अन्तर्वार्ता/विचारशनिबार, फाल्गुण ५, २०६९
‘प्रधानन्यायाधीश अघि सार्नु दल विघटन गरेसरह हो’
न्यायपालिका प्रमुखलाई नै कार्यपालिका प्रमुख बनाउन खोज्नुको कारण के होला ?
व्यवस्थापिका नभएको र कार्यपालिकाले जनता विरोधी काम गरिरहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्नुको विशेष अर्थ छ । जनता गुहार माग्न जान सक्ने एकमात्र निकायलाई पङ्गु बनाएर राज्यविहीनता सिर्जना गर्ने योजना हो यो । कार्यपालिकाले गर्ने स्वच्छन्द निर्णयमाथि न्यायपालिकाले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ नगरोस् भन्ने नियत देखिन्छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाओवादीको योजना हो यो ?
यो माओवादीको चाहना र हैसियत भन्दा बाहिरको कुरा हो । एमाओवादीलाई हिजोदेखि जसले सञ्चालन गरिरहेको छ, उसैको योजना हो । एमाओवादी त विचरा गोटी मात्रै हो । ऊ हिजो पनि मुख्य खेलाडी थिएन भन्ने कुराको थप पुष्टि मात्रै हो यो ।
कांग्रेस र एमालेलाई पनि प्रधानन्यायाधीशलाई अघि सार्ने कुरामा खासै विमति देखिंदैन ?
विदेशीहरूले एमाओवादीभित्र र एमाओवादीले कांग्रेस र एमालेभित्र खेलेको देखिन्छ । माओवादीलाई कसले चलाइरहेको छ भन्ने कुरामा अनुभवी भएकाले विपक्षी दलले यसको विरोध नगरेका हुन् ।
दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकिरहेका बेला न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाएर चुनावमा जाँदा फरक पर्ला र ?
तपाईंको कुरामा सहमति जनाउने हो भने नेपालमा भएका राजनीतिक दलहरूलाई विघटन गर्नुपर्दछ । प्रमुख दलका नेताहरूले हामी नालायक र अक्षम भयौं भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्नुपर्दछ । अर्को कुरा चुनाव गर्न होइन नगर्नका लागि यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको हो ।
गैर–राजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाएर चुनाव गरेका उदाहरण त अन्त पनि छन् नि ?
स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा भएका उदाहरण नभएका होइनन् । तर लोकसेवाबाट छिरेर कर्मचारी बनेकालाई प्रयोग गर्ने नियत देखिन्छ । अर्को कुरा जति नै चण्डाल भने पनि लोकतन्त्रको खम्बा भनेका दलहरू नै हुन्, कर्मचारीतन्त्र होइन ।
यस विषयमा प्रधानन्यायाधीशको मनसाय कस्तो पाउनुभएको छ ?
न्यायपालिका हाँकिरहेका जो–कोही व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रत्यक्ष राजनीतिमा आउनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो । १४ जेठमा व्यवस्थापिका संसद् विघटन हुनुभन्दा पहिला नै न्यायाधीश नियुक्त गर्न पहल नगरे बापत पुरस्कार पाएका हुन्, उनले ।
राष्ट्रपतिको भूमिका नि ?
अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि अधिकार दिएको छैन । तर प्रधानन्यायाधीशलाई नै बनाउने कुरामा राष्ट्रपतिको पनि सहमति हो कि जस्तो लाग्छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस
ताजा अपडेट
हिमालखबर जनमत
