माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले १९ दिनपछि ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’को पहिचान गुमाएको छ । संविधानसभाको दोस्रो ठूलो घटक नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीको हैसियतमा सरकारमा सहभागी भएका कृष्णप्रसाद सिटौलाले राजीनामा दिएपछि यो स्थिति आएको हो ।

कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका सिटौलाले ‘नैतिकताका आधारमा’ राजीनामा दिएको बताएका छन् । २० वैशाखको मध्यरातमा भएको ५ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा माओवादी नेतृत्व इमान्दार नभएपछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्देशनअनुसार उपप्रधानमन्त्री सिटौलाले राजीनामा दिएका हुन् । संविधान जारी गर्ने १४ जेठअघि राष्ट्रिय सहमतिका दुईवटा सरकार गठन हुने सहमति भएको थियो । जसअनुसार सहमतिको पहिलो सरकार बाबुरामकै नेतृत्व र दोस्रो सरकार कांग्रेस नेतृत्वमा गठन गरी सोही सरकारले संविधान जारी गर्ने र एक वर्षभित्र आम निर्वाचन गराउनुपथ्र्यो ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र मधेशी मोर्चाका तर्फबाट मधेशी जनअधिकार फोरम ( लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजय गच्छदारले हस्ताक्षर गरेको ५ बुँदे सहमति अनुसार कांग्रेस बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन २२ वैशाखमा सरकारमा सहभागी भएको थियो । त्यसका लागि भट्टराईले अगाडिका सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गराएका थिए । भट्टराई सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप पाएछि २ जेठमा तीन दलबीच प्रदेशको नाम र सीमा संघीय आयोग र संविधानसभा विघटन भएपछि रुपान्तरित संसद्को जिम्मा लगाउने गरी बहुपहिचानका ११ प्रदेशको संघीय संरचनामा जाने सहमति पनि भएको थियो । यसबाट आम जनतामा शान्ति र संविधान निर्माणको काम टुंगिने आशा बढेको थियो ।

तर मधेशी मोर्चाले ११ प्रदेशको प्रस्ताव फिर्ता नभए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिंदै १० वा १४ प्रदेशमा जानुपर्ने प्रस्ताव अघि सा¥यो । त्यसको पर्सिपल्ट ४ जेठमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले ११ प्रदेशको औचित्य सकिएको टिप्पणी गरेसंगै आदिवासी जनजातिहरु सडकमा उत्रिएका थिए । जनजातिहरुलाई दाहालकै उत्प्रेरणाबाट सडकमा उत्रेको प्रष्टै छ । माओवादीले हात्तीवन रिसोर्टमा भएको बहुपहिचान र सामथ्र्यका आधारमा ६ देखि ८ प्रदेश बनाउने सहमतिको पनि एक सातामा १० प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएर बिथोलेको थियो । यसरी एकपछि अर्को धोकाबाट आजित भएपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपालले १० जेठमा आक्रोसित हुदै भनेका थिए, “जालझेल र षड्यन्त्रको अर्को नाम पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ।”

माओवादीका गतिविधि शान्ति र संविधानका पक्षमा नदेखिएपछि कांग्रेस र एमाले संविधान जारी गर्नुपर्ने एकसाता अघिदेखि निकै गम्भिर हुनथालेका छन् । संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गर्ने माओवादी प्रस्तावमा उनीहरुले औपचारिक निर्णय गरेरै असहमति जनाएका छन् । १४ जेठभित्रै संविधान जारी गरेर विवादित विषयलाई आयोगमार्फत टुंग्याउनुपर्ने उनीहरुको अडान छ । मधेशी जन अधिकार फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादबले नेतृत्व गरेको बृहत मधेशी मोर्चाले पनि म्याद थप्नतिर नलागी संविधान निर्माणमा जुट्न आग्रह गरिसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटक ६ महिनाका लागि थप्न सकिने र त्यस समयभित्र संविधान नबने स्वतः विघटन हुने फैसला ९ मंसिरमा गरेको थियो । कानूनी सर्वोच्चता भएको मुलुकमा अदालतको फैसला स्वीकारिन्छ । सर्वोच्चको यो फैसलालाई दलहरूले संविधान लेख्ने अवसरको रूपमा लिन सक्नुपर्नेमा उनीहरु सत्ताको जोडघटाउमा केन्द्रित रहे । माओवादीले १४ जेठमा संविधान जारी हुन सक्दैन भन्नुको अर्थ पनि सत्ताको निरन्तरता नै हो । माओवादीको स्थायी समिति बैठकले २० वैशाखको ५ वुँदे सहमतिको बिपरित ११ वैशाखमा संविधान घोषणा नगरी प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजीनामा दिन नहुने निर्णय गरेको छ ।

कांग्रेस र एमालेले भट्टराई सरकारले निरन्तरता पाउनु भनेको विधिको शासन अनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा ह्रास आउनु हो भनेर बुझेका छन् ।
सरकारले संबिधानसभाको म्याद थपका लागि संबिधान सभामा दर्ता गरेको अन्तरिम संबिधान संशोधन प्रस्ताबका बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाई गर्दै म्याद थप सम्बन्धी कार्य अघि नबढाउन सर्बोच्च अदालका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि दलहरुका लागि १४ जेठमा संबिधान जारी गर्नु दलहरुका लागि बाध्यता भएको छ । त्यसकारण अबको बिकल्प भनेकै १४ जेठभित्र संबिधान जारी गर्नु या संबिधानसभा बिघटन गर्नु हो । संबिधानसभा मार्फत संबिधान लेख्ने ऐतिहासिक अबसरको दलहरुले सदुपयोग गर्नुपर्छ । यसो भएमा संबिधान सभामा जनताले दिएको मतको सम्मान हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस