तपाईको राजीनामा के का लागि ?

सर्बोच्च अदालतले संबिधानसभाको म्याद अन्तिम पटक ६ महिनाका लागि थप्न सकिने र त्यस समयभित्र संविधान नबनेमा स्वतः विघटन हुने फैसला ९ मङ्सिरमा गरेको थियो ।  सर्बोच्चको फैसला स्पष्ट थियो, दुई अर्थ लाग्ने गरी थिएन । यति भन्दाभन्दै पनि फैसला नमान्ने हिसाबले ३ महिना म्याद थपका लागि संबिधानसभामा बिधेयक दर्ता गरिएपछि मुलुक निरंकुशतातिर जान सक्ने भएकोले मैले राजीनामा दिएको हुँ ।

म्याद थपको निर्णयबाट कस्ता समस्या आउँला ?

कानूनी राज्यको मान्यता बिपरित भएको म्याद थपको निर्णयबाट राज्यका प्रमुख अंगहरुबीचको शक्तिसन्तुलन बिग्रने डर छ । यो निर्णय लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता तथा जनादेशको भाबना बिरुद्ध छ । यसबाट भोलिका दिनमा गम्भीर समस्या भोग्नु पर्नेछ ।

दलहरुले भनेजस्तै म्याद नथपी संबिधान बन्न सक्ने अबस्था नभएकै हो त ?

संबिधान बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरु गम्भीर भएको भए १४ जेठमै संबिधान जारी हुन सक्ने अबस्था थियो । तर यस बिषयमा दलहरु गम्भीर नभएकै हुन् ।

दलहरु त म्याद थपेर तीन महिनाभित्र संबिधान जारी गर्ने भनिरहेका छन् नि ?

संबिधान सभाको म्याद थपका लागि संसदमा दर्ता गरिएको संबिधान संशोधन बिधेयक संबिधान नबनाउनका लागि ल्याइएको हो । संबिधान जारी हुन सक्दैन ।

साँच्चै मुलुक निरंकुश बाटोमा अघि बढेकै हो त ?

कानूनी शासन भएको मुलुकमा सर्बोच्चको फैसला स्वीकार्नुको बिकल्प हुदैन । तर मुख्य दलहरुको सहमतिमा बिधिको शासन उल्लंघन गरी भएको म्याद थपको निर्णयको प्रतिबाद नगरिए मुलुक निरंकुशतातिर जान सक्ने भएकोले राजीनामा दिएको हुँ ।

प्रतिकृया दिनुहोस