विलाश राई

– एकल सिलवाल

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन– २०५५ ले गाविस, नगरपालिका र जिविसहरूको कामकारबाहीका आधारमा सरकारी अनुदान थपघट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री संयोजक र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष उपसंयोजक रहने स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले यस्तो मूल्यांकनको आधारमा दण्ड र पुरस्कार सिफारिस गर्छ । आयोगमा सरकारका मुख्य सचिव, अर्थ सचिव र स्थानीय विकास सचिवसहित आठ सदस्य छन् ।

आयोगकै सहयोगमा सरकारले देशभर एउटै मानक हुने गरी मूल्यांकनका सूचकहरू बनाएको छ, जसमा अनेक छिद्रहरू छन् । त्यसको फाइदा स्थानीय निकाय चलाउन बसेका कर्मचारी, लेखापरीक्षक र मूल्यांकनकर्ताहरूको समूहले उठाइरहेका छन् । हुँदै नभएका काम कागजमा देखाएर बजेट हत्याउने यस्तो कृत्यमा राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरूको सहयोग रहने गरेको छ । जिविस र नगरपालिकाहरूको कामको मूल्यांकन आयोग आफैंले खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानेका ‘स्वतन्त्र विज्ञहरू’ र गाविसहरूको मूल्यांकन आयोगको निर्देशनमा सम्बन्धित जिविसहरूले करारमा लिएका मूल्यांकनकर्ताहरूले गर्छन् ।

ढाँट्ने सचिव, दण्डित जनता
‘गाविसहरूको न्यूनतम शर्त मापन कार्यविधि– २०६६’ को तेस्रो सूचकमा मूल्यांकनमा सफल हुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पूँजीगत अनुदानको कम्तीमा ९० प्रतिशत रकम निकासा लिएको हुनुपर्ने शर्त छ, जसका लागि गाविस सचिवहरू बढी रकम खर्च गरेको फर्जी कागज बनाउँछन् । जस्तो, आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पर्वत जिल्लाको दुर्लुङ गाविसले रु.१८ लाख ४९ हजार पूँजीगत अनुदान खर्च गर्न बनाएको कुनै पनि योजना कार्यान्वयन नभए पनि सचिव गोकुल शर्माले आवको अन्त्यमा बिलभर्पाइ मिलाएर पूरै बजेट फ्रिज नहुने खातामा सारे । यसरी पूरै बजेट निकासा लिएका सचिव शर्माले रु.८ लाख ९० हजार अर्काे खातामा लुकाएका थिए, जुन आठ महीनापछि गाविसवासीले खोजतलास गरेर फेला पारे । पर्वतकै तिलाहार गाविसका तत्कालीन सचिव लीलप्रसाद श्रेष्ठले विभिन्न फर्जी योजना बनाएर डिमुवा गाउँका अमिन खाँ लगायतका नाममा आव २०६७/६८ को बजेटबाट रु.१ लाख ५८ हजार निकासा लिएका थिए । आव सकिएको नौ महीनापछि गाउँलेहरूले सोधीखोजी गर्दा उनको जवाफ थियो, “यति चलाखी नगरेको भए त हाम्रो गाविस न्यूनतम शर्तमा असफल भइहाल्थ्यो नि !”

न्यूनतम शर्त मापन कार्यविधिको नवौं सूचक त्यस्तै अर्को छिद्र हो, जसले भ्रष्ट प्रवृत्तिका गाविस सचिवहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उडाउने मौका दिन्छ । संखुवासभाको खराङ गाविस सचिव सुरेश गौतमले नवौं सूचकको ‘गाविसले प्रत्येक आवमा सामाजिक सुरक्षा बापतको भत्ता पाउने व्यक्तिहरूको विवरण अद्यावधिक गरेको हुनुपर्ने’ व्यवस्था अनुसार ‘विवरण अद्यावधिक’ गरेर वर्षौंअघि मृत्यु भइसकेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको भत्ता बुझ्े । एक वर्षअघि भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा भण्डाफोर भएपछि गौतमले रु.१ लाख ८० हजार फिर्ता गरे पनि त्यसअघिका तीन वर्षको रकम लिएकोलियै पारे । उता, जुम्ला जिविसले ६० वर्षमुनिका एकल महिलाको संख्या ३५४३ देखाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिंदै आएकोमा आव २०६९/७० मा मन्त्रालयले अभिलेखको सत्यता जाँच्ने बताएपछि त्यो संख्या १३४९ मा झर्यो । ज्येष्ठ नागरिक र ६० वर्ष नाघेका एकल महिलाको संख्या पनि घटेर क्रमशः ७९१४ बाट ७०६४ र २७९५ बाट १४१० मा सीमित भयो । जुम्लाका ३० वटै गाविस यस्ता सूचकमा लगातार उत्तीर्ण हुँदै आएका छन् ।

