सरकारले संविधानसभाको अवधि लम्ब्याउने निर्णय गर्दै म्याद थपका लागि अन्तरिम संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको भोलिपल्ट १० जेठमा ६ जना अधिवक्ताले त्यस विरुद्ध तीन छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसला विपरित सरकारले संविधानसभाको म्याद पुनः बढाउन लागेको भन्दै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र भरतमणि जङ्गम, जगदेव चौधरी, चन्द्रलाल श्रेष्ठ र राजकुमार राना तथा कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले अलग अलग रिट दायर गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका–संसद, संविधानसभा, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा अदालतको आदेशको अवज्ञा गरिएको भन्दै कारबाहीको माग गरिएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले बताए ।

सर्वोच्चले १४ जेठ २०६९ पछि संविधानसभा नरहने र त्यो अवधिसम्म संविधान नबने अर्को विकल्प (निर्वाचन वा जनमतसंग्रह) मा जानुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी सहित पाँचजना न्यायाधीशको इजलासले गरेको फैसलाबाट व्यवस्थापिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै सभामुख सुवास नेम्वाङ र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले दिएको फैसला पुनरावलोकनको रिट सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो ।

रिटमाथि ११ जेठमा सुनुवाई हुनेछ । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराइले म्याद थपको प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चले अन्तरिम अन्तरिम आदेश जारी गरेमात्रै यो प्रक्रिया रोकिने, नत्र सरकारले व्यवस्थापिकामा दर्ता गरेको प्रस्ताव अनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस