एमाओवादीले हेटौंडा महाधिवेशनबाट बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठन गरी निर्वाचनमा जाने राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको दिन २६ माघमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा विपक्षी दलहरुको बृहत सभा थियो । त्यो विरोधसभामा बोल्ने प्रमुख नेताहरुले एमाओवादी प्रस्तावमा मौनता साँधे भने दोस्रो तहका नेताहरुले मात्रै विरोध गरे ।

विपक्षी शीर्ष नेताहरुको त्यो मौनताबाट हौसिएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिंदै भने, “विपक्षी दलका प्रमुख नेताहरुले पनि हाम्रो प्रस्तावको विरोध गर्नुभएको छैन, त्यसैले सहमति हुनेमा म आशावादी छु ।” एमाओवादीलाई त्यसपछिका कदम चाल्न हौस्याँउने कारक पनि विपक्षी दलका प्रमुख नेताहरुले साँधेको २६ माघको मौनता नै देखिन्छ ।

त्यसपछि पनि दुई दिनसम्म विपक्षी दलहरुले एमाओवादी प्रस्तावबारे कुनै निर्णय गर्न सकेनन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको २८ माघ साँझ भएको छलफलले पनि २९ माघ बिहान एमाओवादीसँग निर्णायक वार्ता गर्ने निष्कर्ष मात्र निकाल्यो । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बन्नु हुन्छ वा हुँदैन भन्ने निर्णय गरेन । विपक्षी नेताहरुको यो चालाले एमाओवादीलाई २९ माघ दिनभरि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमै चुनावी सरकार बन्नेछ भन्ने हल्ला फैलाउन उत्साहित बनायो । त्यही कारण २९ माघ बिहानको त्यो वार्ता न त अन्तिम भयो न त निर्णायक नै ।

२९ माघ साँझ राष्ट्रपति कार्यालयमा छलफलमा पुगेका चार दलहरुबीच राति नौ बजेसम्म पनि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने अडान नछोडेपछि सधंै जस्तै दलहरु फेरि छलफल गर्ने अर्काे सहमति गर्दै बाहिरिए । भनिन्छ, पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने बिहान भएको दलहरुबीचको सहमति एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले त्यो साँझ तुहाइदिएका थिए । १ फागुनमा फेरि पनि दलहरुबीच वार्ता भए पनि समस्याको गाँठो फुक्न सकेको छैन ।

१ फागुनमा नेकपा एमालेका राजधानीमा उपलव्ध केन्द्रीय सदस्यहरुको  बैठकले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन लोकतान्त्रिक मान्यता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विरुद्ध हुने निर्णय  निर्णय गर्‍यो भने नेपाली कांग्रेसलाई त्यही निर्णय गर्न एकदिन ढिलो गर्‍यो ।

यी सबै प्रसङ्गहरुले के स्पष्ट पार्छन् भने बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुमा विभिन्न बहनामा सत्ता लम्बाउने र संवैधानिक निकायहरुलाई निकम्मा बनाई सत्ताकब्जा गर्ने एमाओवादी रणनीति बाहेक केही थिएन । त्यसबाहेक त्यो प्रस्ताव शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, लोकतान्त्रिक मान्यता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विरुद्ध हो भन्ने पनि देखिएको छ । तर उदेकलाग्दो चाहिँ के हो भने यो सबै बुझ्न र यसबारे प्रतिक्रिया दिन विपक्षी दलहरुलाई ५ दिन लाग्यो ।

प्रतिकृया दिनुहोस