मृतकको नाममा किर्ते भत्ता बुझेर आफूलाई ‘असल’ र गाविसलाई ‘सफल’ बनाउने सचिवहरूको सूचीमा सप्तरीका गाविस सचिवहरू अगाडि छन् । सप्तरीका ११४ मध्ये ७० गाविस सचिवले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता गरेको उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परे पनि आव २०६६/६७ मा ९२ गाविस मापदण्डमा उत्तीर्ण भएका थिए । अर्घाखाँचीको सिद्धारा गाविसले आव २०६५/६६ यताका सबै मूल्यांकनमा परेर जिल्लाका ४२ गाविसमध्ये सबभन्दा बढी अनुदान लिएको छ । यस गाविसले आव २०६६/६७ मा रु.४ लाख ८५ हजार, २०६७/६८ मा रु.७ लाख ८५ हजार र २०६८/६९ मा रु.८ लाख १७ हजार पुरस्कारस्वरुप अतिरिक्त अनुदान पायो ।

गाविसले कुल बजेटको ३५ प्रतिशत महिला, बालबालिका, दलित, जनजाति जस्ता लक्षित वर्गमा विनियोजन गरेको देखाएकोमा आव २०६७/६८ मा जनजाति र दलित महिलाका लागि भनिएको रु.१ लाख ५५ हजार प्रहरी चौकी बनाउन दिएको पाइयो । अरू मन्त्रालय मातहतका आफ्नै बजेट भएका कार्यालयहरूलाई स्थानीय निकायमा जाने अनुदान बाँड्न स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावलीले दिंदैन । तर, यो गाविसले कुनै योजना नतोकी आदिवासी जनजातिको नाममा छुट्याएको रु.१ लाख विद्युतीकरणमा लगाएको छ । बालबालिकाको नाममा छुट्याएको रु.१ लाख ४० हजार विभिन्न विद्यालयका शिक्षक कक्ष सिंगार्न खर्च गरेको पाइएको छ ।

दुई वर्षसम्म कुल बजेटको तीनदेखि नौ प्रतिशत मात्र लक्षित वर्गका लागि छुट्याएका दाङका हापुर, नारायणपुर र ढिकपुर गाविसले ३५ प्रतिशत छुट्याउँदा मात्र उत्तीर्ण हुने मूल्यांकनमा पास भएर पुरस्कार थापेका छन् । काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ गाविसमा आव २०६८/६९ सम्म लक्षित वर्गका लागि बजेट छुट्याउने चलन नै नरहे पनि काठमाडौं जिविसको मूल्यांकनमा कहिल्यै असफल नभएको एक स्थलगत सर्वेक्षणले देखाएको छ । आव २०६७/६८ को मूल्यांकनमा असफल भएको टोखा बाहेक हालसम्म काठमाडौंका ५७ वटै गाविसले थप अनुदान थापिरहेका छन् ।

स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको अर्धस्वायत्त अनुगमनकारी निकाय स्थानीय शासन तथा उत्तरदायी संयन्त्रको प्रतिवेदनमा आव २०६६/६७ र २०६७/६८ मा देशका २२ जिविस, ९ नगरपालिका र ३४० गाविस गरी ३७१ स्थानीय निकायमध्ये ८५ प्रतिशतले न्यूनतम ३५ प्रतिशत बजेट लक्षित वर्गमा विनियोजन नगरेको उल्लेख छ । तर, ती निकायहरू पनि वित्तीय आयोगको मूल्यांकनमा सफल छन् । एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी भएर काम गरेका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनुषाका उपक्षेत्रीय प्रशासक उद्धवप्रसाद तिमल्सेना भन्छन्, “स्थानीय निकायहरूको मूल्यांकनमा प्रयोग भइरहेका सूचकहरू नै फर्जी कामलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका छन् ।”

गाविसहरूको न्यूनतम शर्त मूल्यांकन गरिरहेको स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको सचिवालयका उपसचिव रघुराम विष्ट आव २०६४/६५ देखि मूल्यांकन गरिए पनि यसपालि थलोमै गएर हेरेपछि मात्र छलकपटहरू थाहा पाएको बताउँछन् (हे.अन्तर्वार्ता) । जिविसमार्फत परिचालित मूल्यांकनकर्ताहरूको प्रतिवेदन सत्य भए/नभएको जाँच्न आयोगले खटाउने गुणस्तर सुनिश्चितता परीक्षण टोलीले पछिल्लो पटक गत असारमा १० जिल्लाका ३६ गाविसमा स्थलगत रुजु गरेकामध्ये आधा प्रतिवेदन झुटा सावित भएका थिए ।

