सरकारले संविधानसभाको म्याद थप गर्न संसद् सचिवालयमा अन्तरिम संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनुवाई शुरु भएको छ । म्याद थपको विरुद्धमा १० जेठमा तीन वटा रिट परेको थियो ।   प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासमा ११ जेठमा  सुनुवाई शुरु भएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले हिमालखबरलाई जानकारी दिए ।

सर्वोच्चको फैसला विपरीत सरकारले संविधानसभाको म्याद पुनः बढाउन लागेको भन्दै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र भरतमणि जंगम, जगदेव चौधरी, चन्द्रलाल श्रेष्ठ र राजकुमार राना तथा काचनकृष्ण न्यौपानेले अलग अलग रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय व्यवस्थापिका-संसद् संविधानसभा कानून न्याय संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस