थप समाचारमंगलबार, माघ २३, २०६९

‘महिला हिंसाको मुख्य कारण:दण्डहिनता’

हिमालखबर

तेज न्यूज

महिलामाथिका हिंसाका घटना एकपछि अर्कागर्दै सार्वजनिक हुनु भनेको महिलाले अन्याय सहन्न भनेर बाहिर आएका केही घटनामात्र भएको तर, अँझै धेरै घटनाहरु बाहिर नआएको बताइएको छ ।

संविधानसभाका निवर्तमान महिला सभासद्द्वारा विद्यमान कानूनी व्यवस्था र महिला हिंसाका चुनौती र निदान विषयमा सरोकारवालासँग २३ माघमा गरिएको अन्तरक्रियामा उक्त विचार आएको हो । वक्ताहरुले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कानूनी कारबाहीका लागि वर्तमान सरकारले बेवास्ता गरेकाले कानून कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्न अभियान थाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । लैङ्गिक हिंसाको मारमा खासगरी ग्रामीण महिला र बालिका धेरै पर्ने गरेको बताउँदै उनीहरुले दलित समुदायमा त झन् यस्को अवस्था भयावह रहेको चित्रण गरे ।

महिला हिंसाका घटनाका मुद्दा राजनीतिक र सामाजिक दबाबमा मिलापत्र गरिने गरेको, त्यस्तो विषयको उजुरी लिएर जाँदा प्रहरी प्रशासनले दर्ता गर्न नमानेका घटना प्रशस्तै रहेको बताउँदै उनीहरुले पीडितमा न्यायको पहुँच विस्तार गर्न अझै पनि चुनौती नै रहेको बताए ।

पीडितलाई न्याय दिन सरल, सहज र सामूहिक पद्धतिको विकास गर्न जरुरी रहेको बताउँदै वक्ताहरुले त्यसका लागि छरिएर रहेका कानूनलाई एकीकरण गर्न जरुरी रहेको आवश्यकता औंल्याए ।

राजनीति हस्तक्षेप, अनुचित प्रभावको बिगबिगी, कानुन कार्यान्वयन निकायको निष्क्रियता, प्रभावकारी अनुसन्धानको अभाव, लामो र पट्यारलाग्दो कानूनी प्रक्रियालगायतका विषय यस क्षेत्रको समस्या र चुनौतीका रुपमा रहेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजुमानसिंह मल्लले प्रस्तुत गरेकोे कार्यपत्रमाथि केन्द्रीत रहेर पूर्वसांसद् पुष्पा भुसाल, दामा शर्मा, मोहम्मद सिद्धिकी, कल्पना राणा, प्रतिभा राणा र राधा ज्ञवाली, पाटन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश केशरीराज पण्डित, राष्ट्रिय महिला आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीलगायतले बढ्दै गएको महिला हिंसाका घटनालाई रोक्न कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...
हिमालखबर जनमतको अन्तिम नतीजा साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल को आगामी अंकमा प्रकाशित गरिनेछ ।*/?>