आव २०६५/६६ र २०६६/६७ मा बाँकेको होलिया गाविसका तत्कालीन सचिवहरू राजेन्द्र श्रेष्ठ र अशोककुमार श्रीवास्तव तथा खरिदार रामआँचल यादवले २२३ जना ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, दलित र एकल महिलाको तीन महीनाको रु.४ लाख ७५ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना गरे । त्यही कारण गाविसले न्यूनतम शर्त पूरा गर्न नसक्दा लगातार दुई वर्षसम्म होलियाको विकास निर्माणमा अतिरिक्त अनुदान जान सकेन । हिनामिना गर्ने कर्मचारीहरू तीन वर्षपछि गत असोजमा रकम फिर्ता गरेर चोखिए, तर सिंगो गाविसका जनता विकासबाट वञ्चित भए ।

यता बारा जिल्लाका भवानीपुर जीतपुर, पिपरा वसतपुर, रौवाही, टेढाकट्टी, बबुआइन, पुरैनिया र मधुरीजब्दी गाविसका सचिवहरूले बजेट खर्च गरेर कार्यालयमा अभिलेख नराखिंदा गाविसहरू न्यूनतम शर्तमा असफल भएर थप अनुदान पाउन अयोग्य ठहरिए । न्यूनतम शर्त मापन कार्यविधिमा भ्रष्ट सचिवहरूलाई कारबाहीको व्यवस्था नहुँदा अकारण विकास गुमाउनुपर्ने जनता नै दण्डित भइरहेका छन् ।

कारबाहीको सट्टा वाहवाही
ललितपुरका ४२ मध्ये ३४ गाविसले आव २०६६/६७ को मूल्यांकनमा उत्तीर्ण भई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूको संयुक्त कोषबाट रु.१ करोड १९ लाख ७८ पुरस्कार थाप्दा सचिवहरूको वाहवाही भयो । त्यही बजेट खर्च भइरहेको २०६८ माघको मूल्यांकनमा ३१ गाविस असफल भए । ललितपुरका स्थानीय विकास अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठ पछिल्लो वर्षको मूल्यांकनलाई यथार्थ बनाउँदा धेरै गाविस असफल भएको बताउँछन् । अर्थात् अघिल्लो वर्षको मूल्यांकन किर्ते थियो ।

स्थानीय शासन तथा उत्तरदायी संयन्त्रले धनकुटामा दुई वर्ष गरेको अध्ययनले जिल्लाका ३५ मध्ये २२ गाविसले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन लुकाउने गरेको देखाए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नैपर्ने सूचकमा तिनीहरू सफल भए । कपिलवस्तुका ७७ मध्ये ४० गाविसका सचिवले आठ वर्षदेखि जिल्ला सदरमुकाम तौलिहवास्थित सम्पर्क कार्यालयबाटै किर्ते प्रमाण तयार पारेर अतिरिक्त अनुदान दिलाएकोमा वाह्वाही कमाइरहेका छन् । किर्ते कागजात बनाएर गाविसलाई मापदण्ड उत्तीर्ण गराउने सचिवहरूलाई स्यावासी दिने चलन सबैतिर व्याप्त भएको बेला जिविसहरू पनि गैर–जिम्मेवार हुन थालेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को मूल्यांकनमा रुपन्देहीका ६९ मध्ये आठ गाविस असफल भए पनि १६ फागुन २०६७ को १८औं जिल्ला परिषद्ले निर्णय पुस्तिकामा ‘गाविसहरूको आव २०६५/६६ को न्यूनतम शर्त मापनको अन्तिम परिणामबारे जानकारी भयो, जसमा ८ वटा गाविसहरूले न्यूनतम शर्त पूरा गरेको पाइएन ।’ अर्को वर्ष असफल गाविसको संख्या ४९ पुग्यो, तर २४ फागुन २०६८ मा सम्पन्न १९औं जिल्ला परिषद्ले कुनै छलफल नगरी अघिल्लो परिषद्को निर्णय जस्ताको तस्तै सारिदियो । जबकि, जिल्ला परिषद् जिल्लामा अघिल्लो वर्ष भएका कामको समीक्षा गरी आउँदो वर्षका लागि प्रस्तावित योजना तथा बजेट पारित गर्ने शक्तिशाली मञ्च हो ।

(खोज पत्रकारिता केन्द्र)

