जनालाई सचिव बनाएर भए पनि समस्या व्यवस्थापन गर्ने सजिलो उपाय अपनाउन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा दावेदारी गर्ने सबैले सचिव नपाउलान् भन्न सकिन्न ।

तर, यी सबै विवादहरु बन्दसत्रमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै वार्गेनिङबाट समाधान गर्न अहिलेसम्म एमाओवादीका नेतात्रय सहमत देखिन्छन् । विवाद समाधानका लागि निर्वाचनको विधि अपनाउने पक्षमा उनीहरु छैनन् । ‘एकताको महाधिवेशन’ भनिएकाले त्यो नामलाई सार्थक बनाउन पनि निर्वाचनलाई टार्नु पर्ने वाध्यता उनीहरु सामु छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस