अन्तर्वार्ता/विचारबुधबार, जेठ १०, २०६९
यसकारण राजीनामा दिएँ–राधेश्याम अधिकारी
तपाईको राजीनामा के का लागि ?
सर्बोच्च अदालतले संबिधानसभाको म्याद अन्तिम पटक ६ महिनाका लागि थप्न सकिने र त्यस समयभित्र संविधान नबनेमा स्वतः विघटन हुने फैसला ९ मङ्सिरमा गरेको थियो । सर्बोच्चको फैसला स्पष्ट थियो, दुई अर्थ लाग्ने गरी थिएन । यति भन्दाभन्दै पनि फैसला नमान्ने हिसाबले ३ महिना म्याद थपका लागि संबिधानसभामा बिधेयक दर्ता गरिएपछि मुलुक निरंकुशतातिर जान सक्ने भएकोले मैले राजीनामा दिएको हुँ ।
म्याद थपको निर्णयबाट कस्ता समस्या आउँला ?
कानूनी राज्यको मान्यता बिपरित भएको म्याद थपको निर्णयबाट राज्यका प्रमुख अंगहरुबीचको शक्तिसन्तुलन बिग्रने डर छ । यो निर्णय लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता तथा जनादेशको भाबना बिरुद्ध छ । यसबाट भोलिका दिनमा गम्भीर समस्या भोग्नु पर्नेछ ।
दलहरुले भनेजस्तै म्याद नथपी संबिधान बन्न सक्ने अबस्था नभएकै हो त ?
संबिधान बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरु गम्भीर भएको भए १४ जेठमै संबिधान जारी हुन सक्ने अबस्था थियो । तर यस बिषयमा दलहरु गम्भीर नभएकै हुन् ।
दलहरु त म्याद थपेर तीन महिनाभित्र संबिधान जारी गर्ने भनिरहेका छन् नि ?
संबिधान सभाको म्याद थपका लागि संसदमा दर्ता गरिएको संबिधान संशोधन बिधेयक संबिधान नबनाउनका लागि ल्याइएको हो । संबिधान जारी हुन सक्दैन ।
साँच्चै मुलुक निरंकुश बाटोमा अघि बढेकै हो त ?
कानूनी शासन भएको मुलुकमा सर्बोच्चको फैसला स्वीकार्नुको बिकल्प हुदैन । तर मुख्य दलहरुको सहमतिमा बिधिको शासन उल्लंघन गरी भएको म्याद थपको निर्णयको प्रतिबाद नगरिए मुलुक निरंकुशतातिर जान सक्ने भएकोले राजीनामा दिएको हुँ ।