यसरी ढाँट्छन् सचिव

मनोमानी योजनामा बजेट खर्च गर्ने गाविस सचिवहरू गाउँ परिषद्बाट स्वीकृत भएको नक्कली माइन्यूट देखाएर न्यूनतम शर्त मापनको पहिलो सूचकमा उत्तीर्ण हुन्छन् । अघिल्लो वर्ष सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको वार्षिक समीक्षा हुनुपर्ने दोस्रो सूचक पूरा गर्न उनीहरू नक्कली माइन्यूट बनाएर सही धस्काउँछन् । पूँजीगत अनुदानको कम्तीमा ९० प्रतिशत रकम निकासा लिएको हुनुपर्ने तेस्रो सूचक त उनीहरू नक्कली बिलभर्पाइबाट सजिलै पूरा गर्छन् । गाउँ परिषद्को निर्णय पुस्तिकामा ‘कुल बजेटको ३५ प्रतिशत रकम लक्षित वर्गलाई दिने निर्णय गरियो’ भनेर लेखेपछि चौथो सूचक पनि पूरा हुन्छ ।
अघिल्लो वर्षको आयव्यय विवरण सार्वजनिक गरेको हुनुपर्ने पाँचौं शर्तमा सफल बन्न एक प्रति किर्ते मुचुल्का बनाए पुग्छ । दुई वर्षअघिका आर्थिक कारोबारहरूको अन्तिम लेखा परीक्षण गराई लेखा परीक्षकबाट गाविसमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गराएको हुनुपर्ने छैटौं सूचक पूरा गराउन सचिवहरूले फर्जी कागज देखाउँछन् । कानूनतः १४ वर्षअघि नै विस्थापित भइसकेको मलेप फाराम प्रयोग गरिरहेका गाविस सचिवहरूले आफ्नो आयव्ययको अभिलेख स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले तोकेको ढाँचामा राखेको भनी झुटो विवरण दिएर सातौं सूचकमा पनि अंक पाइरहेका छन् । यो सूचक पूरा गर्ने गाविसहरूको संख्या अत्यन्त न्यून हुने देखिएपछि स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले नै पुरानो ढाँचामा अभिलेख राख्ने गाविसहरूलाई पनि उत्तीर्ण गराउन जिविसहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
धेरैजसो गाविसले चल, अचल तथा जिन्सी सम्पत्तिको लगत तयार गरेको हुनुपर्ने आठौं नम्बरको सूचक मात्र नढाँटीकन पूरा गरिरहेका छन् । मृत्यु भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूको भत्ता पचाइरहेका सचिवहरूले पुरानो अभिलेखलाई नयाँ भनी ढाँटिरहेका छन् । त्यसो गरेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको विवरण वर्षेनि अद्यावधिक गरेको हुनुपर्ने तथा व्यक्तिगत घटना दर्ताको अभिलेख जिविसमा पेश हुनुपर्ने नवौं र दशौं सूचकमा जालसाजी हुन्छ नै । गाविसको प्रोफाइल पुस्तिका हुनुपर्ने एघारौं सूचकलाई भने मन्त्रालयले चार वर्षपछि पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।

न्यूनतम शर्त मापनका लागि गाविस जानुभन्दा एक हप्ता पहिल्यै सचिवहरूलाई जानकारी दिनुपर्ने शर्त कार्यविधिले नै तोकिदिएको छ, मूल्यांकनकर्ताहरूलाई । फर्जी कागजपत्र जुटाई मूल्यांकनमा सफल हुन सिपालु गाविस सचिवहरूका लागि यो शर्त बाँदरलाई लिस्नो सावित भएको छ ।

‘छल्छन् भन्ने थाहा छ’
रघुराम विष्ट, उपसचिव
स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको सचिवालय

गाविसहरूको न्यूनतम शर्त मूल्यांकन गरेर जिविसहरूले दिने प्रतिवेदन कत्तिको सही छ ?
आयोगले गाविसहरूको मूल्यांकन गर्ने काम सम्बन्धित जिविसलाई दिएकोले उनीहरूले मूल्यांकन गरेर नतिजा पठाउँछन् । गत वर्षको मूल्यांकनपछि थलोमै गएर सत्यता जाँच्दा आधाजसो प्रतिवेदनहरू त्रुटिपूर्ण देखिए । त्यसपछि मात्र गाविसहरूले छल्दारहेछन् भन्ने थाहा भयो ।

सुधारका लागि के काम भएका छन् ?
गलत मूल्यांकनकर्तालाई अर्को वर्ष मूल्यांकन गर्न नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेका छौं । यस वर्षदेखि झुटा प्रतिवेदन दिनेको पारिश्रमिक पनि रोक्का गर्दैछौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस